Pune News : महाराष्ट्र कृषिउद्योग विकास महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या धडपडीतून चांगला व्यवसाय झाल्यामुळे १०० कोटींचा प्राप्तिकर भरला गेला. परंतु, आता याच कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग रखडवल्यामुळे बेमुदत उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे.
कृषिउद्योग महामंडळातील कर्मचारी कल्याण संघटनेचे अध्यक्ष दि. कृ. सूर्यगण यांनी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मंगेश गोंदावले यांना आंदोलनाचा इशारा देणारे पत्र पाठवले आहे. कर्मचाऱ्यांनी २०१६ पर्यंत महामंडळाचा व्यवसाय उच्चतम पातळीवर नेला.
२००९ ते २०२४ या कालावधीत महामंडळाने केलेली उलाढाल व नफ्यामुळे शासनाच्या तिजोरीत १०० कोटींचा प्राप्तिकर भरला गेला आहे. आता हेच कर्मचारी वेतन आयोगाच्या प्रलंबित फरकाची वाट पहात आहेत. फरक देण्यासाठी २३ कोटींची तरतूद केली असतानाही कर्मचाऱ्यांची हेळसांड सुरू आहे, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
वेतन आयोगाचा फरक देण्यासाठी कोट्यवधींची रक्कम वर्षानुवर्षे महामंडळाकडे पडून आहे. त्यामुळे ही रक्कम परत पाठविण्याचा प्रयत्न होत असून तसे झाल्यास कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होईल.
व्यवस्थापकीय संचालकांनी वेळेत निर्णय घेतल्यास निवृत्त झालेल्या परंतु अत्यल्प वेतन मिळणाऱ्या माजी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल. सिडको, एमआयडीसी या संस्थांना सातवा आयोग २०१६ पासून लागू केला गेला.
मात्र, १९६५ मध्ये स्थापना झालेल्या कृषिउद्योग महामंडळाने शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी उत्तम काम केले व नफ्यात व्यवसाय केलेला असताना कर्मचाऱ्यांना आयोगाच्या सवलतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
कृषिउद्योग महामंडळातील वेतन आयोगाच्या फरकाचा मुद्दा महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत उपस्थित झाला होता. फरक देण्याच्या प्रस्तावाला बैठकीत मान्यता दिली आहे.
त्यानंतर कृषी खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांची मान्यता घेत राज्याच्या अर्थ खात्याकडे प्रस्ताव पाठवला गेला होता. २०१६ ते २१ या कालावधीतील फरकाची रक्कम देण्याबाबत आपल्या स्तरावरून निर्णय घेण्याचे निर्देश अर्थ खात्याने दिले आहेत.
त्यामुळे या प्रस्तावाला सर्व यंत्रणांची मान्यता असताना अंमलबजालणी करण्यात अकारण टाळाटाळ होत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
दंडात्मक कारवाईसाठी सुनावण्या चालूच
कृषिउद्योग महामंडळ पूर्वी नफ्यात होते. त्यामुळे २००९ मध्ये सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यासाठी आर्थिक तरतूद केली गेली. परंतु, २०१४ पर्यंत तरतुदींचा वापर झालाच नाही. परिणामी, प्राप्तिकर विभागाच्या दंडात्मक कारवाईच्या कचाट्यात महामंडळ सापडले आहे. त्याच्या सुनावण्या अद्याप सुरू आहेत. असाच प्रकार आता सातव्या वेतन आयोगाच्या पडून असलेल्या तरतुदींबाबत होऊ शकतो, अशी भीती कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.