Sugarcane Farmers: केंद्र सरकारने तत्काळ साखर निर्यात बंदीचे आदेश दिले, मात्र त्यात कोणतीही स्पष्टता नसल्याने सर्वत्र गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते..देशात आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला वाचविण्यासाठीचे निर्णय घेणे अपेक्षित असताना केंद्र सरकारने उद्योगाच्या मुळावर उठणारा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे साखर निर्यात बंदीचा होय. या निर्णयामुळे कच्च्या साखरेबरोबर पांढरी, शुद्ध अशी कोणत्याच प्रकारची साखर आता निर्यात होणार नाही. वाढत्या महागाईत साखरेचे दर अजून वाढू नयेत आणि त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडू नये, हा निर्यातबंदी लादण्यामागचा उद्देश! परंतु केंद्र सरकारचा हा उद्देश अपेक्षेइतका साध्य होणार नाही. .Sugar Export Ban: साखरेमागे सरकारी ससेमिरा.त्याचे कारण म्हणजे साखरेची नगण्य निर्यात हे आहे. एकूण २० लाख टन कोट्यापैकी केवळ सहा लाख टन साखर आतापर्यंत निर्यात झाली आहे. आणि दोन लाख टन साखरेचे निर्यातीसाठी करार झालेले आहेत. अर्थात कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आठ ते दहा लाख टनांपेक्षा अधिक साखर बाहेर गेलीच नसती. आता या निर्णयामुळे दोन लाख टन साखरेचे निर्यात करारही थांबतील. परंतु या निर्णयाने इतर अनेक अडचणी निर्माण होणार आहेत. त्यात प्रामुख्याने कराराबरोबर खरेदीदाराने पेमेंट केले असेल, तर त्यात कायदेशीर समस्या निर्माण होतील..India Sugar Export Ban: साखर निर्यातीवर बंदी; फेब्रुवारीत निर्यातीचा ढोल बडवत मे महिन्यात थेट बंदी.केंद्र सरकारने तत्काळ साखर निर्यात बंदीचे आदेश दिल्याने ज्या साखरेचे करार झाले त्यांचे काय करायचे, जी साखर प्रवासात आहे त्याचे काय होणार, जी साखर बंदरात पोहोचली, परंतु जहाजात चढली नाही, त्याचे काय होणार, याबाबत मात्र कोणतीही स्पष्टता नसल्याने सर्वत्र गोंधळाची परिस्थिती देखील निर्माण होऊ शकते. यापूर्वी तत्काळ निर्यात बंदीत अशा प्रत्येक टप्प्यांवर अनंत अडचणींचा सामना कारखाने, निर्यातदारांना करावा लागला आहे. या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्यात निर्यातदारांना कसा दिलासा मिळेल, हेही पाहावे लागणार आहे. .महत्त्वाचे म्हणजे अनेक दैनंदिन उपयोगी कंपनी उत्पादनांचे दर प्रचंड वाढलेले असताना केंद्र सरकारला महागाईत कांदा, साखर हे खाद्य पदार्थच का दिसतात, हेही अनाकलनीय म्हणावे लागेल. अधिक गंभीर बाब म्हणजे केंद्र सरकारने साखर निर्यातबंदीची घोषणा केल्यानंतर जागतिक बाजारात साखरेचे वायदे दोन, तीन टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्याच वेळी स्थानिक बाजारपेठेत साखरेचे दर मात्र रातोरात क्विंटलमागे १०० रुपयांनी कमी झाले आहेत. याचा थेट फटका साखर उद्योगासह या देशातील ऊस उत्पादकांना बसणार आहे. जागतिक बाजारात एखाद्या शेतीमालाचे दर अधिक असताना निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन त्याचे थेट लाभ उत्पादक, निर्यातदार यांच्या पदरात टाकायला हवेत..परंतु तसे न करता निर्यातबंदी लादून उत्पादकांपासून ते उद्योगापर्यंत सर्वांचेच नुकसान केले जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अचानकच्या निर्यातबंदीमुळे जागतिक बाजारातील आपली पत खालावत आहे. फळे-भाजीपाल्यासह इतरही अनेक शेतीमालाच्या निर्यातीमध्ये आघाडीच्या आपल्या देशाची अशा अचानकच्या निर्णयांमुळे नाचक्की होते आहे. गहू, कांदा, साखरेच्या निर्यात निर्बंधाबाबत अनेकदा धक्कादायक निर्णय घेतल्याने आपल्याकडे विश्वासार्ह निर्यातदार म्हणून कोणताही देश बघण्यास तयार नाही. आपल्या आयात-निर्यातीसाठी हा मोठा धोका आहे, परंतु याचे कोणतेही भान केंद्र सरकारला नाही, हे अधिक दुर्दैवी म्हणावे लागेल. या सर्व परिस्थितीचा विचार करून केंद्र सरकारने साखर निर्यातबंदीचा निर्णय तत्काळ मागे घ्यायला हवा. शिवाय साखर असो की इथेनॉल यांच्या निर्यातीबाबत ठोस धोरणाचा अवलंब करायला हवा..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
