Education Policy : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत आखली जाणारी धोरणे, घेतले जाणारे निर्णय सुमारे दोन कोटी विद्यार्थी त्यांचे पालक आणि शिक्षक यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे प्रभावित करत असतात. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आयुष्यावर आणि भविष्यावर भलाबुरा परिणाम करायची ‘क्षमता’ असणारे शिक्षण हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि संवेदनशील क्षेत्र आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रात धरसोड वृत्ती बळावलेली दिसते. अगदी अलीकडच्या काळात देशाच्या शिक्षणाची प्रयोगशाळा म्हणून महाराष्ट्राकडे बघितले जात असे. परंतु आता जमिनीवर दिसणारे चित्र निराशाजनक आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.
सुमारे सव्वाशे वर्षांच्या मागणीनंतर देशाच्या संसदेने शिक्षण हक्क कायदा केला आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम २७मध्ये नमूद केल्यानुसार अध्यापनाव्यतिरिक्त दशवार्षिक जनगणना, प्रत्यक्ष निवडणुकीचे कामकाज आणि नैसर्गिक आपत्ती ही तीन कामे करणे शिक्षकांना बंधनकारक आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांत असंख्य अशैक्षणिक कामांमुळे, लादलेल्या कार्यक्रमांमुळे, शिकण्या-शिकवण्याची प्रकिया प्रभावित झाली आहे. शासनाच्या विविध विभागांची कामे करताना शिक्षक मेटाकुटीला आले आहेत. ‘आम्हांला शिकवू द्या’ म्हणत राज्यातले हजारो शिक्षक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करताना आपण बघितलेत.
शासकीय यंत्रणेची माहिती/डेटाची भूक दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. माहितीचे अहवाल लिहिताना शिक्षकांची दमछाक होते. शिकवण्याचा वेळ वाया जातो. माहितीचे संकलन करून माहिती अपलोड करण्यासाठी केंद्र स्तरावर डेटा एन्ट्री ऑपरेटरची नेमणूक केल्यास शिक्षकांना मुलांबरोबर वेळ मिळेल आणि शिक्षकांना सबबी सांगत या कामांच्या आड लपता येणार नाही. शिक्षकांसह विभागात अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे तातडीने भरली पाहिजेत. जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था (डाएट), विभागीय प्राधिकरण आणि पुणे येथील राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेतल्या प्रतिनियुक्त्या रद्द करून संबंधित जागांवर नवीन नेमणुका कराव्यात.
शासकीय शाळांमध्ये उपक्रमांचा भडिमार सुरू आहे. उपक्रमाच्या ऑनलाइन आणि ऑनलाइन नोंदी ठेवणे वैताग वाढवणारे आहे. उपक्रमांच्या भाऊगर्दीत मुलांचे खरे शिक्षण हरवले आहे. विविध सप्ताह आणि पंधरवडे साजरे करण्याचे आदेशामागून आदेश दिले जाताय. आधीचे उपक्रम, कार्यक्रम यांचा आढावा न घेता पुढील कार्यक्रम येतात. खासगी शाळा वगळून केवळ शासकीय आणि अनुदानित माध्यमिक शाळांना ‘उपक्रमांची प्रयोगशाळा’ असे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. शिक्षण हक्क कायद्याने निर्धारित केलेले दिवस कामकाज करणे शक्य होत नसल्याने शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला उपक्रमांचे काटेकोर नियोजन करावे. राज्याचा गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा आलेख उंचवायचा असेल तर शिक्षकांना केवळ शिकवू द्यावे. बदल्यांच्या मुद्यावर शिक्षकांमध्ये अस्वस्थ लहर आहे.
खरे तर शिक्षकांचे प्रशिक्षण ही अत्यंत महत्त्वाची बाब असते. मात्र शाळा सुरू असताना वर्गात विद्यार्थी बसलेले असतात. अशा वेळी यू-ट्यूब किंवा झूम मीटिंगची लिंक पाठवली जाते आणि आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी होण्यास सांगितले जाते. ‘धड ना वर्गात बसलेल्या मुलांचे शिक्षण होते, धड ना शिक्षकांचे प्रशिक्षण!’ प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाला झूम लिंक किंवा यू-ट्यूब लाइव्ह हा पर्याय असूच शकत नाही. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमाची नीट आखणी आणि अंमलबजावणी करायची आवश्यकता आहे. झूम किंवा यू-ट्यूबवर एखादे सादरीकरण ऐकणे किंवा भाषण ऐकणे म्हणजे शिक्षक प्रशिक्षण समजणे ही आपलीच आपण फसगत करून घेत आहोत.
