विश्वगुरुची कोलांटउडी गहू उत्पादकांच्या मुळावर!

पुणेः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केवळ एक महिन्यापूर्वी भारत जगाची भूक भागवू शकेल, अशा बाता मारल्या होत्या. त्याला गहू निर्यातीचा संदर्भ होता. गव्हाची जास्तीत जास्त निर्यात करण्यासाठी गुणवत्तेवर लक्ष देण्याचं मार्गदर्शनही त्यांनी केलं होतं. युरोपचा दौरा आटोपून भारतात पाऊल ठेवल्या-ठेवल्या सरकारी गहू खरेदीचा आढावा घेतला होता. यंदा गहू खरेदीचं टार्गेट हुकलं आहे. खरेदीची जबाबदारी असलेल्या भारतीय अन्न महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकाची बहुधा त्यामुळेच बदली करण्यात आली. सरकारचा उत्पादनाचा अंदाज चुकला, खरेदीचं प्लॅनिंग फसलं आणि निर्यातीचं वाढीव टार्गेट देऊन तोंडावर पडायची वेळ आली.

भारताने २०२१-२२ मध्ये ७० लाख टन गहू निर्यात (Wheat exports)केला होता. त्याच्या आधीच्या वर्षी २१ लाख टन गहू निर्यात झाला होता. यंदा मात्र रशिया-युक्रेन युध्दामुळे जागतिक बाजारात गव्हाला सोन्याचे दिवस आल्याने सरकारने १०० लाख टन गहू निर्यातीचं टार्गेट ठेवलं. त्यातल्या ५० लाख टन गव्हाचे निर्यात करारही झाले. त्यापैकी ४० लाख टन गव्हाचे व्यवहार सुरू झाले होते. अनेक व्यवहारांत लेटर ऑफ क्रेडीट (एलओसी) देण्यात आलं. निर्यातीच्या संधीचं सोनं करण्यासाठी सरकारने नऊ देशांमध्ये शिष्टमंडळंही पाठवली होती. सरकार गहू निर्यातीवर बंधनं घालणार नाही, असं वारंवार सांगितलं जात होतं. आणि सरकारने अचानक शनिवारी तडकाफडकी गव्हाच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली.

निर्यातबंदीच्या घोषणेमुळे एकच गोंधळ उडाला. निर्यातबंदी जाहीर करताना दोन अपवाद सांगण्यात आले होते. एखाद्या सरकारने भारत सरकारशी गहू खरेदीचा करार केलेला असेल तर त्याला ही बंदी लागू होणार नाही. उदा. इजिप्तला होणारी गहू निर्यात थांबणार नाही. दुसरं म्हणजे निर्यातबंदीचा निर्णय होण्याआधी ज्या व्यवहारांमध्ये लेटर ऑफ क्रेडीट (एलओसी) देण्यात आलेले आहेत, त्यांनाही ही बंदी लागू होणार नाही. परंतु इकॉनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या बातमीनुसार भारतातून होणाऱ्या एकूण गहू निर्यातीपैकी जेमतेम १० टक्के व्यवहार लेटर ऑफ क्रेडीट (एलओसी) च्या माध्यमातून होतात. उरलेला गहू (Wheat)देशातच तुंबणार आहे. देशातील विविध बंदारांवर निर्यातीसाठी सज्ज असलेले गव्हाचे सुमारे ७ हजार ट्रक अडकून पडले आहेत. त्यापैकी ४ हजार ट्रक तर एकट्या मध्य प्रदेशमधले आहेत. इंदोर बाजारातील व्यापाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून अडकलेला गहू मार्गी लावण्याची विनंती केली आहे. तर दक्षिण गुजरातमधील आडते व शेतकऱ्यांनी गहू निर्यातबंदीचा निषेध करून ती मागे घेण्यासाठी पतंप्रधानांना पत्र लिहिलं आहे. या दोन्ही राज्यांत भाजपची सत्ता आहे.

