Mulberry Plantation : परभणी, हिंगोलीत १८५० एकर तुती लागवडीचे उद्दिष्ट

Parbhani News : शेतकऱ्यांना रेशीम शेती करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी २० नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर या कालावधीत परभणी-हिंगोली जिल्ह्यात महारेशीम अभियान राबविले जात आहे. याअंतर्गत परभणी जिल्ह्यात १ हजार १०० एकर व हिंगोली जिल्ह्यात ७५० एकरवर असे दोन जिल्ह्यांत मिळून १ हजार ८५० एकरवर तुती लागवडीचे उद्दिष्ट आहे.

रेशीम उद्योगाबाबत व्यापक प्रमाणात जनजागृती व तुती लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी करणे या दुहेरी उद्देशाने हे महारेशीम अभियान राबविले जात आहे. याअंतर्गत परभणी जिल्ह्यात रेशीम विभागाला ३५० एकर, कृषी विभागाला ४०० एकर, जिल्हा परिषद अंतर्गत ग्रामपंचायत विभागाला ३५० एकर असे एकूण १ हजार १०० एकरवर तुती लागवडीचे उद्दिष्ट आहे,

असे जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी जी. के. कदम यांनी सांगितले. हिंगोली जिल्ह्यात रेशीम विभागाला २५० एकर, कृषी विभागाला ३०० एकर, जिल्हा परिषदेअंतर्गत ग्रामपंचायत विभागाला २०० एकर असे एकूण ७५० एकरवर तुती लागवडीचे उद्दिष्ट आहे, असे जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी पी. एस. देशपांडे यांनी सांगितले.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजनेअंतर्गत केवळ मजुरीसाठी २ लाख ४४ हजार रुपयाचे अनुदान आहे. तुती लागवड, जोपासना, संवर्धन, कीटक संगोपनगृह बांधकामासाठी अकुशलसाठी २ लाख ४४ हजार ३३५ रुपये तर कुशलसाठी ३२ हजार रुपये तसेच साहित्य व संगोपनगृह बांधकामासाठी १ लाख २१ हजार रुपये अनुदान आहे.

रेशीम संचालनालयाच्या वतीने केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र-२ या योजनेतून तुती लागवड, कीटक संगोपनगृह बांधकाम, कीटक संगोपन साहित्य, तुती लागवड फळबागा, बाल कीटक संगोपन केंद्र, रेशीम कोषापासून धागा तयार करण्यासाठी मल्टीएंड रिलिंग मशीनसाठी सर्वसाधारण वर्गासाठी ७५ टक्के अनुदान व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी ९० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.

तुती लागवडीसाठी १ लाख ६८ हजार १८६ रुपये तर कीटक संगोपनगृह बांधकामासाठी १ लाख ७९ हजार तसेच साहित्यासाठी ३२ हजार रुपये असे तीन वर्षासाठी एकूण ३ लाख ९७ हजार ३३५ रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. याअभियानाअंतर्गत रेशीम शेती म्हणजे काय, या शेतीचे महत्त्व, बाजारपेठेची उपलब्धता, रेशीम उद्योगासाठी असलेल्या विविध योजनांची माहिती देण्यात येणार आहे. रेशीम उद्योग करण्यास इच्छुक लाभार्थ्यांची नाव नोंदणी केली जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी नाव नोंदणीसाठी जिल्हा रेशीम कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.