Indian Agriculture: देशात या वर्षी युरियासह इतरही रासायनिक खतांचा साठा मुळातच कमी होता. त्यातच देशभर मॉन्सून सुरुवातीपासूनच चांगला बरसत आहे. त्यामुळे पीकपेरा वाढल्याने खतांची मागणी देखील वाढून खतटंचाई जाणवत आहे. हे सर्व सुरू असताना जुलैमध्ये चीनने भारतीय खत निर्यात अचानक थांबविल्याने त्याचा फटका देशातील खत उपलब्धता, वितरण, वापर यांस बसला आणि खतटंचाईतही भर पडली. आता मात्र चीनने युरिया निर्यात धोरणात काहीशी शिथिलता दाखविल्याने खत कंपन्यांनी युरिया आयातीच्या निविदा काढल्या असून हे खत लवकरच देशात उपलब्ध होईल. .त्यातून युरिया खतटंचाई देखील दूर होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. खरे तर मागील तीन-चार वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भरतेच्या धोरणामुळे खत उत्पादन क्षमता वाढल्याचा दावा करते. परंतु त्याच वेळी देशात रासायनिक खतांची आयातही वाढत आहे. भारत हा जगातील दुसरा सर्वांत मोठा खत आयातदार देश आहे..Fertilizer Shortage: देशातील खत टंचाईमुळे आयातीच्या हालचालींना जोर.आपल्याला लागणारे १५ ते २० टक्के नत्रयुक्त खते, ५० ते ६० टक्के स्फुरदयुक्त खते तर १०० टक्के पालाशयुक्त खते आपण आयात करतो. रशिया-युक्रेन, इस्त्राईल-इराण या देशांमध्ये दीर्घकाळापासून सुरू असलेले युद्ध, वाढतच चाललेले ट्रेड-टेरिफ वॉर यामुळे देखील खत आयातीत प्रचंड अडचणी येत आहेत. अशा परिस्थितीत खत आत्मनिर्भरतेबाबतचा विचार अधिक गांभीर्याने करावा लागेल..रासायनिक खतांच्या टंचाईबरोबर त्यांचे दर सातत्याने वाढत आहेत. खतांची लिंकिंग भेसळयुक्त खतांचा काळाबाजारही देशात वाढत आहे. शिवाय खतांचा असंतुलित वापर वाढून त्याचे फायद्याऐवजी तोटेच समोर येत आहेत. असंतुलित खत वापरास केंद्र सरकारचे खत अनुदान धोरणच जबाबदार आहे. शेतकऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने दिलेल्या खतांपैकी ३० ते ४० टक्के खतांचाच योग्य विनियोग होऊन बाकीची सर्व खते वाया जात आहेत..Fertilizer Mismanagement : कृषी सेवा केंद्रातील खत साठ्यात तफावत.देशात दरवर्षी सुमारे ६२५ लाख टन खतांचा (नत्र, स्फुरद, पालाश) वापर होतो. त्यामध्ये ३३० लाख टन (५५ टक्के) वापर एकट्या युरिया खताचा होतो. अर्थात, युरियाची कार्यक्षमता वाढवत त्याचा संतुलित वापर करून आपण २० टक्के आयात थांबवू शकतो. त्याचबरोबर देशात युरिया निर्मिती वाढत गेली तर हे खत आपण निर्यात करू शकतो. याकरिता ‘न्यूट्रियंट बेस्ड सबसिडी’ धोरणात युरियाला आणावे लागेल. असे केल्याने युरियाचे दर थोडे वाढतील, परंतु त्यातून वाचणारे अनुदान इतर खतांमध्ये विभागून दिल्यास त्यांचे दर कमी होतील. खत उद्योगाची देखील हीच मागणी आहे..युरियानंतर वापरामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावरचे खत डीएपी असून ४५ टक्के हे खत आपण आयात करतो. डीएपीसाठी लागणारे फॉस्फोरिक ॲसिड किंवा फॉस्फरस घटकाचे साठे आपल्याकडे फारच कमी आहेत. राजस्थानमध्ये याचे काही साठे आढळत असून, त्यावर शासनाला काम करावे लागणार आहे. देशात याचे मोठ्या प्रमाणात साठे आढळले तर डीएपी, १०ः२६ः२६, स्फुरदयुक्त खतांसाठीचा कच्चा माल भारतातच उपलब्ध होऊन या खताच्या स्वयंपूर्णतेकडे आपण एक पाऊस पुढे सरकू शकतो..खतांचा तिसरा महत्त्वाचा प्रकार पोटॅश असून तेही एक खनिज आहे. मृत समुद्रातील तो एक क्षार आहे आणि त्याचे साठे आपल्याकडे नाहीत. अशावेळी या खताच्या आयातीसाठी काही देशांसोबत शासनाने दीर्घकालीन करार करून त्या देशांशी आपले व्यापार संबंध चांगले प्रस्थापित करायला हवेत. वाजवी दरात, शाश्वत पोटॅशची उपलब्धता राहिली तरच या खतांची टंचाई भविष्यात जाणवणार नाही. हे करीत असताना टंचाई काळात पर्यायी खते, विद्राव्य तसेच नॅनो खतांचा वापर याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रसार-प्रचार व्हायला पाहिजे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
