९० दिवसांत ७१ शेतकरी आत्महत्या

बीड : कधी कोरडा तर कधी ओला दुष्काळ. त्यातून शेतात काही पिकलं तर विकायला हक्काची बाजारपेठ नाही आणि चांगला भाव नाही. त्यात यंदा उसाचे उत्पादन वाढले. मात्र आणखीही १५ लाख टनांवर ऊस (Sugarcane) शेतात उभा आहे. यामुळे आर्थिक अडचणी, यासह अनेक कारणांनी पिचलेला जिल्ह्यातील शेतकरी मृत्यूला जवळ करत आहे. जानेवारी ते मार्च २०२२ या तीन महिन्यांतील केवळ ९० दिवसांत तब्बल ७१ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

जानेवारी २०२१ पासून मार्च २०२२ या १५ महिन्यांत शेतकरी आत्महत्येचा (Farmer Suicide) आकडा तब्बल २८१ येवढा आहे. शेतकरी आत्महत्या हे जिल्ह्यातील मोठे संकट आहे. त्यावर तात्पुरत्या मलमपट्टीऐवजी ठोस उपाय योजनांची गरज आहे. गेल्या वर्षी २०२१ जानेवारी ते डिसेंबर या १२ महिन्यांत जिल्ह्यात तब्बल २१० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या (Suicide Of Farmer) केल्याची नोंद सरकार दफ्तरी झाली आहे. तर यंदाच्या २०२२ जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांतील ९० दिवसांत तब्बल ७१ शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले आहे. कोणी गळफास घेऊन तर कोणी विष प्राशन करून १५ महिन्यांत २८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे.

दरम्यान, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना शासनाकडून रोख एक लाख रुपयांची मदत आणि इतर शासकीय योजना दिल्या जातात. मात्र यासाठी जिल्ह्यात केवळ १८९ आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची कुटुंबे पात्र ठरली आहेत.

अतिवृष्टीनंतर वाढला आत्महत्यांचा आकडा

दरम्यान, मागच्या वर्षी ऑगस्टनंतर अतिवृष्टीला सुरुवात झाली. यामध्ये शेती पिकांसह घरे, रस्ते आदींचे मोठे नुकसान झाले. हजारो एकर जमीनही वाहून गेली. यानंतरच शेतकरी आत्महत्यांच्या आकड्यांत वाढ झाल्याचे आकड्यांवरून दिसते. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन ७७ आत्महत्यांची नोंद आहे.

काय आहेत शेतकरी आत्महत्येची कारणे?

जिल्ह्यात सिंचनाची मोठी साधने नाहीत. माजलगाव तलाव, मांजरा तलाव यांसह इतर काही मोठे प्रकल्प असले, तरी त्यातून पाणी वितरणासाठी चाऱ्या किंवा कालव्यांची मोठी यंत्रणा नाही. गेवराई तालुक्यातून जायकवाडीचा उजवा कालवा जातो. काही ठिकाणी पाण्याची सुविधा असली तरी सुरळीत व पुरेसा वीजपुरवठा देखील मोठी समस्या आहे. त्यामुळे मोसमी पावसावरच जिल्ह्याची शेती मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. त्यामुळे कधी ओला दुष्काळ तर कधी कोरड्या दुष्काळाचा शेतकऱ्यांना सामना करावा लागतो. त्यातूनही शेतात काही पिकले तर विक्रीसाठी हक्काची बाजारपेठ नाही आणि चांगला भाव मिळण्याची शक्यता नाही. दरम्यान, मागच्या दहा वर्षांत तीनवेळा मोठ्या दुष्काळांचा सामना करावा लागला. तर मागची दोन वर्षे पर्जन्यमान उत्तम झाले. मात्र शेतकऱ्यांसाठी ही दोन वर्षे मोठी कठीण गेली. अगोदर लॉकडाउनमुळे पिकलेलं विकता आलं नाही. तर मागच्या वर्षी अतिवृष्टीने हाहाकार माजवला. तब्बल ११ वेळा झालेल्या अतिवृष्टीने खरीप पिकांचे होत्याचे नव्हते झाले. सोयाबीन, बाजरी, कापूस, उडीद पिके पुरती हातची गेली. अतिवृष्टीमुळे जलस्रोतांमध्ये पाणी वाढल्याचा फायदा रब्बी पिकांना झाला. मात्र यामुळे उसाचे क्षेत्र वाढले आणि अतिरिक्त उसाचा प्रश्‍न निर्माण झाला. जिल्ह्यात आजही १५ लाख हेक्टरांवर ऊस उभा आहे. दरम्यान, या सर्वांचा परिपाक म्हणून शेतकऱ्यांनी लाखो रुपयांचा खर्च करून पेरणी, मशागत, फवारणी आदी कामे केली. परंतु खर्चातून शेती उत्पादन कमी आल्याने शेतकरी कर्जात बुडाला. याचा परिणाम म्हणून शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत असल्याचे चित्र आहे.

योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरज

अशा स्थितीत शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी अपयशी ठरत प्रशासकीय आकडेवारीवरून दिसते. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर प्रकल्प प्रेरणा, बळीराजा चेतना अभियान, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, छत्रपती शिवाजी शेतकरी सन्मान योजना, स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना तथा जिल्हा प्रशासनाच्या इतरही काही योजना राबवल्या जातात मात्र या सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे वास्तव आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यात गत १५ महिन्यांत २८१ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद आहे. यातील १८९ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना आत्महत्याग्रस्त शेतकरी मदत समितीच्या प्रशासकीय बैठकीत प्रकरणे पात्र ठरल्यानंतर प्रत्येकी एक लक्ष रुपयांची मदत दिली गेली. तर ४३ शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आली. या व्यतिरिक्त ४९ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.

-----

बीड जिल्ह्यात महिनानिहाय आत्महत्या (वर्षे २०२१)

महिना---आत्महत्या

जानेवारी---१४

फेब्रुवारी---१६

मार्च---१९

एप्रिल---०९

मे---०८

जून---१८

जुलै---११

ऑगस्ट---२१

सप्टेंबर---१७

ऑक्टोबर---२६

नोव्हेंबर ---२६

डिसेंबर---२५

-----

(वर्षे २०२२)

जानेवारी---१८

फेब्रुवारी---२४

मार्च---२९