पंजाबराव देशमुख योजनेची यादी ग्राह्य धराः शेट्टी

मुंबई : ‘‘नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा आदेश काढताना पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेची यादी ग्राह्य धरावी, दोन टप्प्यांत उसाची एफआरपी देण्याचा निर्णय रद्द करावा,’’ अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी (Raju Shetty) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडे केली.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने शिंदे यांची भेट घेऊन ही मागणी केली. ‘राज्य शासनाने नियमित पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ‘महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना २०१९’ मध्ये प्रत्येकी ५० हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. याबाबत अजूनही प्रशासकीय पातळीवर सचिव व अधिकारी यांच्यामध्ये संभ्रमावस्था आहे.

आर्थिक वर्षाच्या निकषांमध्ये पुन्हा नियमित कर्जफेड करणारा शेतकरी वंचित राहणार आहे. त्यामुळे या बाबत पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेची यादी ग्राह्य धरून शासन निर्णय करावा, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली.

‘ऊस, केळी व द्राक्षे यांसारखे बहुवार्षिक पिकांची पीक कर्जे एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीची असतात. असे कर्जदार सलग तीन आर्थिक वर्षाच्या कर्ज परत फेडीच्या निकषात बसत नाहीत. तेव्हा वर्षानुवर्षे प्रचलित असलेली डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज परतावा योजनेस पात्र असणारे शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी ठरविल्यास कोणताही नियमित कर्जदार शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार नाहीत.

या खेरीज अनेक पाणीपुरवठा व कृषिपूरक सहकारी संस्थांनी सभासदांच्या जमिनी तारण ठेवून त्यावर कर्जे काढून ती कर्जे संस्थेस वापरली व ती कर्जे थकीत ठेवली अशा संस्थांच्या सभासदांना कोणत्याही बॅंकेने पीककर्ज (Crop Loan) दिले नाही. त्यामुळे या सभासद शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांकडून कर्जे काढून शेती करावी लागत आहे.

हे शेतकरी २००७ पासून कोणत्याच कर्जमाफी योजनेस व प्रोत्साहनपर अनुदानास पात्र ठरले नाहीत, अशा शेतकऱ्यांनाही यामध्ये समावेश करावा, अशी मागणी शेट्टी (Raju Shetty) यांनी केली.

या वेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) , ‘स्वाभिमानी’चे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. डॉ. जालंदर पाटील, सावकर मादनाईक, डॉ. सोमेश्‍वर गोलगिरे आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.

‘वादग्रस्त निर्णय रद्द करा’

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना भूमिअधिग्रहण कायद्यात केलेले बदल, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन टप्प्यांतील एफआरपी (FRP) हे शेतकरी विरोधी निर्णय रद्द करावेत. राज्यातील खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांना थेट नाबार्डकडून चार टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्यास केंद्र सरकारला राज्य सरकारकडून शिफारस करावी, शेतीपंपास दिवसा वीज द्यावी, या मागण्या केल्या.