Crop Damage Compensation : नांदेडला नुकसानग्रस्तांचे ८१२ कोटी अडकले आचारसंहितेत

Nanded News : नांदेड : नांदेडमध्ये एक ते तीन सप्टेंबरला झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिरायती, बागायती व फळपिकांचे पाच लाख ९६ हजार ५१७ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते. हा फटका जिल्ह्यातील सात लाख ८३ हजार ९१५ शेतकऱ्यांना बसला होता.

यात नुकसानग्रस्तांच्या भरपाईसाठी प्रशासनाने ८१२ कोटी ३८ लाख साठ हजार रुपयांच्या सानुग्रह अनुदानाची मागणी शासनाकडे केली आहे. परंतु या काळात मराठवाड्यातील परभणी आणि लातूर जिल्हा वगळता इतर जिल्ह्यांना मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेची आडकाठी आली आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांना आता नव्या सरकारच्या काळात भरपाईसाठी प्रतिक्षा आहे. नांदेड जिल्ह्यामध्ये एक ते तीन सप्टेंबर या कालावधीत ६२ मंडलांत अतिवृष्टी झाली. यात खरिपातील जिरायती, बागायती व बहुवार्षिक पिकासह शेतजमिनीचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला होता.

यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून ग्रामस्थरीय समितीमार्फत नुकसानीचे संयुक्त पंचनामे करण्यात आदेश दिले होते. यानुसार जिल्ह्यात पाच लाख ९६ हजार ५१७ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. हा फटका जिल्ह्यातील सात लाख ८३ हजार ९१५ शेतकऱ्यांना बसला. यात नुकसानग्रस्तांच्या भरपाईसाठी ८१२ कोटी ३८ लाख साठ हजार रुपयांच्या सानुग्रह अनुदानाची मागणी जिल्हा प्रशासनाने छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.

या वेळी राज्य शासनाकडून प्राप्त मान्यतेनुसार पीक नुकसान अनुदान वाटपाचे दर वाढविले आहेत. यात जिरायतीसाठी साठेआठ हजारांवरून तेरा हजार पाचशे रुपये, बागायतीसाठी १७ हजारांवरून २७ हजार, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी २२ हजार पाचशे रुपयांवरून ३६ हजार रुपये प्रतिहेक्टर करण्यात आले आहेत. तसेच अनुदान वाटपातील क्षेत्राची मर्यादा ही दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टर वाढविली आहे. तर जिल्ह्यात अतिवृष्टीदरम्यान पुरामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

यात बिलोली तालुक्यातील एक हजार ८८७ शेतकऱ्यांच्या एक हजार ५८५ हेक्टर हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना दोन कोटी ८५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्तांना भरपाई दिवाळीत मिळेल, अशी आशा होती. परंतु त्यांचा वेळी राज्यात विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या. त्यामुळे आदर्श आचार संहितेचा फटका बसल्यामुळे केवळ परभणी व लातूर जिल्हा वगळता इतर जिल्ह्यांना मात्र अनुदानासाठी नव्या सरकारच्या कार्यकाळाची वाट पाहावी लागणार आहे.