कुलगुरू निवडीत पाळावेत काही संकेत

नुकतेच वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी (Vasantrao Naik Marathwada Agriculture University), येथील कुलगुरुपदी डॉ. इंद्रमणी मिश्रा (Vice Chancellor) यांची नियुक्ती महामहीम राज्यपालांनी केली आहे. एक अत्यंत शिकलेला, सुज्ञ आणि भारतीय कृषी संशोधन संस्थेमध्ये अनेक वर्षे काम केलेल्या अनुभवी शास्त्रज्ञाची राज्यपालांनी निवड केली त्याबद्दल मी प्रथम त्यांचे अभिनंदन करतो. परंतु मनात विचार आला की खरंच कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी (Agriculture University Vice Chancellor) मराठी जाणणारा, महाराष्ट्राच्या मातीतला, आपल्या शेतीविषयी जाण असणारा असा एकही योग्य तो शास्त्रज्ञ सापडू नये, याचे आश्‍चर्य वाटते.

यात थोडा फार अभ्यास केल्यावर असे कळले की कुलगुरू पद कुलपती या नात्याने भरण्याचा अधिकार सर्वस्वी महामहीम राज्यपालांना आहे. कृषी विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे राज्यपाल एखादा जाणकार निवड समितीच्या अध्यक्षपदी नेमतात. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या या पदासाठी त्यांनी दिल्लीच्या एका मोठ्या उच्च पदस्थ सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला निवड समितीचा अध्यक्ष म्हणून नेमले, ते सदगृहस्थ पद्मश्री उपाधीने सन्मानित होते. परंतु महाराष्ट्राच्याच काय तर भारतीय शेतीविषयी देखील त्यांना विशेष ज्ञान असावे किंवा रुची असावी असे त्यांच्या उपलब्ध व्यक्ती वर्णनावरून जाणवले नाही. त्यांच्या हाताखाली अर्जाची छाननी करण्यासाठी दिल्ली विद्यापीठाच्या एका प्राध्यापकाला निवडले गेले. तेही कृषिशास्त्रज्ञाविषयी अनभिज्ञच होते. फक्त काय तर निवड समितीचे पदसिद्ध सदस्य म्हणून भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे नॉमिनी म्हणून पुसा संस्थेचे संचालक हे मात्र कृषी क्षेत्रातील एक खरे जाणकार होते.

महाराष्ट्रातील साधारण या पदासाठी १५-२० शास्त्रज्ञ पात्र असल्यामुळे त्यांनी देखील अर्ज केले होते. परंतु छाननी व पुढे प्रत्यक्ष मुलाखतीनंतर मराठी जाणणाऱ्या राज्यातील दोन शास्त्रज्ञांची वर्णी पहिल्या पाचमध्ये लागली बाकी तिघे हे बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यातून आलेले होते. त्यांची पाचमध्ये निवड झाली. हे पाच जणांचे पॅनेल तयार झाल्यानंतर महामहिम राज्यपाल, कुलपती या नात्याने त्यांना प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी आमंत्रित करतात. राज्यपाल मुलाखतीमध्ये काय प्रश्‍न विचारतात हे जरी माहीत नसले, तरी अप्रत्यक्षपणे विद्यापीठाचा कारभार, संशोधनाच्या दिशा, शिक्षणाची वाटचाल तसेच शेतकऱ्यांना उपयुक्त असे तंत्रज्ञान कसे विकसित करावे, हे साधारण प्रश्‍न करतात. तेवढ्यावरूनच राज्यपाल कुलगुरूंची निवड करतात. त्यामध्ये कुठेही गुणमीलनाचा प्रश्‍न दिसत नाही. त्यामुळे पक्षपाताचा धोका होऊ शकतो, हे सामन्यांनाही वाटते.

