Hyderabad gazette GR: मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाबाबतच्या आठपैकी पाच प्रमुख मागण्या राज्य सरकारकडून मंजूर करून घेत गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन थांबविले आहे. या पाच मागण्यांत प्रामुख्याने हैद्रराबाद तसेच सातारा गॅझेटची तत्काळ अंमलबजावणी, आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत तसेच शासकीय नोकरी, प्रलंबित जात पडताळणीस मान्यता आणि आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील यांचा समावेश आहे. .तर मराठा कुणबी एकच आणि सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या मागण्या तूर्तास अमान्य करण्यात आल्या आहेत. जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडण्यापूर्वी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडून ‘जीआर’मधील प्रत्येक मुद्यावर खुलासा करून घेतला तरीही या तोडग्याबाबत लगेच उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या. काही जाणकार यातून मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांना न्याय मिळेल असे म्हणताहेत,.Maratha Reservation: ‘मराठा- कुणबी’करिता हैदराबाद गॅझेटियर लागू.तर काही जाणकारांच्या मते राज्य सरकारने काढलेल्या जीआर मध्ये नवे काहीच नसून आरक्षणाची जुनी प्रक्रियाच नव्याने कागदावर आणली आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील `युद्धात जिंकले पण तहात हरले’, अशाही प्रतिक्रिया उमटत आहेत. जरांगे पाटील यांच्यासह आंदोलकांची फसवणूक झाली असेल अथवा संबंधित जीआरच्या अंमलबजावणीत प्रशासनाकडून कुचराई झाली तर त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील, हेही आत्तापर्यंत झालेल्या आंदोलनांवरून दिसून येते..मराठा आरक्षण आंदोलनाचा हा उद्रेक अचानक झालेला नाही. मुंबईत रस्त्यावर एकवटलेला तरुण प्रामुख्याने मराठवाड्यातल्या सात-आठ जिल्ह्यांतला होता. तेथील आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीचा अंदाज घेतला, तर बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे सापडू शकतात. मराठा समाजाच्या मागासलेपणात शेतीतील अधोगती हे एक मूळ कारण आहे. मराठा समाजाचे शेतीवरील अवलंबित्वाचे मोठे प्रमाण आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अरिष्टातून बाहेर पडण्याची कोणतीही सोय नसणे, ही कोंडी तेथे तयार झाली आहे..Maratha Reservation GR: मराठा आरक्षणावर सरकारचा निर्णय; हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर जीआर जाहीर.त्या संकटाचा फटका शिक्षण व आरोग्याला बसू लागला म्हणून आरक्षणाची मागणी पुढे आली. या आंदोलनाच्या निमित्ताने पुन्हा समोर आलेले वास्तव आहे ते विकासाच्या प्रादेशिक असमतोलाचे. डॉ. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यासंबंधी अनेक उपाय सुचवले होते. ‘वैधानिक विकासमंडळां’चा प्रयोगही झाला होता आणि अलीकडे डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीनेही काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या..तरीही हा असमतोल दूर होण्याच्या दृष्टीने ठोस काम झाले नाही, हे वास्तव आहे. तेथील बेरोजगार तरुणांमधील खदखद त्या वास्तवाकडे निर्देश करीत आहे. त्या आर्थिक वैफल्याला जातीय अस्मितेची ज्वालाग्राही जोड मिळाल्याने काय घडते, हेच मुंबईतील तीन दिवसांच्या आंदोलनाने दाखवून दिले. निदान आतातरी दुखण्याचे मूळ शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे..मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर शासन-प्रशासनाकडून कार्यवाही कशी होते, यावर त्याचे यश अवलंबून असणार आहे. मराठा आरक्षणाची मागणी पूर्ण झाली तरी या समाजाचे सर्व प्रश्न सुटले, असेही कुणी समजण्याचे कारण नाही. मराठा समाजाला संपूर्ण सरसकट आरक्षण दिले तरी सरकारी नोकऱ्या कुठे आहेत. त्यामुळे तोट्याची शेती किफायती कशी होईल, हेही पाहावे लागेल. आता केवळ शेती किफायती ठरूनही चालणार नाही, तर जागतिक स्पर्धेत टिकणारी शेतकरी कुटुंबातील नवी पिढी तयार करावी लागेल. आणि ही जबाबदारी शासन-प्रशासनासह सर्वांचीच आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
