Agri Finance Regulation: मागील खरीप हंगामात राज्यात अतिवृष्टीने पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. सतत ढगाळ वातावरण आणि अतिवृष्टीमुळे पिकांमध्ये तणांचा, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने व्यवस्थापन खर्च वाढला. हाती आलेल्या शेतीमालास हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कोलमडले. अशाप्रकारे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात उभे करण्यासाठी पीककर्ज वाटपाचे १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण होणे गरजेचे होते. .परंतु नेहमीप्रमाणेच राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी हात आखडता घेतल्याने लक्ष्यांकाच्या ३० टक्केच पीककर्ज वाटप झाले. म्हणजे बहुतांश शेतकरी रब्बी पीककर्जापासून वंचित राहिले आहेत. अशा शेतकऱ्यांना पदरमोड, उसनवारी करावी लागली, खासगी सावकारांकडून अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने त्यांना कर्ज घ्यावे लागले, हे निश्चित!.Rabi Crop Loan: रब्बी कर्जवाटपात बँकांचा हात आखडता.हंगाम खरीप असो की रब्बी, पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट कधीच पूर्ण होत नाही. घटते उत्पादन, वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालास मिळणाऱ्या कमी दराने शेती सातत्याने तोट्याची ठरत आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्ज परतफेड करू शकत नाहीत. त्यात जून २०२६ पूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्ज परतफेड केली नाही. बॅंकांनीही वसुलीकडे दुर्लक्ष केले..अशा प्रकारच्या वाढत्या थकित बाकीबरोबरच बॅंकांची मनमानी यामुळे रब्बी हंगामात पीककर्ज वाटपाचा टक्का घटला आहे. रब्बी पीककर्ज वाटपाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन वाढवावे लागणार आहे. शिवाय हंगामाच्या तोंडावर राज्यकर्त्यांकडून बॅंकांना अधिकाधिक कर्जपुरवठ्याचे आदेश दिले जातात. अनेकदा उद्दिष्टपूर्तीसाठी त्यांना धमक्याही दिल्या जातात. पीककर्ज, मध्यम मुदती कर्ज आणि एकूणच शेतीसाठीचे कर्ज उद्दिष्ट ‘स्टेट लेव्हल बॅंकर्स कमिटी’ ठरविते..Rabi Crop Loan: पीक कर्जासाठी वाढीव निधीची गरज.हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे त्यांना आदेश असतात. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या शेवटी गडबडगुंडा करून बहुतांश बॅंका उद्दिष्टपूर्ती झाल्याचे दाखवितात. बॅंकांकडून उद्दिष्टपूर्ती झाली नाही, तर तेवढी गुंतवणूक त्यांना ‘आरआयडीएफ’मध्ये (रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड) करावी लागले. त्याचे व्याज खूप कमी (३ टक्के) असते. हे टाळून प्राधान्य क्षेत्राच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी बॅंका इतर बॅंकांचे ‘पोर्टफोलिओ’ (गुंतवणुकीचे प्रतिनिधित्व करणारा संच) विकत घेऊन उद्दिष्टपूर्ती दाखवितात..रिझर्व्ह बॅंकसुद्धा अशाप्रकारे अधिशेष प्राधान्य (सरप्लस प्राधान्य) विकत घेण्यास परवानगी देते. हे थांबायला हवे. त्यामुळे बॅंकांना कारवाईच्या धमक्या देण्याऐवजी राज्य, तसेच केंद्र शासनाने मिळून रिझर्व्ह बॅंकेची अधिशेष प्राधान्य विकत घेण्याची ही प्रणाली थांबवायला हवी. त्याऐवजी ‘बॅंकर्स कमिटी’ने पीककर्जासह एकूणच शेती कर्जाचे दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची सक्ती रिझर्व्ह बॅंकेने केल्यास खऱ्या अर्थाने उद्दिष्टपूर्ती होऊन त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे..अधिक आश्वासक रब्बी हंगामाचे महत्त्वही बॅंकांना पटवून द्यावे लागेल. याबरोबर सर्वच बँका कमी मनुष्यबळाने ग्रासलेल्या आहेत. बहुतांश राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये अमराठी स्टाफ अधिक असल्याने येथील शेती, शेतकऱ्यांप्रती त्यांना काहीही आस्था नसते. शिवाय अनेक बॅंकांनी थेट शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्याऐवजी मध्यस्थ-दलाल ठेवले आहेत..या दलालांचा कर्ज प्रकरणे मंजुरीत टक्का ठरलेला असून, त्यात बॅंक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचाही हिस्सा असतो. अधिकाधिक शेतकऱ्यांना थेट पीककर्जाचा लाभ मिळण्यासाठी बॅंक कार्यप्रणालीतील या समस्यादेखील दूर कराव्या लागणार आहेत. कर्जाचा डोंगर शेतकऱ्यांच्या माथ्यावर उभा राहिलेला असताना त्यांची कर्जमाफी ही झालीच पाहिजे. परंतु हे करीत असताना पुन्हा शेतकरी कर्जबाजारी होणार नाही, अशी धोरणे देखील राबवावी लागणार आहेत, हेही लक्षात घ्यायला हवे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
