अनिल जाधव
IMD Alert : यंदाचा पावसाळा शेतकऱ्यांची परीक्षा बघत आहे. ऑगस्ट महिन्यात पावसाने खंड दिला. त्यामुळे खरिपाचं ५० ते ७० टक्के नुकसान आहे. पण जे काही पीक तगले ते तरी हाती येईल का, याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. त्यामुळे आता सप्टेंबर महिन्यात माॅन्सूनचा पाऊस आणि ऑक्टोबरपासून परतीचा पाऊस कसा राहील, याकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागून राहिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याच्या असलेल्या पाऊसपाणीविषयक महत्त्वाच्या मुद्यांवर भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या पुणे केंद्राचे प्रमुख डाॅ. कृष्णानंद होसाळीकर यांच्याशी केलेली ही खास बातचित.
यंदा खरंच दुष्काळ आहे का?
- हवामान विभागाने माॅन्सून हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच यंदा पाऊसमान सरासरीएवढे असेल असे सांगितले होते. ‘एल-निनो’चा देशातील पावसावर परिणाम होऊ शकतो, असाही अंदाज दिला होता. पण देशात माॅन्सून दाखल झाल्यानंतर बिपॉरजाॅय चक्रीवादळामुळे माॅन्सूनची वाटचास रखडली होती. जून महिन्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस राहिला. जुलै महिन्यात चांगला पाऊस झाला. त्यामुळे जून आणि जुलै महिन्यांतील पावसाची सरासरी भरून निघाली.
पण ऑगस्ट महिन्यात सरासरीपेक्षा कमीच पाऊस राहील, असे हवामान विभागाने आधीच जाहीर केले होते. कारण या काळात एल-निनोची तीव्रता वाढण्याचा अंदाज होता. राज्यात पुढील पाच ते सहा दिवस चांगला पाऊस होण्याची शक्यता नाही. मात्र सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यांत चांगला पाऊस पडू शकतो.
सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यांत शेतकऱ्यांना अपेक्षित पाऊस पडेल का?
- हवामान विभाग दर गुरुवारी पुढील चार आठवड्यांचा अंदाज देत असते. ताज्या अंदाजानुसार सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पाऊस कमीच राहील. पण ८ सप्टेंबरनंतर पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवड्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस होऊ शकतो. ऑगस्टच्या तुलनेत सप्टेंबरमध्ये पाऊस चांगला राहील, अशी अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांना किमान जिल्हानिहाय पावसाचा अंदाज पाहीजे असतो. हवामान विभाग सध्या सात दिवसांचाच जिल्हानिहाय अंदाज देते. एक-दोन महिन्यांचा जिल्हानिहाय अंदाज का देत नाही?
- हवामान विभाग सध्या सात दिवसांचा अंदाज जिल्हानिहाय देते, तर महिन्याचा अंदाज विभागनिहाय दिला जातो. याचं कारण असं आहे, की हवामान विभागाकडे जी यंत्रणा उपलब्ध आहे, त्या माध्यमातून एक महिन्याचा जिल्हानिहाय अचूक अंदाज देणे शक्य नाही. पण सात दिवसांचा अंदाज अचूक देता येतो. जिल्हानिहाय अंदाज देण्यासाठी सध्या अनेक आव्हाने आहेत. पण हवामान विभागाकडून दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी ब्लाॅक लेवलचाही अंदाज दिला जातो. शेतकऱ्यांनी तो नक्की पाहावा.
आतापर्यंत पावसाचा खंड, अतिपाऊस यामुळे ५० ते ७० टक्के खरीप हातचा गेला. आता भिस्त रब्बीवर आहे. पुढील काळात रब्बीसाठी पुरेसा पाऊस होईल का?
- माॅन्सूनवर एल-निनोचा परिणाम होईल; पण आयओडी माॅन्सूनला पोषक ठरेल, असे हवामान विभागाने सुरुवातीलाच सांगितले होते. पण हा आयओडी थोडा उशिरा सक्रिय झाला. त्यामुळेच ऑगस्ट महिन्यात पाऊस कमी पडला. पण आता हा आयओडी सक्रिय झालाय. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये चांगला पाऊस पडू शकतो. ऑक्टोबर महिन्यातही परतीचा पाऊस चांगला आधार देण्याची शक्यता आहे.
मागील काही वर्षांमध्ये आपल्याकडे परतीचा पाऊस चांगला झालेला आहे. पण यंदाचा पावसाळा थोडा वेगळा आहे. त्यामुळे रब्बी पिकांचाही वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्याची गरज आहे. सिंचनाच्या पद्धती बदलण्याची गरज आहे. यंदा शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनावर जोर द्यावा लागणार आहे. सरकट पाणी सोडले तर संकट अधिक वाढेल. त्यामुळे सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात जो पाऊस पडेल आणि पाणीसाठे तयार होतील, त्याचा काटेकोर आणि कार्यक्षम वापर गरजेचा आहे, असे मी म्हणेन.
तुमच्या अंदाजानुसार सप्टेंबर महिन्यात पाऊस पडला, तर हंगामाची सरासरी भरून निघेल. पण पावसाचे दिवस कमी झाले. थोड्या कालावधीत जास्त पाऊस पिकांना मारक ठरतोय. मग पावसाची सरासरी भरून निघाल्याचा शेतीशी अर्थ कसा जोडायचा?
