Cashew Farming : विभागीय काजू मंडळाकडे रत्नागिरीतून ४८५ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव

Departmental Cashew Board : रत्नागिरी : आर्थिक गणित बिघडलेल्या काजू बी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीची दखल घेऊन शासनाने सकारात्मक भूमिका घेताना ‘बी’ साठी किलोमागे १० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात सुमारे २७९ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे. या योजनेसाठी जिल्ह्यातून ४८५ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव येथील विभागीय काजू मंडळ कार्यालयाकडून वरिष्ठ कार्यालयांकडे पाठवण्यात येणार आहेत.

उत्पादनक्षम काजूच्या झाडापासून प्रतिझाड सरासरी १० किलो काजू बीचे उत्पादन विचारात घेऊन काजू बीसाठी प्रति किलो १० रुपये या प्रमाणे किमान ५० किलो व कमाल २ हजार किलो या मर्यादेत अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर शासन अनुदानाची रक्कम राज्य काजू मंडळामार्फत जमा होणार आहे.

२०२४ च्या हंगामातील काजू बीसाठी प्रति किलो शासन अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. काजू उत्पादक शेतकरी हे या योजनेचे लाभार्थी असणार आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाकडे कामकाज सोपवले आहे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर भागामध्ये सुमारे दोन लाख टन काजू बीचे उत्पादन घेतले जाते.

त्यामुळे काजू बीला हमीभाव द्यावा आदी मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या होत्या. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर येथील दीड लाख काजू बी उत्पादकांना किलोमागे १० रुपये अनुदानाचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत पणन आणि सहकार खात्याचा शासन निर्णय जाहीर झाला.

योजनेच्या लाभासाठी निकष
   फक्त काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर काजू लागवडीखालील क्षेत्र अथवा झाडांची नोंद असणे आवश्यक. संबंधित शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षम काजूच्या झाडांची संख्या व त्यापासून झालेले उत्पादन कृषी विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक.
   

काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडील नोंदणीकृत परवानाधारक काजू व्यापारी, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, खरेदी विक्री संघ व नोंदणीकृत काजू प्रक्रियादार यांच्याकडे काजू बी नोंदणी करणे आवश्यक
 

काजू उत्पादक शेतकऱ्याने विक्री केलेल्या काजूच्या विक्री पावतीवर नमूद नोंदणीकृत खरेदीदाराचा जीएसटी क्रमांक, शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव, पत्ता असणे आवश्यक