मुख्य म्हणजे कुलगुरूंच्या न्यूनतम पात्रतेमध्ये संबंधित उमेदवार अथवा शास्त्रज्ञ मराठी समजणारा असावा, असा उल्लेख कुठेही जरी नसला, तरी या पदाच्या व्यक्तीला शेतकऱ्यांच्या समस्या समजावून घेण्यासाठी कमीत कमी मराठी भाषेचे ज्ञान असावे असा संकेत आहे. याच कारणामुळे महाराष्ट्रात आपण कर्नाटक, बंगाल, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, हरियाना अशा बाहेरच्या राज्यांमधून कुलगुरू आयात केले गेले. ते सर्व उच्च शिक्षित आणि ज्ञानी होते ह्यात वादच नाही. परंतु त्यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात विद्यापीठांना काही नवीन दिशा मिळाली, संशोधन, शिक्षण, विस्तार, शिक्षण तसेच प्रशासनामध्ये आमूलाग्र बदल झाला, विद्यापीठाचा निर्देशांक देशामध्ये उंचावला असे काही जाणवले नाही. बरेच वेळा ही मंडळी कुलगुरू पद ‘पायरीचा दगड’ म्हणून वापरताना दिसते.

तेव्हा आपण मराठी कुलगुरू निवडावा असे का वाटू नये. तसेच सध्याच्या राज्या-राज्यांमधील, भाषेच्या बाबतीत असलेले मतभेद पाहता, मराठी शास्त्रज्ञांना इतर राज्यांमध्ये वाव देतील असे वाटत नाही. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे, कृषी विद्यापीठाच्या कायद्यामध्ये राज्यपाल नियुक्त निवड समितीमध्ये, महाराष्ट्र सरकारचा कृषी सचिव हा पदसिद्ध मेंबर असतो. अपेक्षा असते की निदान त्यांनी पाचही नावे मराठी शास्त्रज्ञांची द्यावी असा आग्रह समितीसमोर धरावा. यांनी तरी मराठीचा मुद्दा समिती समोर दाखल्या सहीत नेण्यास हरकत नाही. परंतु असे वाटते की त्यांना देखील मराठी जाणणारा कुलगुरू डोईजड असेल की काय, हा प्रश्‍न पडतो.

राज्यपालांनी नुकतेच मराठी माणसाला दुखाविणारे विधान करून राज्यात गोंधळ निर्माण केला. सर्व पक्षांतील लोकांनी त्या वादग्रस्त वक्तव्याचा जाहीर निषेध केला. एक शास्त्रज्ञ म्हणून यावर मला काही लिहिण्याचा अधिकार नाही. परंतु त्यांनी कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदी अमराठी व्यक्तीची निवड योग्य आहे की अयोग्य यावर मत व्यक्त करण्याचा अधिकार मला एक सेवानिवृत्त कुलगुरू म्हणून आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारने देखील कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसाठी ‘मराठी भाषा अत्यावश्यक’ असा जर कायदा अथवा नियम केला तर महामहीम राज्यपालांना अमराठी शास्त्रज्ञाला कुलगुरू म्हणून नेमता येणार नाही. ह्यापुढे जाऊन राज्यपालांनी निवडलेला अध्यक्ष हा कृषीच्या बाबतीत किती साक्षर आहे हे देखील पाहणे गरजेचे आहे. कृषी शास्त्रज्ञ निवड मंडळ नवी दिल्ली ही संस्था सर्व पदासाठी शास्त्रज्ञांची निवड करते. कुलगुरू सक्षम उपमहासंचालकाचे पद देखील ही संस्था निवडते, परंतु त्यासाठी एक गुणसूत्राचा आधार घेऊन निवड होते. तेव्हा जर आपण कुलगुरू पदाची जाहिरात देऊन निवड करत असू तर त्यांच्या बायोडेटाचे गुणदर्शन होणे साहजिकच आहे.

या नाण्याची दुसरी बाजू म्हणजे आमच्या शास्त्रज्ञांमध्ये असलेले मतभेद, प्रांतवाद, प्रादेशिक वाद, जातीचे खूळ अशा अनेक वादांवरून आमचे शास्त्रज्ञ हे विभागले गेले आहेत. एकमेकांवर कुरघोडी करून मीच कसा योग्य आहे हे पटविण्याचा प्रयत्न असतो. ज्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठामधून देशाला अनेक नामवंत कुलगुरू दिले त्यात आज एकही शास्त्रज्ञ ह्या पदाला योग्य असू नये, हा दुर्दैवी प्रकार म्हणावा लागेल. कोठे तरी ह्या गोष्टीचे आत्मपरीक्षण होणे गरजेचे आहे जेणेकरून मराठी शास्त्रज्ञांना कुलगुरू पदापर्यंत पोहोचता येईल.

(लेखक वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू, तसेच कृषी शास्त्रज्ञ निवड मंडळाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)