- हे खरं आहे, की कमी दिवसांत पाऊस पडून सरासरी भरून निघते. त्याचा पिकाला म्हणावा तसा फायदा होत नाही. पण हे का घडतं? कारण माॅन्सूनवरही हवामान बदलाचा तीव्र परिणाम होत आहे. त्यामुळे पावसाचे दिवस कमी झाले; परंतु कमी दिवसांमध्ये पावसाचे प्रमाण मात्र वाढले. पुढील काळात पावसाचे वितरण आणि पावसाचे दिवस असमान होतच राहणार. त्यामुळे या बदलत्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी हवामान विभाग आणि शासनाला क्षमता निर्माण करण्याची गरज आहे. यापुढे जुलै आणि ऑगस्टमध्ये पावसात खंड पडण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. तसेच पावसातील खंडाचे दिवसही जास्त असू शकतात. पावसातील खंडाचा अंदाज हवामान विभाग देते. पावसात खंड पडला, तर पिकांना सिंचनाची सोय करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेततळे, विहिरींमध्ये पडलेल्या पावसाचे पाणी साठवावे.
देशात ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्र बसविण्याची योजना राबवण्यात येणार आहे. मग या योजनेत हवामान विभाग आणि राज्य सरकारांची भूमिका काय आहे? ही योजना महाराष्ट्रातही राबविण्यात येईल का?
- पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि भारतीय हवामानशास्त्र विभाग यांच्या माध्यमातून ही योजना राबविली जाणार आहे. समजा एखाद्या ग्रामपंचायत पातळीवर स्वयंचलित हवामान केंद्रे नसेल, तर राज्य शासनाकडून बसविण्यात येईल. म्हणजेच राज्य सरकारांनी स्वयंचलित हवामान केंद्रे बसवून आकडेवारी गोळा करावी, असे केंद्राने सांगितले आहे. ही आकडेवारी केंद्राकडे आल्यानंतर हवामान विभागासह सरकारच्या सर्वच विभागांना उपलब्ध होईल. त्यामुळे या योजनेत राज्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. या योजनेत मी स्वतः केंद्रीय कृषी मंत्रालयाबरोबर काम करत आहे. ग्रामपंचायत पातळीवरची आकडेवारी पुढच्या पावळ्यापासून हवामान विभागाकडे येण्यास सुरुवात होईल. या आकडेवारीची गुणवत्ता, अचूकता तपासलेली असेल.
यंदा दुष्काळाचं सावट गडद आहे. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी शासनाच्या पातळीवर आपत्कालीन आराखडे तयार केले जातात. याकामी हवामान विभागाला विश्‍वासात घेतलं जात आहे का?
- हवामान विभाग दोन भागांत काम करतं. त्यात शासनाला हंगामाचा आराखडा तयार करताना हवामानाचा अंदाज आणि माहिती पुरवली जाते. हंगामातील पावसाचे प्रमाण, पावसाचे वितरण याची माहिती हवामान विभाग देते. यावरून शासन पीक पाण्याचे नियोजन करते. शासन विभागनिहाय, जिल्हानिहाय आराखडे तयार करत असते. त्यासाठी लागणारी पाऊस, हवामानविषयक माहिती हवामान विभाग पुरवते. यासोबतच दर गुरुवारी पुढील चार आठवड्यांमध्ये पाऊस आणि हवामानाची काय स्थिती राहू शकते, याची माहिती शासनाला दिली जाते. तसेच पुढच्या पाच ते सात दिवसांसाठीची जिल्हा, विभाग स्तरावर पाऊस, विजा, वेगवेगळे अलर्ट याविषयीची माहिती दिली जाते. हवामान विभाग मुख्यमंत्री कार्यालयासह सर्वच विभागांच्या संपर्कात असतो.
शेतकऱ्यांसाठी यंदा पीकविमा खूपच महत्त्वाचा ठरणार आहे. पण पीकविम्यासाठी पाऊस, उष्णता, हवामानातील बदल, वाऱ्याचा वेग अशी आकडेवारी स्कायमेट ही खासगी कंपनी गोळा करते. ही आकडेवारी सर्वांना मिळत नाही. त्यामुळे पावसात किती दिवस खंड पडला, हे शेतकऱ्यांना कळतच नाही. मग हवामान विभाग या योजनेत सरकार सोबत का नाही? इतर राज्यांमध्ये हवामान विभागासोबत राज्य सरकार काम करत आहे. मग महाराष्ट्रात असे का होत नाही?
- हे खरं आहे. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा या राज्यांमध्ये हवामानविषयक तांत्रिक समितीवर हवामान विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत. या राज्यांमध्ये हवामान निरीक्षण प्रणाली उभारण्यासाठी किंवा मिळालेल्या आकडेवारीचा इतर कामांसाठी योग्य वापर करण्यासाठी आम्ही राज्य सरकारांना मदत करत असतो. महाराष्ट्रात मात्र अशा तांत्रिक समितीवर हवामान विभागाचे अधिकारी नाहीत. पण आम्ही राज्य सरकारच्या सतत संपर्कात आहोत. सध्याच्या अडणीच्या परिस्थितीत हवामान विभाग आणि राज्य सरकार सोबत काम करत आहे. आम्ही रोज राज्य शासनाच्या विविध विभागांना हवामानविषयक माहिती देत असतो.
-------------
ई-मेल- ks_hosalikar@yahoo.co.in
(या मुलाखतीचा सविस्तर व्हिडिओ ‘ॲग्रोवन’च्या यू-ट्यूब चॅनेलवर पाहा आज सायंकाळी सहा वाजता....... लिंक व क्यूआर कोड.....)
https://www.youtube.com/@AgrowonDigital/featured
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
