Agriculture Mortgage Loan : परभणी बाजार समितीकडून ८६ लाखांचे शेतीमाल तारण कर्जवाटप

Parbhani News : येथील कृषी बाजार समिती गत १० वर्षांपासून स्वनिधीतून शेतीमाल तारण कर्ज योजना राबवित आहे. बाजार समितीने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ६५ शेतकऱ्यांना ८६ लाख ५७ हजार रुपयांचे शेतीमाल तारण कर्जवाटप केले.

फसवणूक टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी बाजार समितीत शेतीमाल विक्रीसाठी आणावा. विक्री केलेल्या मालाची बाजार समितीची अधिकृत हिशेब पट्टी घ्यावी. शेतीमाल कर्ज योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन बाजार समितीचे सभापती पंढरीनाथ घुले यांनी केले.

यंदाचा (२०२३-२४) खरीप पणन हंगामास सुरुवात झाली आहे. परभणी बाजार समितीच्या मार्केट यार्डात नवीन सोयाबीनची आवक सुरू झाली आहे. नॉन एफ.ए.क्यू. प्रतीचा शेतीमाल विक्रीस येत असल्यामुळे त्या मालास हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतमाल तारण कर्ज योजनेचा लाभ घ्यावा. शेतकऱ्यांना आर्थिक गरजेपोटी शेतीमालाची काढणी झाल्याबरोबर शेतीमाल मोठ्या प्रमाणात बाजार आवारात विक्रीसाठी आणावा लागतो.

त्यामुळे साहजिकच शेतीमालाचे भाव खाली येतात. आर्थिक निकड असल्यामुळे मिळेल त्या भावात शेतकऱ्यांना शेतीमल विकण्याशिवाय गत्यंतर राहत नाही. या परिस्थितीत शेतीमाल साठवणूक करून बाजाभावात सुधारणा झाल्यानंतर विक्री केल्यास शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास योग्य भाव मिळावा या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ यांच्या सहकार्याने तसेच जिल्हा उपनिबंध सहकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली परभणी बाजार समिती मागील १० वर्षांपासून स्वनिधीतून शेतीमाल तारण कर्ज योजना राबवित आहे.

या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामात शेतकऱ्यांनी स्वतःचा शेतीमाल ठेवल्यानंतर वखार पावती देण्यात येईल. त्यावर पोत्यांची संख्या, मालाचे वजन, प्रतिक्विंटलचे दर व त्यामालाची एकूण किंमत नमूद केली जाईल. तेवढ्या किमतीचा विमा वखार महामंडळ उतरविल.

ही पावती कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यालयात जमा केल्यानंतर सोयाबीन, तूर, उडीद, हरभरा हळद, भात (साळ), करडई, ज्वारी, बाजरी, गहू, मका या शेतीमालावर एकूण किमतीच्या ७५ टक्के कर्ज ६ टक्के व्याजदराने १८० दिवसांकरिता बाजार समितीमार्फत देण्यात येईल.

शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या मार्केट यार्डात तथा कार्यक्षेत्रात शेतीमालाची विक्री केल्यानंतर संबंधित खरेदीदारांकडून बाजार समितीची अधिकृत हिशेबपट्टी घेण्यात यावी. त्यामुळे भविष्यात शासनाकडून शेतीमालासाठी अनुदान जाहीर झाल्यास त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणे सुलभ होईल.

परभणी बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्राअंतर्गत बाजार समितीचा परवाना हस्तगत न करता शेतीमाल खरेदी विक्रीचा व्यवहार करणारे व्यापारी निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यापाऱ्यांविरुद्ध बाजार समिती कायद्यानुसार योग्य ती कार्यवाही केली जाईल याची नोंद घ्यावी.

शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीची अधिकृत हिशेब पट्टी मिळत नसल्यास बाजार समितीशी संपर्क साधावा, असे आवाहन बाजार समितीचे सभापती पंढरीनाथ घुले, उपसभापती अजय चव्हाण सर्व संचालक मंडळ व बाजार समितीचे सचिव संजय तळणीकर यांनी केले.