Onion Procurement : रब्बी कांदा १० लाख टन साठवणूक करू; मुख्यमंत्री शिंदे

Nafed Onion Procurement : राज्यातील नाशवंत माल साठवणुकीसाठी १३ ठिकाणी ‘कृषक समृद्धी प्रकल्प’ उभारणार आहोत. या ठिकाणी रब्बी कांदा पिकासाठी १० लाख टन इतकी शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवणूक क्षमता उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी (ता. २२) दिली.

केंद्र सरकारने दोन लाख टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतल्यानंतर सह्याद्री अतिथिगृहावर मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचा पुनरुच्चार केला.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की कांद्याच्या दरातील घसरणीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने सुचविलेल्या विविध शिफारशींवर विचार सुरू आहे. यात काही तत्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या आणि काही दीर्घकालीन उपाययोजनासुद्धा आहेत.

कांदाप्रश्‍नी राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा झाली आहे. लासलगाव, मनमाड, आळेफाटा तसेच नाशिक जिल्ह्यांतील इतर ठिकाणीही ‘नाफेड’कडून कांदा खरेदी सुरू देखील झाली आहे. याशिवाय कांदा चाळी वाढवण्यात येत असून, २ लाख टनांपेक्षाही अधिकचा कांदा खरेदी करण्यासंदर्भात नाफेडला विनंती केली आहे.

केंद्र सरकारला निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबतही विनंती करण्यात येत आहे. साठवणुकीच्या व्यवस्थेमध्ये सुधारणा आणि वाढ करण्याची मागणी राज्य शासनातर्फे नाफेडला करण्यात आली आहे. कांदा साठवणीसाठी शीतगृहांची आवश्यकता आहे.

असे झाल्यास साठवणुकीच्या प्रश्‍नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल.यासाठी तातडीने दोन तीन पर्यायांवर पणन विभागाने विचार करावा, तसेच आवश्यकता भासल्यास खासगी कंपन्यांचा सहभाग घ्यावा, असे निर्देशही दिले आहेत.

कांद्याची महाबँक ही संकल्पनाही आम्ही राबवत आहोत. यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सूकाणू समिती निर्णय घेत आहे. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, की नाफेडची कांदा खरेदी सुरू झालेली आहे. त्यामुळे शेतकरी, व्यापारी आणि ग्राहकांनी सरकारला सहकार्य केले पाहिजे.

‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदी ही दिशाभूल : नाना पटोले

कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्के करून कांद्याचे भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शेतकऱ्यांचा संताप पाहून घाबरलेल्या राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे धाव घेऊन ‘नाफेड’च्या माध्यमातून कांदा खरेदी करणार असल्याचे सांगत आहेत. नाफेडमार्फत कांदा खरेदी ही शेतकऱ्यांची दिशाभूल आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.

‘मागील वेळीही कांद्याचे दर पडल्यानंतर नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते, पण प्रत्यक्षात नाफेडने कांदा खरेदी केला नाही, तसेच तूर, चणा व कापूसही नाफेडने खरेदी केला नाही. कांदा नाशीवंत आहे, तो खराब झाला तर त्याची भरपाई सरकार देणार आहे का? शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती कमजोर करण्याचे काम भाजप सरकार करत आहे.