Dairy Industry Reforms: शासनाने जाहीर केलेल्या दुधाचे अनुदान आणि चारा छावण्यांची प्रलंबित बिले अद्याप न मिळाल्याने राज्यातील पशुपालकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. दुसरीकडे चारा-पशुखाद्य, मजुरी यांचे वाढलेले दर, त्यात घटते उत्पादन आणि गेल्या सहा महिन्यांपासून दूध खरेदी दर वाढत नसल्याने उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक तणावात आहेत. शिवाय येत्या नव्या वर्षात दुग्धव्यवसायापुढे मागणी-पुरवठ्यातील तफावतीसह पुरवठा साखळीतील खर्चाचे आव्हान असल्याचे ‘सिस्टमॅटिक्स इन्स्टिट्यूशनल इक्विटिज’ने आयोजित केलेल्या तज्ज्ञ सत्रातून समोर आले आहे..सध्या दूध उत्पादनाचा पुष्टकाळ असूनही उत्पादनात १० ते २० टक्के घट आढळून आली आहे. या काळात जनावरांचे आरोग्य, चारा-खाद्य यावरील खर्चात मात्र वाढ झाली आहे. त्यात गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर ३६ ते ३७ रुपये तर म्हशीच्या दुधाला ५० ते ५२ रुपये दर मिळतोय.या दरातून खर्च - मिळकतीची देखील तोंडमिळवणी होत नाही. दुधाचे दर वाढले नाही आणि उत्पादन खर्च असाच वाढत गेल्यास राज्यात दुग्धव्यवसाय कोलमडून पडेल. दूध उत्पादक तीव्र आंदोलन करतील, याचा सामना सरकारला करावा लागेल. त्यामुळे सरकारने यात वेळीच हस्तक्षेप करायला हवा..Dairy Farming: शेती, दुग्ध व्यवसायानेच दिला खरा आनंद.दुग्धव्यवसायात सरकारच्या हस्तक्षेपाचा विषय जेव्हा येतो तेव्हा केवळ प्रतिलिटर अनुदानाचाच विचार होतो. दूध उत्पादकांची बहुतांश आंदोलनेही अनुदानावरच येऊन थांबलेली आहेत. परंतु याबाबतच्या निर्णयाची नीट अंमलबजावणी होत नाही.शिवाय हा अल्पकालीन तोडगा आहे, आर्थिक चक्रव्यूहात अडकलेल्या दूध उत्पादकांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठीचे कायमस्वरूपी उपाय यास म्हणता येणार नाही. आपले राज्य दूध उत्पादनात सरप्लस आहे. अधिकच्या दुधाची पावडर अथवा बटर केले जाते..आणि बटर तसेच पावडरवरच दुधाचे दर ठरविले जातात. बटर आणि पावडरचे दर हे जागतिक बाजारात काय आहेत, त्यानुसार राज्यातील दुधाचे दर प्रभावित होतात. त्यामुळे दुधाला चांगले दर मिळण्यासाठी देशांतर्गत नव्या बाजारपेठा शोधणे, ज्या राज्यात कमी दूध उत्पादन आहे त्या राज्यांना कायमचे ग्राहक बनवून त्यांच्याशी करार करून नियमित दूध पुरवठा करणे असे उपाय आता योजावे लागणार आहेत..Dairy Farming: गोपालनात नियमित व्यवस्थापन हीच गुरुकिल्ली.मागच्या आंदोलनामध्ये कुपोषणग्रस्तांच्या आहारात दुधाचा समावेश करू, असे आश्वासन उत्पादकांना देण्यात आले होते. परंतु या आश्वासनाचा सरकारला विसर पडल्याने त्याचे पुढे काहीही झाले नाही. महाराष्ट्रासह देशभर कुपोषण निर्मूलनासाठी त्यांच्या आहारात दुधाचा वापर वाढविला तर खप वाढून कायमस्वरूपी दरही चांगला मिळेल..पुरवठा साखळीतील खर्चाच्या नियोजनाचा मुद्दा ही महत्त्वाचा आहे. सध्या पशुखाद्यातील अग्रेसर कंपन्या ह्या पंजाब, हरियानातील आहेत. ह्या कंपन्या त्यांच्या भागातीलच बहुतांश कच्चा माल (उदा. मोहरी पेंड) पशुखाद्यात वापरतात.अशावेळी कंपन्यांना पशुखाद्य निर्मितीसाठी राज्यात प्रोत्साहन द्यावे लागेल. अशा कंपन्यांकडून राज्यात उपलब्ध कच्चा माल सरकी पेंड, सोयापेंड, बगॅस, मळीचा पशुखाद्यात वापर होईल, हे पाहावे लागेल. असे सकस पशुखाद्य देशभर पोहोचवता येईल..यासाठी राज्य सरकारसह तज्ज्ञांनी पुढाकार घ्यायला हवा. दूध उत्पादकांची लूट पशुखाद्यानंतर औषधांवर होते. मानवी औषधांचा स्वस्तात पुरवठा जेनेरिक मेडिसीनने होतो, त्याच धर्तीवर सरकारी यंत्रणेद्वारे पशुपालकांना जनावरांची औषधे (टॉनिक्स, जंतनाशके, लसी, कृत्रिम रेतन वीर्यकांड्या आदी) सुद्धा स्वस्तात मिळायला हवीत. असे झाले तर त्यांचा आरोग्य व्यवस्थापनावरील खर्च कमी होईल. राज्यात दुग्धव्यवसाय टिकून ठेवायचा असेल तर अशा दीर्घकालीन उपायांवर सरकारला विचार करावाच लागणार आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
