APMC Reforms: राष्ट्रीय बाजाराच्या अधिसूचनेवर राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सही केल्यानंतर राज्यातील काही निवडक बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. देशभर २०१७ पासून (केंद्र सरकारच्या नवीन मॉडेल ॲक्टनंतर) राष्ट्रीय बाजाराचा बोलबाला सुरू आहे. मुळातच घोषणेनंतर राष्ट्रीय बाजाराच्या स्थापनेस उशीर होत असल्याने याबाबतच्या कायद्यास विधिमंडळाची मंजुरी मिळून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. .परंतु यासाठी देखील हिवाळी अधिवेशनापर्यंत वाट पाहावी लागेल. राष्ट्रीय बाजारासाठी शेतीमालाची आवक आणि इतरही निकषांचा विचार करता राज्यातील ३०६ पैकी ५१ बाजार समित्या यात बसतात. परंतु पहिल्या टप्प्यात आठ बाजार समित्यांचा समावेश यात करण्यात येणार आहे. त्या आठ बाजार समित्या नेमक्या कोणत्या आहेत, याबाबतचा निर्णय झाल्यावरच प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मार्ग सुकर होणार आहे..Junnar APMC: खासगी जागा खरेदी प्रकरण आरोप प्रत्यारोपांनी गाजले.त्यामुळे राष्ट्रीय बाजाराची यादी देखील राज्य सरकारने तत्काळ जाहीर करायला हवी. शेतीमालाच्या आवकेसह राष्ट्रीय बाजाराचे इतरही निकष स्पष्ट असल्याने हे काम फारसे अवघड नाही. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजार समित्यांचे अध्यक्षपद पणनमंत्री, तर उपाध्यक्षपद पणन राज्यमंत्री भूषविणार आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे सहकार विभागाचे बाजार समित्यांवर असलेले वर्चस्व संपुष्टात येणार आहे..अर्थात, थेट सत्ताधाऱ्यांकडे बाजार समित्यांची सूत्रे जाणार आहेत. सुधारणांचा हेतू पुढे करीत राज्याच्या ग्रामीण भागांतील सर्वांत मोठी आर्थिक सत्ता केंद्रे असलेल्या बाजार समित्या स्वतःच्या ताब्यात घेण्याची राजकीय खेळी केंद्र सरकार खेळत आहे, अशी टीका यातील जाणकार करीत असून त्यात तथ्य असल्याचे जाणवते..राष्ट्रीय बाजार हा अत्याधुनिक असेल, तिथे प्रक्रिया, निर्यातीचे काम चालणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ, सदस्य हे सर्व घटकांकडे सम्यक दृष्टीने पाहणारे असावेत. राष्ट्रीय बाजार समित्यांच्या प्रशासकीय मंडळात बऱ्याच विभागांचे प्रतिनिधी घेण्यात येणार आहेत. यांत शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची संख्या अधिक पाहिजे..APMC Pune: शेतीमाल प्रक्रिया मूल्यवर्धन प्रकल्प उभारणार.बॅंका, सीमा शुल्क, रेल्वे आदी विभागांसह सरकारी प्रतिनिधी बाजार समित्यांत शेतकऱ्यांच्या हिताचा काय विचार करणार? यावर देखील गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. ज्यांना खरोखर बाजार समित्यांत सुधारणा करायच्या आहेत, ज्यांना एपीएमसी ॲक्ट कळतो, जे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करू शकतात, असे लोक प्रशासकीय मंडळात अधिक हवेत. शेतीमालाचा बाजार आता ग्लोबल झाला आहे. शेतीमालाचे दर आता जागतिक बाजार ठरवितो..अशावेळी परंपरागत संचालक मंडळाऐवजी ‘लोकल ते ग्लोबल’ बाजाराचा अभ्यास असणारे तज्ज्ञ नेमायला हवेत. हे करीत असताना राष्ट्रीय बाजार समित्यांचे सरकारीकरण होणार नाही, ही काळजी घ्यावी लागेल. दिल्ली येथील आझादपूर मंडी ही राष्ट्रीय दर्जाची आहे. याच धर्तीवर राष्ट्रीय बाजाराची संकल्पना अमलात आणली जाणार आहे. परंतु आंतरराज्य शेतीमाल व्यापारात शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापारी अधिक असतात..त्यामुळे यात शेतकऱ्यांचे हित कितपत जपले जाणार, याबाबत शंकाच आहे. आतापर्यंत बाजार समित्यांतील सुधारणा म्हणा किंवा बदल हे महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनी आपापल्या सोईने स्वीकारले आहेत. त्यामुळे या सुधारणा अथवा बदलांचे चांगले परिणाम फारसे दिसत नाहीत. तसे राष्ट्रीय बाजारचे होणार नाही, हेही पाहावे लागेल. बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना विशेष वस्तूंचा बाजारदेखील घोषित करता येणार आहे. त्यामुळे केवळ सुधारणांच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय बाजारचा विचार झाला पाहिजे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
