Global Trade War: आपले हितसंबंध रेटण्यासाठी आपले न ऐकणाऱ्या राज्यकर्त्याला धमकावणे, तेथील सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील आंदोलनांना चिथावणी देणे, तो सत्तेवरून हटत नसेल तर त्याची अक्षरशः उचलबांगडी करणे किंवा त्याला थेट लक्ष्य करून मारून टाकणे, जागतिक महासत्तेचा मुकुट मिरविणाऱ्या अमेरिकेचे धोरण जर एकविसाव्या शतकाची पहिली पंचवीस वर्षे उलटल्यानंतरही असेच असेल, तर मानवी संस्कृतीपुढेच एक भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहते. .दोन महायुद्धांच्या दाहक, यातनामय अनुभवानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना होऊन आता ५५ वर्षे उलटली आहेत. आंतरराष्ट्रीय शांतता व स्थैर्य टिकविणे, मानवी हक्क्कांचे संरक्षण करणे आणि मुख्य म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायद्याची बूज राखणे ही काही प्रमुख उद्दिष्टे त्या स्थापनेमागे होती..अमेरिका व इस्राईलच्या इराणवरील हल्ल्याचे स्वरूप पाहता या सगळ्याला पुन्हा एकदा हरताळ फासला गेला आहे. इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर चर्चा-वाटाघाटी सुरू असतानाच हा हल्ला झाला, हे लक्षात घ्यायला हवे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क धोरणाच्या विरोधात दिलेल्या निकालानंतर ट्रम्प इराणवरील हल्ल्याचे ‘ट्रम्प कार्ड’ खेळणार, हे अपेक्षितच होते..Donald Trump Tarif: उधळलेल्या बैलाच्या नाकात वेसण.सौदी अरेबिया, कतार, बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमिरात या देशांसह व्हेनेझुएलापाठोपाठ आता इराणवर अमेरिकेचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नियंत्रण आल्यामुळे जागतिक बाजारात तेलाचे भाव ठरविण्याची ताकद अमेरिकेकडे आली आहे. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशांना अमेरिकेशी मैत्रीही टिकवायची आहे आणि इराणच्या हल्ल्यांपासून स्वतःची तेल क्षेत्रेही वाचवायची आहेत..जगाला २० टक्के खनिज तेल पुरवठा करणारी ‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’ इराणने बंद करण्याची घोषणा केल्याने तेलपुरवठा घटून अनेक देशांना, विशेषतः भारताला युद्धाची आर्थिक झळ बसणार आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत एक डॉलरची वाढ झाली, तरी भारताला हजारो कोटी रुपये जास्तीचे मोजावे लागतात. युद्ध मर्यादित राहिले, तर तेलाचे भाव थोड्या प्रमाणात वाढतील. पण इराणने समुद्रमार्ग रोखला, तर तेलाचे भाव प्रति बॅरल १०० डॉलर पार करतील आणि आपली भिस्त आयात तेलावर असल्याने महागाईचा धोका संभवतो. रुपयाच्या अवमूल्यनाची झळही सोसावी लागेल..Trump Tarrif Update: व्यापार कराराचे फेरमूल्यांकन करा.भारताला यंदा ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवायचे आहे. ‘ब्रिक्स’चा नवा सदस्य असलेल्या इराण आणि अमेरिकेत संतुलन राखण्याची कसरत भारताला करावी लागणार आहे. शिवाय ‘ब्रिक्स’ला अमेरिकाविरोधी बनवू पाहणाऱ्या चीन आणि रशियाच्या अजेंड्यालाही भारताला सामोरे जावे लागेल..चीन व रशियाने अमेरिकेच्या इराणवरील हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला असला, तरी इराणच्या बाजूने युद्धात उतरण्याची या दोन्ही देशांची मानसिकता नाही. ‘शांघाय सहकार्य संघटने’चा इराण सदस्य असूनही त्याचा बचाव न करू शकलेल्या या संघटनेच्या ताकदीवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. इराणकडून तेल खरेदी करणाऱ्या चीनला आता दुसरे पर्याय शोधावे लागतील, तर युद्धामुळे तेलाचे भाव वाढल्याने रशियाला फायदा होऊ शकतो..पण व्हेनेझुएलाप्रमाणेच इराणनेही चीनला तेल विकू नये, असा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे, तर दुसरीकडे रशियाच्या तेल कंपन्यांना जागतिक व्यवहारांतून बाद करण्यासाठी अमेरिका दबाव आणत आहे. आखाती देशात लाखो भारतीय काम करतात. युद्धाची ठिणगी पडल्यास त्यांच्या सुरक्षेचा आणि त्यांना परत आणण्याचा मोठा प्रश्न भारतासमोर असेल..अमेरिकेने लक्ष्य केलेले राज्यकर्ते फार कल्याणकारी होते, अशातला भाग नाही. त्यांच्या दडपशाहीच्या, पाताळयंत्री आणि लोकविरोधी कारभाराच्या कहाण्या कमी नाहीत. पण प्रश्न असा आहे, की त्यांना हटविण्याचा अधिकार अमेरिकेला कोणी दिला? काळ सोकावला तर जगासाठीच ही मोठी आपत्ती ठरेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
