Agri Dealer Strike Update: राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाईड्स अँड सीड्स डीलर्स असोसिएशनने (माफदा) सोमवार (दि. २७) पासून राज्यव्यापी बेमुदत विक्री बंद आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाला देशभरातील विविध राज्यांतील संघटनांचा पाठिंबा मिळाला आहे..गेल्या चार-पाच वर्षांपासून विक्रेत्यांनी जाचक अटी व विविध समस्यांबाबत शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला; मात्र याबाबत केवळ आश्वासने मिळाली असून ठोस अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे हा संप पुकारण्यात आल्याचे ‘माफदा’चे अध्यक्ष विनोद तराळ पाटील यांनी सांगितले..Agro Input Dealers Association: दोषांची जबाबदारी उत्पादकांवर असावी: ‘ॲग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशन.खत कंपन्यांकडून खतांसोबत इतर अनावश्यक उत्पादने घेण्याची सक्ती (लिंकिंग) त्वरित थांबवावी, शेजारील राज्यांतून येणाऱ्या बेकायदेशीर ‘एचटीबीटी’ कापूस बियाण्यांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच खतांचा पुरवठा थेट विक्रेत्यांच्या दुकानांपर्यंत करावा, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. बियाणे किंवा खते अप्रमाणित आढळल्यास सीलबंद पॅकिंग देणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करावी; विक्रेत्यांना त्रास न देता त्यांना साक्षीदार म्हणून वागणूक द्यावी, अशीही त्यांची मागणी आहे..तसेच, गुणनियंत्रण निरीक्षकांची संख्या कमी करण्याचा पूर्वीचा निर्णय रद्द झाल्यामुळे विक्रेत्यांवर पुन्हा तपासण्यांचा ताण वाढल्याची नाराजी व्यक्त करण्यात आली. मेडिकल क्षेत्रात एका जिल्ह्यासाठी एक ‘ड्रग इन्स्पेक्टर’ असताना कृषी क्षेत्रात मात्र १५-२० अधिकाऱ्यांची तपासणी पथके नेमली जात असल्याचा आरोप करत हा भेदभाव अन्यायकारक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. इतर व्यवसायांप्रमाणे सुलभतेने व्यवसाय करू द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..Agri Input Dealers Strike: राज्यातील निविष्ठा विक्रेत्यांचा २७ एप्रिलपासून बेमुदत बंद.२८ एप्रिलच्या बैठकीकडे लक्षया आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी २८ एप्रिल रोजी मुंबई येथे बैठक बोलावली आहे. मागण्यांवर ठोस लेखी तोडगा निघाल्यासच आंदोलन मागे घेतले जाईल, असा पवित्रा संघटनेने घेतला आहे..जोपर्यंत मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय होऊन त्यांची लेखी अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत राज्यातील एकही कृषी सेवा केंद्र उघडले जाणार नाही.विनोद तराळ पाटील, अध्यक्ष, माफदा.अनुदानित खतांसोबत इतर महागडी उत्पादने घेण्याच्या सक्तीमुळे शेतकऱ्यांचा खर्च वाढतो. स्थानिक उत्पादकांनाही बाजारपेठ मिळणे कठीण होते. ‘लिंकिंग’ प्रथेला पायबंद घालणे आवश्यक आहे.बाळासाहेब ठोंबरे, राष्ट्रीय सहसचिव, राष्ट्रीय विद्राव्य खते उत्पादक संघटना
