Dairy Industry : दूध खरेदी-विक्रीसाठी हवी स्वतंत्र यंत्रणा

Milk Production : जगातील दूध उत्पादनात असणारा प्रथम क्रमांक आणि प्रति जनावर दूध उत्पादनात असणारा खालचा क्रमांक विचारात घेतला, तर दुग्ध व्यवसायाचे (dairy business) स्वरूप नेमके काय असेल, हे समजून येते.

नेमकेपणाने सांगायचे झाले तर जगात प्रतिजनावर एका वर्षात ११ हजार लिटर दूध उत्पादन, तर आपल्याकडे तीन हजार लिटर प्रतिजनावर दूध उत्पादन मिळते.

असे असले तरी आजही दुग्ध व्यवसायावर राज्यातील लाखो अल्प-अत्यल्प भूधारक तसेच भूमिहीन पशुपालकांचा उदरनिर्वाह चालतो. सुरुवातीच्या काळात सहकार क्षेत्राने फार मोठा हात दुग्ध व्यवसायाला दिला. त्याला शासनाने देखील वेळोवेळी मदत केली.

आजमितीला दुग्ध व्यवसायात सहकार क्षेत्राचा वाटा ३९ टक्के, खासगी क्षेत्राचा वाटा ६० टक्के, तर शासनाचा वाटा जेमतेम १ टक्का आहे. अलीकडे राज्यात दुग्ध व्यवसायात शासनासह सहकार क्षेत्राचा वाटा खूप कमी होऊन खासगी व्यावसायिकांचे प्राबल्य वाढताना दिसते.

त्यामुळे या व्यवसायात एकसूत्रीपणा राहिला नाही. दुधाचे दर हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दूधपावडर व बटरच्या दरातील चढ-उतारावर अवलंबून असतात.

सोबत या दुग्ध व्यवसायावर असणारी अगणित नियंत्रणे, सहकार क्षेत्रातील राजकारण, पॉलिथिन बॅगचा वापर, दूध भेसळ हे कमी की काय म्हणून बाहेरील राज्यांतील नामांकित ब्रँड येथे येऊन अजून हा व्यवसाय खिळखिळा करतील की काय, अशी शंका घेण्यास जागा निर्माण झाली आहे.

अलीकडेच मुंबई येथील दुधाचा व्यापार राज्यातील ‘महानंद’कडून मोठ्या वेगाने ‘अमूल’कडे सरकताना दिसतो. राज्यातील दररोजचे दूध उत्पादन १.५ कोटी लिटरपेक्षा जास्त आहे. जवळपास ५५ लाख लिटर दूध हे मुंबईसाठी दररोज लागते.

महानंदचा फक्त ८० हजार लिटरचा बाजारपेठेत हिस्सा उरला आहे. त्याविरुद्ध ‘अमूल’ मुंबईत १६ लाख लिटर दूध विकताना दिसते. सोबत परराज्यातील नंदिनी २.५ लाख लिटर, मदर डेअरी २ लाख लिटर जोडीला राज्यातील सहकारी वारणा, गोविंद, गोवर्धन यांच्यासह ‘गोकुळ’ यांची घोडदौड जोरात सुरू आहे.

महानंदचा हिस्सा अमूल बळकावत असला, तरी दर्जा व वेळेवर दूध पुरवठ्यामुळे गोकुळ मुंबईत आपले बस्तान चांगले बसवताना दिसत आहे. पूर्वी राज्यातील दुग्ध व्यवसाय हा शासन व सहकार विभागाकडे होता.

शासन दूध खरेदी दर ठरवत व त्याची अंमलबजावणी शासन व सहकार दोन्ही विभाग करत होते. शासनाचे नियंत्रण दूध व्यवसायावर होते पण हळूहळू शासन त्यातून बाहेर पडायला लागले. खासगी खेळाडू यामध्ये उतरले.

शासनाचे नियंत्रण नसल्यामुळे ते शासनाच्या निर्धारित दरापेक्षा कमी दराने दूध खरेदी करणे, जास्त दूध नाकारणे असे प्रकार सुरू झाले. हे जास्तीचे दूध जिल्हा, तालुका दूध संघांना घेणे भाग पडते. या परिस्थितीत दुधाची पावडर, बटर करून आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर वाढण्याची वाट बघत बसावे लागते व भांडवल गुंतवून ठेवावे लागते किंवा तोट्यात विकावे लागते.

तीच परिस्थिती दूध व दुग्धजन्य पदार्थ विक्रीबाबत आहे. विक्रेत्यांच्या कमिशनबाबत आहे. त्यावर निश्‍चित तोडगा काढण्यासाठी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. राज्यातील दुग्ध व्यवसायातील अस्थिरता दूर करण्यासाठी, अनिष्ट स्पर्धा थांबवण्यासाठी व उत्पादक व ग्राहक या दोन्ही वर्गांना योग्य दरात दूध मिळण्यासाठी गुजरात राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात दुधाची स्वतंत्र मार्केटिंग यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे.

‘महाराष्ट्र मिल्क मार्केटिंग बोर्ड’च्या माध्यमातून सर्वसमावेशक अशी यंत्रणा उभी करता येईल. असे केल्यास दूध विक्रीतील सर्व समस्यांवर तत्काळ उपाययोजना केल्या जातील.

दूध खरेदी-विक्रीचा नियमित आढावा घेता येईल. हे झाले नाहीतर आणखी काही दिवसांनी खासगी दूध संघाच्या तालावर राज्यातील दूध उत्पादकांना तसेच ग्राहकांना नाचावे लागेल.