Maharashtra Farmer Issue: महाराष्ट्र राज्यात ई-पीक पाहणीचे हे चौथे वर्ष आहे. परंतु प्रकल्पात पहिल्या वर्षीपासून येणाऱ्या सर्व्हर डाऊनपासून ते माहिती भरल्यानंतर ती सेव्ह होत नसल्यापर्यंत अनेक समस्यांचा सामना शेतकऱ्यांना आत्ताही करावा लागत आहे. त्यामुळेच मागील जवळपास २२ दिवसांत केवळ सात टक्के क्षेत्रावरील ई-पीक पाहणी झाली. आता उर्वरित ९० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्राची ई-पीक पाहणी १५ ते २० दिवसांत करण्याचे आव्हान शेतकऱ्यांबरोबर यंत्रणेवर आहे. ई-पीक पाहणी यंत्रणेकडून मात्र ॲपमधील सर्व समस्या सोडविण्याल्याचा दावा करीत कमी नोंदणीबाबत शेतकऱ्यांनावरच खापर फोडले जात आहे. .ई-पीक पाहणीद्वारे शेतकऱ्यांना स्वतः:चे पीक-पेरणी स्वतः: नोंदविण्याचे स्वातंत्र्य देत असल्याचे सांगत नोंदणीचा सर्व भार शेतकऱ्यांवर सोडून गावपातळीवरील संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी मात्र यातून अंग काढून घेतले. या प्रकल्पामध्ये डिजिटल तंत्राचा वापर होऊन शेतकऱ्यांकडून अचूक माहिती भरून घेतली जाणार, त्यावर योजनांची आखणी-अंमलबजावणी, नुकसान भरपाई - मदतीचे नियोजन शासनास शक्य होणार असल्याचे सुरुवातीच्या काळात सांगितले गेले. परंतु तसेही काही घडलेले नाही. महत्त्वाचे म्हणजे योजनांच्या लाभाकरिता तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक यांच्याकडे शेतकऱ्यांना मारावे लागणारे वारंवारचे हेलपाटे थांबणार असल्याचा केला गेलेला दावाही मागील चार वर्षांत फोल ठरला आहे..E-Crop Survey: खरिपात ई-पीक पाहणी करा.ई-पीक पाहणी ॲपमध्ये पहिल्याच वर्षी अनंत अडचणी आल्यामुळे त्यावर मात करण्यासाठी लगेच दुसऱ्या वर्षी (२०२२) सुधारीत व्हर्जन आणले गेले. ई-पीक पाहणी मोबाइल ॲप २.० असे सुधारीत व्हर्जनचे नामकरण करण्यात आले. पुढेही सुधारीत व्हर्जन येतच गेले. एवढेच नव्हे तर मार्च २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ड्रोनद्वारे ई-पीक पाहणी केली जाईल, त्यात कृषी, पशुसंवर्धन आणि महसूल विभागाची संयुक्त यंत्रणा काम करेल, असे आश्वासन राज्यातील शेतकऱ्यांना दिले..E-Crop Survey: ई-पीक पाहणीत सर्व्हरमध्ये अडथळे.असे असताना ई-पीक पाहणीतील अडचणींचे कवित्व काही संपताना दिसत नाही. राज्यात अनेक शेतकऱ्यांकडे ॲड्रॉईड मोबाइल नाहीत. ॲड्रॉईड मोबाइल असलेल्या काही शेतकऱ्यांना हे ॲप डाउनलोडच होत नाही. ॲप डाऊनलोड झाले तर बहुतांश शेतकऱ्यांना ई-पीक नोंदणी प्रक्रिया माहीत नाही. ही प्रक्रिया माहीत असली तर बहुतांश शेतात, गावात इंटरनेट रेंज मिळत नाही. इंटरनेट रेंज मिळाली तर अनेकदा ई-पीक पाहणीचे सर्व्हर डाऊन असल्याने फोटो, माहिती अपलोड होत नाही..एवढे दिव्य पार करून काही शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणीअंतर्गत सर्व माहिती भरली तर ती सेव्ह होत नाही. त्यामुळे पूर्ण प्रक्रिया शेतकऱ्यांना पुन्हा करावी लागते. ई-पीक पाहणीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर त्याची नोंद दिसत नाही. काही शेतकरी मिश्र, आंतरपिकांची नोंदणी यांत होत नसल्याची तक्रार वारंवार करतात. ई-पीक पाहणीतील या सर्व तांत्रिक अडचणींनी शेतकरी त्रस्त आहेत..कृषी विभाग डेटाच्या बाबतीत फारच दुबळा आहे. अशावेळी पीकनिहाय पेरणी क्षेत्र, कायम पड, बांधावरची झाडे, नैसर्गिक आपत्तींतील नुकसान, शेतातील विहीर, बोअरवेल संख्या असा ‘रिअल टाइम क्रॉप डेटा’ ई-पीक नोंदणीतून मिळतो. या माहितीचा उपयोग धोरण निश्चितीबरोबर योजना अंमलबजावणीतही होऊ शकतो. अशावेळी राज्यात ई-पीक पाहणीचा गाडा रुळावर आणायचा असेल तर कृषी, पशू संवर्धन, महसूल या विभागांनी प्रत्येक गावात समन्वयाने काम करावे. ई-पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांना येत असलेल्या सर्व तांत्रिक अडचणी तत्काळ दूर करायला हव्यात. जे शेतकरी ठरावीक वेळेत ई-पीक पाहणी पूर्ण करू शकले नाहीत अशा सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी यंत्रणेने करावी. .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
