डॉ. अजित कानिटकरसमाजाच्या आर्थिक व सामाजिक मनःस्वास्थ्यासाठी ‘मनरेगा ते पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’ हा नामनिर्देश काही बदल आणेल का? हे सांगणे अवघड आहे. कारण जोपर्यंत नामनिर्देशामागील वृत्तीबदल व प्रेरणेत सकारात्मक फरक होत नाही, तोपर्यंत योजनेचे नाव कितीही चकचकीत असले तरी खरे रोजगार जमिनीवर उत्पन्न होणार नाहीत..केंद्र सरकारने दोनच दिवसांपूर्वी ग्रामीण रोजगाराबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय प्रकट केला आहे. तो म्हणजे २००५ मध्ये डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सुरू केलेल्या नरेगा - राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा (NREGA) ज्याचे नंतरचे नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कायदा - मनरेगा - त्याचे नवे नाव आता ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’’ असे केले आहे. या नामकरणाबरोबरचे आणखी दोन निर्णय म्हणजे रोजगार हमीवर काम करणाऱ्यांसाठी नवी मजुरीची किंमत रुपये २४० अशी निश्चित केली आहे. या योजनेतील अजून एक बदल म्हणजे कामाच्या दिवसांची संख्या १०० वरून १२५ वर वाढविण्यात आली आहे..MGNREGA Scheme : अकुशल मजुरांच्या १२०० कोटींचे आजपासून वितरण.या बदलाबद्दल सविस्तर लिहिण्याअगोदर या योजनेचा मूळ स्रोत महाराष्ट्रात आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. १९७० च्या दशकातील सतत तीन वर्षांच्या भीषण दुष्काळानंतर कै. वि. स. पागे यांच्या अभ्यास समितीच्या अनेक महत्त्वाच्या सुचनांनंतर सर्वप्रथम महाराष्ट्रात ‘’रोजगार हमी योजना’ या नावाने आली. शासनाकडून जनतेस रोजगाराची ‘हमी’ देणारी म्हणजे गॅरंटी देणारी अशी देशभरातील पहिलीच योजना! तशी योजना नव्या नावांसह अजूनही देशभरात ५० हून जास्त वर्षे चालू आहे, याचा सरळसरळ अर्थ की देशाच्या अर्थव्यवस्थेत भरधाव वेगाने वाढ होत असतानाही हे वाढीचे आकडे तितक्याच दमदारपणे हजारो हाताला काम पुरविण्यास असमर्थ आहेत..अर्थतज्ज्ञांनी याचेच वर्णन ‘जॉबलेस ग्रोथ’ अर्थात ‘रोजगार अक्षम विकास’ असे केले आहे. म्हणजेच मोठे रस्ते, बंदरे, विमानतळ, यांचे जाळे, गाड्या व चैनीच्या वस्तूंची विक्रमी वाढ, शेअर बाजारातील विक्रमी झेप आणि मिलियन - ट्रिलियनच्या ‘’शून्याच्या’’ वेटोळ्यात अडकलेले अनेक आकडे व आकडेतज्ज्ञही अर्थव्यवस्थेतील प्राथमिक घटक म्हणजे शेती - शेतकरी - अल्पभूधारक - मजूर - जमिनीचा तुकडा नसलेल्या अशा निदान ६०-७० कोटी लोकांना सामावून घेऊ शकत नाही, हे विदारक सत्य आहे. अशा भांडवलरहित - ॲसेट लेस लोकांना स्वतःची निव्वळ व फक्त श्रमशक्ती विकून दिवसाला २४० रुपयांची बेगमी वर्षातील जवळपास १/३ महिने करण्यावाचून ‘पर्याय नाही, हे या बदलामागील जळजळीत वास्तव आहे..MGNREGA Well Scheme : विहीर अनुदानाला नियमांची आडकाठी.१०० ते १२५ दिवसांची वाढ ही एकप्रकारे कागदावरची करामत आहे. वेगळे उदाहरण देऊन ते समजून घेता येईल. स्वस्त धान्य दुकानात प्रत्येक कुटुंबास दरमहा दोन-पाच किलो ज्वारी, बाजरी मिळेल अशी भीमदेवी थाटात घोषणा केली गेली. प्रत्यक्षात किती कुटुंबास अशी ज्वारी-बाजरी मिळाली? जवळपास नाहीच. कारण मुळात शासनाकडून हमीभावात शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल खरेदीच केला गेला नसेल तर ग्राहकांपर्यंत रेशन दुकानाद्वारे कसा पोहोचणार? आपल्या राजभाषेत त्याला समर्पक म्हण आहे - ‘आडातच नाही तर पोहऱ्यात कोठून येणार!’ रोजगार हमी योजनेचे असेच आहे. सर्वच राज्यात गेली अनेक वर्षे ठरलेल्या १०० दिवसांपैकी जेमतेम ५०-५२ दिवस म्हणजे फक्त ५० टक्केच कामे उपलब्ध करून दिली जातात..शासकीय अधिकाऱ्यांची ठरावीक तक्रार व पळवाट म्हणजे मागणीच नाही. लोकांच्या हक्कांसाठी आवाज उठविणाऱ्या अनेक संस्थांचा अनुभव म्हणजे दप्तर दिरंगाई, जॉब कार्ड काढण्यात हलगर्जीपणा, कामांचे नियोजन, मोजमाप व पैसे देण्याबाबतची टाळाटाळ व सोबत सर्वस्तरांवर ‘’अर्थ’’ प्राप्तीचीही अपेक्षा केली जाते. त्याहीपेक्षा सर्वच राजकीय पक्षांना ‘पोटातून’’ अशी रोजगार हमी योजना नको. कारण हक्काने वर्षानुवर्षे मिळणारे ‘’सवलतीचे’’ मजूर जर कामावर फिरकलेच नाहीत तर सत्ताधारी-विरोधी पक्षनेत्यांची आर्थिक दुकाने, कारखाने, उद्योग, मळे कसे चालणार? अशा दुष्टचक्रात अडकवेळी रोजगाराची हमी आणखी कितीही वर्षे चालली तरी ‘येरे माझ्या मागल्या’ असेच होणार!.MGNREGA Scheme And Anganwadi Servants Remuneration : अंगणवाडी सेविका आणि मजूर लाडके नाहीत का..?, शरद पवार गटाने सरकारला डिवचले.रोजगारातून शाश्वत उपजीविका शक्यज्या ज्या भागात मनरेगाची कामे उत्तम प्रकारे पार पडली तिथे तिथे मजुरीकडून शाश्वत उपजीविकेचा प्रवास नक्की सुरू होतो, हे ठळकपणे दिसून आले आहे. ‘’प्रदान’’ सारख्या संस्थानी झारखंड, प. बंगाल, ओरिसा या राज्यांच्या दुर्गम गावात स्थानिक ग्रामपंचायतीला सक्रिय करून, सोबत घेऊन जल - जंगल - जमीन या तीन मुद्यांवर भरघोस काम केले आहे. जमिनीची प्रत वाढवणे, पाण्याचे स्रोत आडवणे - वाढवणे, बांधांची बंदिस्ती करणे, स्थानिक वृक्षांची लागवड व संगोपन करणे, बुजलेली तळी - छोटे तलाव यांना पुनरुज्जीवित करणे, अशी कामे व त्याद्वारे गावातच राहून मजुरीची नामुष्की न येता शेतीतून दुबार - तिबार पीक घेऊन संपन्नता वाढविणे - याचे दाखले आहेत. महाराष्ट्रातही प्रगती अभियान’’ या संस्थेने सुरगणा - वणी परिसरात शेकडो आदिवासी कुटुंबाचे संघटन करून मनरेगा व आत्ताच्या संकल्पित पूज्य बापू रोजगार योजनेचे अंगभूत सामर्थ्य दाखवले आहे. असे प्रयोग सर्वत्र होत नाहीत व त्यासाठी शासकीय यंत्रणा ढेपाळते, हे खेदजनक आहे..नावात काय आहे? आपल्याच राज्यात एका जिल्ह्यात मुली नकोत म्हणून ‘’नकुशी’’ नावे ठेवण्याची कुप्रथा समाजाने हळूहळू प्रयत्न करून बदलली. नावात बदल हा एका व्यक्तीच्या प्रगतीतील आत्मभान येण्यातील पहिली पायरी. समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक मनःस्वास्थ्यासाठी ‘मनरेगा ते पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’ हा नामनिर्देश काही बदल आणेल का? हे सांगणे अवघड आहे. कारण जोपर्यंत नामनिर्देशामागील वृत्तीबदल व प्रेरणेत सकारात्मक फरक होत नाही, तोपर्यंत योजनेचे नाव कितीही चकचकीत (आणी येथे सत्याग्रही - ध्येयभरित!) असले तरी खरे रोजगार जमिनीवर उत्पन्न होणार नाहीत..‘राजपथ’चे ‘कर्तव्यपथ’ झालेले आपण पाहिले पण त्याच राजधानीतील इंडिया गेटसमोरच्या प्रशस्त कर्तव्यपथावर देशभरातील हजारो नागरिक दररोज येतात, सेल्फी काढतात, दिल्लीचा ऊन-पावसाळा बघतात - अनुभवतात पण जाताना शेकडो प्लॅस्टिक आइसक्रीमचे कप रस्त्यावर पुरावा ठेवून जातात. कर्तव्यपथच्या आजूबाजूचे दिल्लीतील शेकडो कर्मचारी आता कर्तव्यदक्ष राहून नसत्या (files che मराठीनामकरण) चा निपटारा adhik wegane करते आहेत का? ‘कर्तव्यपथ’ केवळ पाटीपुरता राहातो. नव्या ‘’पूज्य बापू’’ योजनेचे असे व्हायला नको ना!९८१८३६९३२८(लेखक आर्थिक - सामाजिक विकास प्रक्रियेचे अभ्यासक आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
