Rural Economy: चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर सावकारी कर्जासह मायक्रो फायनान्सच्या कर्जाचा मोठा डोंगर उभा राहिला आहे. शेतकरी व्याजाचा भरणा करण्यात असमर्थ ठरल्यास त्याला व्याज रकमेची तरतूद करण्यासाठी पुन्हा नव्याने कर्ज घेण्यास सांगून त्यास कर्ज चक्रव्यूहात अडकविले जाते. गंभीर बाब म्हणजे कर्ज तसेच व्याजात असहाय शेतकऱ्यांच्या जमिनी, घरे, दागिने, वाहने, कवडीमोल दामाने हडपली जात आहेत. .परंतु शेतकरी किडनी विक्री प्रकरण पुढे आल्यापासून सावकार तसेच मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या दहशतीमुळे अवैध कर्जाबाबत बोलायला अथवा तक्रार दाखल करायला कोणीही पुढे येत नाही. अशीच परिस्थिती कर्जाबाबत राज्याच्या इतरही भागात दिसून येते. शेती हा भांडवली व्यवसाय झाला आहे. त्यात निविष्ठांसह मजुरीचे दर सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे पीक उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहे.Farmer Debt Crisis: शेतकरी सावकारी, मायक्रो फायनान्सच्या जाळ्यात.नैसर्गिक आपत्तींमुळे घटलेले उत्पादन आणि शेतीमालास मिळणाऱ्या कमी दरामुळे शेती आतबट्ट्याची ठरतेय. शेती उत्पादनातून कौटुंबिक खर्च देखील भागत नसल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज काढण्यावाचून पर्यायच नाही. त्यात बँका आणि सोसायटींकडून अत्यल्प कर्ज मिळते. त्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता यात खूप वेळ आणि पैसा खर्च होतो. तरी कर्ज वेळेत मिळत नाही..त्यामुळे नाइलाजास्तव खासगी सावकार किंवा मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घ्यावे लागते. खासगी सावकारांच्या व्याजदराला तर मर्यादाच नाही. फक्त शोषक व्याजदरच नाही तर खासगी सावकारांच्या वसुली पद्धती खूपच जाचक आहेत. त्यामुळे अलीकडे ग्रामीण भागात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढत आह.रिझर्व्ह बॅंकेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना १४ ते २६ टक्के व्याजदर आकारण्यास परवानगी आहे. हा व्याजदर बॅंक अथवा सोसायटी कर्ज व्याजदरापेक्षा अधिक परंतु सावकारी कर्ज व्याजदरापेक्षा कमी आहे. शिवाय मायक्रो फायनान्सचे कर्ज शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध होत आहे. अगदी कमीत कमी कागदपत्रांमध्ये कंपनी प्रतिनिधी घरी येऊन कर्जवाटप करतात..Farmer Debt: मुर्दाड व्यवस्थेचे बळी.अशा प्रकारे मायक्रो फायनान्स कंपन्या सहज कर्ज पुरवठा करीत असल्याचे दाखवीत असल्या तरी हप्ते थकल्यानंतर चक्रवाढ व्याज लावणे तसेच मध्यस्थी-एजंटची टक्केवारी पाहता कर्जदारांना ३४ ते ३६ टक्क्यांपर्यंत व्याजाने परतफेड करावी लागते. त्यामुळे ग्रामीण भागात ह्या कंपन्या कितीही समाजाभिमुख ओळख निर्माण करण्याचा दावा करीत असल्या तरी त्यांची नफेखोरी आणि त्यातून शेतकरी, ग्रामीण महिलांचे आर्थिक शोषण ते करीत आहेत..शेतकरी अथवा गरिबांच्या अति कर्जबाजारीपणाची १०० टक्के जबाबदारी त्यांना कर्ज देणाऱ्या मायक्रो फायनान्ससारख्या संस्थांची आहे. शेतकरी अथवा गरीब कर्जदारांना कर्ज देताना ह्या कंपन्या त्यांची क्रेडिट असेसमेंट नीट करीत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या थकित कर्जाला कंपनी अधिकारी-कर्मचारीच अधिक जबाबदार आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे..राज्यात शेतकरी आत्महत्या अधिक होण्यामागे खासगी सावकारी कर्जबाजारीपणा हे प्रमुख कारण आहेच, त्यात आता मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या कर्जबाजारीपणाची पण भर पडली तर नवल वाटू नये. एकंदरीतच सावकारी तसेच मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्ज मगर मिठीतून शेतकरी-शेतमजुरांना सोडवायचे असेल तर बँकांकडून त्यांना अधिकाधिक कर्ज पुरवठा व्हायला हवा..याशिवाय अव्वाच्या सव्वा व्याज घेणाऱ्या कंपन्या व सावकारांवर कठोर कारवाईचे धाडस सरकारने दाखवायला हवे. सावकार तसेच कंपन्यांच्या दहशतीला न घाबरता शोषिक घटकांनी पुढे येऊन आपल्या झालेल्या फसवणुकीबाबत तक्रारी दाखल करायला हव्यात..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