पाठ्यपुस्तकातील कोरी पाने काढून टाकून त्याऐवजी स्वाध्याय पुस्तिका आणि वह्या देता येतील. राज्य पातळीवरून शिक्षणाचे धोरण ठरवावे. तालुका, जिल्हा किंवा विभागाच्या पातळीवर कोणतेही समांतर शैक्षणिक कार्यक्रम राबवले जाऊ नयेत. शिक्षण विभागाच्या कामकाजात सुसूत्रता आणायला हवी. राज्याच्या शिक्षण विभागातील महत्त्वाच्या संस्था/कार्यालयांमध्ये खासगी/स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी बसलेले असतात. कायद्याने कोणत्याही निर्णयाचे कोणतेही उत्तरदायित्व नसलेल्या व्यक्तींचा शिक्षण विभागाच्या कारभारात हस्तक्षेप सुरू आहे. कायद्याच्या राज्यात असा हस्तक्षेप असावा का? असल्यास तो किती असावा? याचा साकल्याने विचार करणे गरजेचे वाटते. शालेय व्यवस्थापन समिती वगळून शाळा पातळीवरील इतर समित्या विसर्जित कराव्यात. तसा अध्यादेश काढला पाहिजे.
जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिका या शाळा शासनाच्या आहेत. या शाळा नफा कमावण्यासाठी सुरू केलेल्या नसून लोककल्याणकारी योजनेचा भाग म्हणून सुरू केल्या आहेत. या शाळांना शासनाने मोफत वीजपुरवठा करावा. त्यासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करावी. पोषण झाले तरच शिक्षण होईल. म्हणूनच शालेय पोषण आहार ही अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून राज्यातल्या सर्व शाळांमध्ये मुलांना शिजवलेले ताजे अन्न मिळावे.
या योजनेसाठी पुरेसे अनुदान उपलब्ध करून द्यावे. वीज बिल भरणे, शालेय साहित्य खरेदी करणे, देखभाल दुरुस्तीसह इतर अनुषंगिक खर्चासाठी शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला मुख्याध्यापक आणि शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष यांच्या संयुक्त खात्यावर विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात अनामत रक्कम पाठवण्याची आवश्यकता आहे. पोषण आणि शिक्षण यांचा सहसंबंध लक्षात घेता ही योजना अत्यंत आवश्यक आहे, मात्र त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी. ‘सेन्ट्रल किचन’चा पर्याय तपासून बघता येईल.
जिल्हा परिषदांच्या आणि अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणारी मुले निम्न आर्थिक उत्पन्न गटातील आहेत. मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी सरकारने त्यांना कायद्याने दिली आहे. दानशूर व्यक्तींनी दिलेल्या देणगीचे स्वागत; मात्र ग्रामीण, आदिवासी भागात शाळांच्या विकासासाठी पालक किंवा लोकसहभागाची सक्ती करणे योग्य होणार नाही. शाळेत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मागणीनुसार अनुदान द्यावे. प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्यासाठी शालेय आवारात सर्वसुविधांयुक्त निवासस्थाने बांधून द्यावीत. तसे शक्य नसेल तर मुख्यालयी राहण्याची, ग्रामपंचायतीचे ठराव देण्याची अट शिथिल करणे शक्य आहे.
आपण लोकशाही शासन प्रणालीत जगत असलो तरी ग्रामीण भागात सरकारला ‘मायबाप’ म्हणायची पद्धत आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक पालकत्व एका अर्थाने सरकारकडे असते. हे पालकत्व निभावताना विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी शिक्षक, अधिकारी ते शिक्षणमंत्री अशी सामूहिक जबाबदारी आणि उत्तरदायित्वाची भावना रुजविण्याची आवश्यकता आहे.
शिक्षण मंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे तडफेने काम करू बघत आहेत. असे असले तरी संबंधित सर्व विभागांत एकसूत्रता आणून, योजना आखणे, निधी मिळवणे, धोरणात सातत्य ठेवणे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची गाडी रुळावर आणून राज्याला गतवैभव प्राप्त करून देणे हे आव्हानात्मक काम असेल. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. रोडमॅप आखताना शिक्षण हक्क कायदा, गुणवत्ता अशा मुद्यांशी अजिबात तडजोड होता कामा नये.
(लेखक प्राथमिक शिक्षक असून, ‘अॅक्टिव्ह टीचर्स फोरम’चे (महाराष्ट्र) संयोजक आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