यंदा सरकारचे गहू खरेदीचे टार्गेट फसले आहे. सुरूवातीला सरकारने यंदा हमीभावाने ४४४ लाख टन गहू खरेदी करण्याचे टार्गेट ठेवलं होतं. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात गहू तेजीत आल्यामुळे गव्हाची मागणी वाढली. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतही गव्हाचे दर चढे राहिले. बाजारात खासगी व्यापारी हमीभावापेक्षा जास्त दर देऊ लागले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सरकारी खरेदीकडचा ओढा कमी झाला. त्यामुळे सरकारने खरेदीचे टार्गेट ४४४ लाख टनावरून १९५ लाख टनावर आणले. परंतु हे टार्गेटसुध्दा पूर्ण होईल की नाही, अशी शंका आता व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. प्रमुख राज्यांत सरकारी गहू खरेदीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच गव्हाच्या गुणवत्तेच्या निकषांत सूट देऊन तुकडा पडलेला गहूसुध्दा सरकारी खरेदीसाठी ग्राह्य धरण्यात येत आहे. परंतु तरीही सरकारी खरेदी अपेक्षित प्रमाणात होण्याची शक्यता धुसर आहे. आधीच महागाई विक्रमी पातळीला गेल्यामुळे सरकारची पाचावर धारण बसली आहे. महागाई कमी करण्यासाठी शॉर्टटर्म आणि सोपा उपाय म्हणजे शेतीमालाचे दर पाडणे, या मानसिकतेतून बाहेर पडायला सरकार(Government) तयार नाही. गव्हाच्या किंमती पुढील सहा महिन्यांत हाताबाहेर गेल्या तर काय करायचे, ही भीती सरकारला भेडसावत आहे. कारण राजस्थान आणि गुजरातच्या निवडणुका त्यावेळी तोंडावर असतील. गव्हाची दरवाढ, महागाई हे मुद्दे या निवडणुकीत कटकटीचे ठरतील, म्हणून सरकारने मागचा पुढचा फारसा विचार न करता तडकाफडकी निर्यातबंदीची कुऱ्हाड चालवली आहे.

सरकारचा नियोजनशून्य कारभार शेतकऱ्यांच्या मुळावर आला आहे. निर्यातबंदीमुळे देशातील स्थानिक बाजारांत गव्हाचे भाव १५ टक्क्यांनी कमी होण्याचा अंदाज व्यापारी वर्तुळातून व्यक्त केला जात आहे. परंतु शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊन गहू विक्रीला न काढता काही काळ वाट बघावी, मागणी-पुरवठ्याचं गणित अजूनही शेतकऱ्यांच्या बाजूनं आहे असे मत बाजार विश्लेषकांनी व्यक्त केलं आहे.

जागतिक बाजारात गव्हाचा तुटवडा इतक्यात संपण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. उलट पुढील दोन महिन्यांत गव्हाची उपलब्धता अजून कमीच झाली तर जागतिक बाजारात भाव आणखी भडकतील. त्याचा थेट परिणाम भारतातही दिसून येईल. भारतातही गव्हाचे दर वाढतील. जगाच्या पाठीवर गव्हाच्या दरात जितकी वाढ झाली आहे, त्या तुलनेत भारतात अजून परिस्थिती नियंत्रणात आहे. अमेरिकी वायदेबाजारात गहू यंदाच्या वर्षात ५२ टक्के महागला, परंतु भारतात मात्र अजूनही दरवाढीची पातळी २५ ते २८ टक्क्याच्या दरम्यानच हेलकावे घेत आहे. त्यामुळे घाबरून जाऊन घाईघाईने पॅनिक सेलिंग करण्याची काही आवश्यकता नाही. सोयाबीन आणि कापसाच्या बाबतीत जसं तुम्ही पॅनिक सेलिंग टाळलं, संयम राखला, थोडी वाट बघितली आणि योग्य किंमत आल्यावरच माल विकायला बाहेर काढला, तसंच आता गव्हाच्या बाबतीतही करायला पाहिजे.

सरकार निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन भरल्या ताटात माती कालवायचा उद्योग करू पाहत आहे. गहू निर्यातीचा पुरता विचका करणाऱ्या सरकारच्या कोलांटउडीमुळे शेतकरी भांबावून गेले आहेत. जगाची भूक भागवण्याची भाषा करणारे विश्वगुरू मात्र आता गहू गिळून गप्प बसले आहेत.