Sugar Sector Reform: कोणत्याही व्यवसाय उद्योगाची संख्यात्मक अथवा क्षमता वाढ करीत असताना त्यासाठीचा कच्चा माल पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे की नाही किंवा होईल की नाही हे पाहिले जाते. राज्यात शेतीमालावर आधारीत महत्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या साखर उद्योगाबाबत मात्र ही काळजी घेतली गेली नाही. ही बाब राज्यातील साखर उद्योगाच्या मुळावर उठली आहे. मागील दशकभरातील राज्यातील साखर उद्योगाच्या वाटचालीवर नजर टाकली असता कारखान्यांची संख्या वाढली. .त्यांची प्रतिदिन गाळप क्षमताही वाढली. त्या तुलनेत ऊस लागवड क्षेत्र, उसाची उत्पादकता मात्र वाढली नाही. त्यामुळे सरासरी १४५ ते १५० दिवसांचा गाळप हंगाम १०२ दिवसांवर आला आणि बहुतांश कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. यावरचा उपाय म्हणजे उसाची उपलब्धता वाढविली पाहिजे..Sugar Industry: आर्थिक आरोग्याची त्रिसूत्री.उसाची उपलब्धता वाढविण्याचे दोन पर्याय आहेत. एक म्हणजे लागवड क्षेत्रात वाढ आणि दुसरे म्हणजे उसाची उत्पादकता वाढवावी लागेल. ऊस लागवड क्षेत्र वाढीला मर्यादा आहेत. पाण्याची सोय असेल तरच ऊस लागवड करता येते. शिवाय शेताला रस्ता पण हवा. शेताला पाण्याची सोय तसेच रस्ता असला तरी जवळ कारखाना पाहिजे. मराठवाडा विदर्भात पाण्याची सोय आहे, रस्ता आहे पण जवळ कारखाना नसल्याने अनेक शेतकरी ऊस लागवड करीत नाहीत. त्यामुळे उसाची उत्पादकता वाढविण्यावरच पूर्ण भर द्यावा लागणार आहे..उसाचे प्रतिएकरी १०० टनाच्या वर उत्पादन मिळत असताना राज्याची सरासरी ऊस उत्पादकता ३२ टन म्हणजे खूपच कमी आहे. ऊस उत्पादकता तिपटीने वाढविण्यास आपल्याला वाव आहे. अशा वेळी सर्वच साखर कारखान्यांनी उसाची उत्पादकता वाढविणे हा कार्यक्रम म्हणून नाही तर मोहीम राबविली पाहिजे. त्यात उत्पादकांचाही सहभाग हवा. जमीन, बेणे निवडीपासून ते काढणीपर्यंत प्रगत लागवड तंत्राने, काटेकोर ऊस शेती नियोजनाने ऊस उत्पादकता वाढू शकते..Sugar Industry AI: कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे वाढवूया साखर उद्योगाची कार्यक्षमता.एआय अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्राने ऊस लागवड खर्च कमी करून उत्पादकता वाढीचे यशस्वी प्रयोग राज्यात होत आहेत. त्याचा अवलंब कारखान्यांनी करायला हवा. ऊस उत्पादकता वाढीने उत्पादकांना ऊस शेती किफायती ठरेल, शिवाय एकंदरीत उत्पादन वाढल्याने कारखान्यांना अधिक ऊस उपलब्ध होईल. त्यामुळे त्यांचा गळीत हंगाम देखील वाढेल. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे येथून पुढे नव्या कारखान्यांना परवानगी तसेच जुन्या कारखान्यांना विस्तार वाढ हे दोन्ही थांबवायला हवे..शिवाय जे कारखाने आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे उध्वस्त झाले आहेत, जिथे सातत्याने उसाची उपलब्धता मुळात कमी आहे, अशा कारखान्यांना पुनरुज्जीवित करून देखील उपयोग नाही. असे आर्थिकदृष्ट्या उध्वस्त कारखाने बंद करायला हवेत. जे कारखाने थोड्याफार कर्जात आहेत, खेळते भांडवलीअभावी ते अडचणी आहेत, त्यांना शासनाकडून थोडीफार मदत झाली तर ते तरू शकतात, अशा कारखान्यांना काही अटी-शर्तीवर शासनाने मदत करायला हवी..उसाव्यतिरिक्त मका, बीट, तांदूळ, ज्वारी आदी धान्यांचा वापर करून इथेनॉल निर्मिती करण्याची क्षमता विकसित केल्याने कारखाने २०० ते २५० दिवस चालू शकतात. अशा वेळी मळीपुरते मर्यादित असलेले इथेनॉल उत्पादन आता धान्यावर आधारीत केल्यास हे कारखाने अधिक दिवस चालू शकतात..मल्टिफीड डिस्टिलरी प्रकल्पांना आता केंद्र सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. यासाठी देखील राज्यातील अधिकाधिक कारखान्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. असे झाल्यास राज्यातील कारखाने वर्षातील अधिकाधिक दिवस चालू शकतात. शिवाय पर्यायी उत्पन्न स्त्रोतामुळे कारखाने नफ्यात येतील. साखर उद्योगाचा गाडा रुळावर येण्यास हातभार लागेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
