Rural Women Empowerment: महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देण्याबाबतचे विधेयक राज्य सरकार विधिमंडळात मांडणार आहे. या अनुषंगाने महिला शेतकऱ्यांचे हक्क, अधिकार, स्वातंत्र्य, समानता हे वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित असलेले मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२६ हे महिला शेतकरी वर्ष म्हणूनही घोषित केले आहे. शेतीचा गोवर्धन हा महिलांनी आपल्या करंगळीवर पेलला आहे, परंतु या गोवर्धनाच्या सावलीत मात्र त्या दिसत नाहीत, ही एक शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. .राज्याच्या कृषी क्षेत्रात ८१ टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांचा सहभाग आहे. शेतमजूर महिलांचे देखील शेती क्षेत्रात तेवढेच योगदान आहे. देश पातळीवरील चित्रही असेच आहे. असे असताना केवळ १३ टक्के महिलांची नोंद ‘सातबारा’वर आहे. शेती-व्यवसायाचे नियोजन असो, की मुलीबाळींचे लग्नकार्य अशा निर्णयप्रक्रियेत महिलांना सहभागी करून घेतले जात नाही..Climate Change Adaptation: हवामान बदल अन् आदिवासी महिलांची उपजीविका.शेतीत पुरुषांबरोबर काम करूनही महिलांना ३० टक्के मजुरी कमी दिली जाते. महिलांच्या नावे शेती, संपत्ती नाही. बहुतांश शासकीय योजना, कृषी धोरणे हे पुरुषकेंद्रित आहेत. त्यामुळे अशा योजनांपासून महिला वंचित राहतात. एवढेच नव्हे तर शेतीत कष्टाची कामे केल्याने शेतकरी महिला, शेतमजूर यांना आरोग्याच्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. अनेक महिला शेतकरी, शेतमजुरांना कुपोषणाच्या समस्येने देखील ग्रासले आहे. या सर्व मन खिन्न करणाऱ्या बाबी आहेत..शेतकरी, शेतमजूर महिलांच्या कष्ट, संघर्ष, अन्याय, विषमतेच्या व्यथा ऐकून तेवढ्यापुरती हळहळ व्यक्त केली जाते. पुन्हा त्याचा सर्वांनाच सोईनुसार विसर पडतो. त्यामुळे राज्य सरकारने महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देण्याबाबत घेतलेल्या पुढाकाराचे स्वागतच करायला हवे. शेतीमध्ये महिलांना केवळ निविष्ठा वेळेवर उपलब्ध करून दिल्या, तर उत्पादकतेत २० ते ३० टक्के वाढ होते, असा एक अभ्यासपूर्ण अहवाल सांगतो..Women Farmers Issue: शेती सांभाळणारी स्त्री सर्वत्र दुर्लक्षित.अशा वेळी तिला शेती कामाचे नियोजन असो की शेतीमाल विक्री - प्रक्रिया आदी निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले, तर उत्पादनवाढीचा अंदाज आपल्याला यायला हवा. महिलांचे शेतीतील हे योगदान लक्षात घेता सातबारावर अधिकाधिक महिलांची नावे यायला हवीत. महिला शेतकरी विधेयकामुळे ज्या महिलांच्या नावे शेती नाही, परंतु त्या शेतात राबतात किंवा त्या पशू-पक्षीपालनसारखा पूरक व्यवसाय करीत असतील, तर त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे..अशा महिला शेतकरी निविष्ठा अनुदानापासून ते पीककर्जासह इतरही शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांचा लाभ घेऊ शकतील. केवळ योजनांचाच लाभ नाही तर महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र निधी स्थापन करण्याबाबत देखील या विधेयकाच्या अनुषंगाने विचार होत आहे..यामुळे सरकारला शेती, पूरक व्यवसायासंबंधित खास महिलाकेंद्रित कल्याणकारी धोरणे आखता येतील. ग्रामीण भागातील महिलांनी बचत गटांच्या माध्यमातून एक चळवळ सुरू केली आहे. बचत गटांद्वारे महिला एकत्र येऊन शेतीमाल प्रक्रिया तसेच कुटीर उद्योगाच्या माध्यमातून अनेक उत्पादनांची निर्मिती तसेच विक्री करतात..यातील बहुतांश महिला या शेतकरी, शेतमजूर आहेत. अशा महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून काही योजनांचा लाभ मिळाल्यास ही चळवळ अधिक गतिमान होईल. एकंदरीतच शेतीबरोबर ग्रामीण अर्थकारणास चालना मिळेल. मुळातच या प्रस्तावित विधेयकाला उशीर झाला आहे. त्यामुळे ते लवकर मार्गी लागावे, एवढेच!.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
