Soybean Crop Loss due to Poor Germination: मागील चार-पाच दशकांपासून शेतकरी दर्जेदार निविष्ठांचा वेळेत पुरवठा आणि त्यांच्या शेतीमालास रास्त भाव मागताहेत. एवढे केले तर तुमच्या कोणत्या अनुदान, पॅकेजची आम्हाला गरज नाही, असे ते ठामपणे सांगताहेत. मात्र त्यांच्या या दोन्ही मूलभूत मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावर दरवर्षीच राज्य शासन कृषी विभागाकडून निविष्ठांचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे, असे सांगण्यात येते. .त्यातील भेसळ, बनावटपणावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत, असेही दावे केले जातात. मात्र दरवर्षी हे दावे फोल ठरताना दिसतात. या वर्षी राज्यातील शेतकरी मुळातच कमी तसेच लांबलेल्या पावसाने चिंतेत आहे. त्यातच कर्जमाफी अंमलबजावणी प्रक्रियेमुळे यंदा नवीन पीककर्जापासून बहुतांश शेतकरी वंचित आहेत. मागच्या खरीप, रब्बी, उन्हाळी अशा तिन्ही हंगामात नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले..Soybean Seed Germination Failure: सोयाबीन बियाणे उगवण होत नसल्याने अकोल्यात ‘ठिय्या’.हाती आलेल्या शेतीमालास कमी भाव मिळाला. आर्थिक विवंचनेतील बहुतांश शेतकऱ्यांनी उसनवारी, पदरमोड करून सोयाबीनचे बियाणे खरेदी करून पेरणी केली. मात्र विदर्भ तसेच मराठवाड्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे सोयाबीन बियाणे उगवलेच नाही. त्यामुळे दुबार पेरणीचे संकट त्यांच्यावर ओढवले आहे. कृषी विभागाने याबाबत कृषी सहायक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार नोंदविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र अशा तक्रारीतून फारसे काही साध्य होत नाही, हा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे..राज्यातील शेतकऱ्यांना अलीकडे सोयाबीन शेती तोट्याची ठरत आहे. त्यातील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे सोयाबीन बियाण्याचा घसरलेला दर्जा हे होय. २०२० च्या खरीप हंगामात देखील राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे बियाणे उगवले नव्हते. नोव्हेंबर, डिसेंबर २०१९ मध्ये अर्थात सोयाबीन काढणीच्या वेळी पडलेला पाऊस यामुळे २०२० च्या हंगामातील बियाण्यावर त्याचा परिणाम झाला होता..Fake Soybean Seed: सोयाबीन बोगस बियाण्यांविरोधात ११४५ वर शेतकऱ्यांच्या तक्रारी.मागील वर्षी देखील राज्यात सोयाबीन काढणीच्या वेळी पाऊस होता. असे असताना बियाण्याच्या दर्जाबाबत कंपन्यांनी फारशी काळजी घेतलेली दिसत नाही. कृषी निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाने देखील ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही. परिणाम आज सर्वांसमोर आहेत. आता तक्रार दाखल करण्याबाबत सांगितले असले, तरी अनेक शेतकरी तक्रार दाखल करीत नाहीत. काही शेतकरी तक्रार दाखल करतील, थातूरमातूर चौकशी होईल. परंतु यातील दोषी कंपन्या अथवा विक्रेत्यांवर कारवाईची शक्यता कमीच आहे..त्याचे कारण म्हणजे सोयाबीन उगवणीस अनेक घटक कारणीभूत असतात. त्यात नेमक्या बियाण्याच्या निकृष्ट दर्जामुळे उगवण झाली नाही, हे सिद्ध करणे अवघड असते. सध्या देशात बियाण्याबाबत दोन कायदे कार्यान्वित आहेत. बियाणे कायदा १९६६ व बियाणे नियंत्रण आदेश १९८३, हे दोन्ही कायदे फारच जुने आहेत. त्यातील दंड व शिक्षेची तरतूद अत्यंत किरकोळ असल्याने उत्पादक व विक्रेते यांना त्यांचा धाक वाटत नाही..त्यामुळे ‘कृषी निविष्ठा सुधारणा विधेयक २०२३’ सादर करण्यात आले. परंतु यात फारच जाचक अटी, कडक शिक्षेची तरतूद असल्यामुळे त्यास कंपन्या, विक्रेत्यांकडून विरोध होत आहे. त्यामुळे मागील तीन वर्षांपासून हे विधेयक धूळ खात पडून आहे. कृषी निविष्ठा सुधारणा विधेयकात काही आक्षेपार्ह तरतुदी असतील तर त्यावर जरूर चर्चा व्हायला हवी. परंतु बियाणे असो की खते, कीडनाशके याबाबत शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असेल तर त्यावर कडक कायद्याचा बडगा हा हवाच. त्यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करणे आता गरजेचे आहे. पेरणीसाठी दर्जेदार बियाणे हा शेतकऱ्यांचा हक्क असून त्यासाठी संबंधित सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
