Government Relief Package for Soybean Farmers: मागील काही वर्षांपासून सोयाबीनची घटती उत्पादकता, वाढता उत्पादन खर्च, आणि मिळणारा कमी दर यामुळे सोयाबीन शेती तोट्याची ठरत आहे. या वर्षीची परिस्थिती तर अति भीषण म्हणावी अशी आहे. या वर्षी सोयाबीन शेतीकडे तीन टप्प्यांमध्ये पाहावे लागेल. या वर्षी ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये पावसाने पूर्णपणे पाठ फिरविल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी वाळलेल्या सोयाबीनमध्ये रोटाव्हेटर फिरविला तर काहींनी त्यात जनावरे सोडली. .सोयाबीनचा दुसरा टप्पा म्हणजे राज्यात सोयाबीन फुलोरा, तसेच शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत पावसाने ओढ दिल्याने शेंगाच भरल्या नाहीत. अशा शेतकऱ्यांच्या पदरी एकरी एक-दोन क्विंटल सोयाबीन पडेल. सोयाबीन शेतीचा तिसरा टप्पा म्हणजे कमी पाऊसमानामुळे एकरी सरासरी तीन-चार क्विंटल सोयाबीन हाती लागेल. अशा शेतकऱ्यांची संख्या फार कमी असणार आहे..गंभीर बाब म्हणजे दुसऱ्या, तिसऱ्या टप्प्यातील शेतकऱ्यांचा सोयाबीन काढणी-मळणीचा खर्च मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा अधिक होत आहे. अर्थात आपल्या शेतात आधीच रोटाव्हेटर फिरविलेल्या शेतकऱ्यांहून अधिक बिकट परिस्थिती थोडे फार उत्पादन हाती आलेल्या सोयाबीन उत्पादकांची होणार आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना सोयाबीन काढणी-मळणी करायची इच्छा नसली तरी त्यातून थोडा चारा हाती लागेल, शिवाय रब्बीसाठी त्या शेतात काही घेता येईल का, म्हणून रान मोकळे करण्यासाठी त्यांना काढणी-मळणी करावी लागत आहे. यंदा थोड्या बहुत फरकाने बहुतांश खरीप पिकांची अवस्था अशीच आहे..Soybean Harvesting Cost: सोयाबीन काढणीचा खर्च उत्पादनापेक्षा अधिक; एकरी ३५०० रुपये कापणी; मळणीसाठी पोत्याला ४०० रुपये.त्यामुळे नेहमीप्रमाणे दुष्काळ जाहीर करून त्या आनुषंगिक मदत अथवा इतर उपाय योजना या वेळी चालणार नाही. ज्यांचे पीक पूर्णपणे गेले अशा शेतकऱ्यांना पीकविमा नुकसान भरपाई आणि शासनाची ठरावीक आर्थिक मदत ही तत्काळ दिलाशासाठी आवश्यकच आहे. पीकविम्याच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर मागील वर्षीपासून या योजनेच्या ट्रिगरमध्ये केलेले बदल यंदा सरकारच्या चांगलेच अंगलट येणार असल्याचे दिसते. पूर्वीचेच ट्रिगर असते तर शेतकऱ्यांना पावसातील खंडामुळे २५ टक्के अग्रिम शिवाय ज्या भागात अतिवृष्टी झाली तिथेही भरपाई मिळाली असती..Akola Soybean Yield Zero: सोयाबीनचे अल्प उत्पादन.आता मात्र पीक कापणी प्रयोगावर सर्व भिस्त असणार आहे. पीक कापणी प्रयोग मंडळात १० होत असून ते नेमके कोणत्या ठिकाणी घेतले जातात, हे महत्त्वाचे आहे. कृषी विभाग तसेच गावागावांतील शेतकऱ्यांनी सुद्धा जिथे पिकांची परिस्थिती बिकट आहे, अशा ठिकाणी हे प्रयोग घेतले गेले पाहिजे. शिवाय त्याच्या नोंदी व्यवस्थित घेतल्या गेल्या पाहिजे, जेणेकरून उत्पादनातील वास्तविक घट पुढे येईल. नेहमीप्रमाणे रस्त्याच्या कडेला, जिथे जाणे सोपे आहे, किंवा ओळखीच्या, गावपुढाऱ्याच्या शेतात जाऊन पीक कापणी प्रयोगाचा सोपस्कार पार पडणार नाही, हेही पाहावे लागेल. असे झाले तर अधिकाधिक नुकसानग्रस्तांना विमा भरपाई मिळेल..याबरोबरच ज्या शेतकऱ्यांच्या हाती थोडेफार सोयाबीन लागले, त्यास चांगला बाजारभाव मिळायला हवा. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सोयाबीनला प्रति क्विंटल ४३०० पर्यंत भाव मिळाला. या वर्षी उत्पादन आणि आवकही कमी असल्याने भाव सहा हजारपर्यंत आहेत. परंतु उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटल्याने (५० ते ७० टक्क्यांपर्यंत) या बाजारभावाने सुद्धा उत्पादकांना दिलासा मिळताना दिसत नाही..अशा वेळी सोयाबीन उत्पादकांना नुकसानीच्या प्रमाणात एकरी, हेक्टरी काही बोनस देता येईल का, यावरही विचार झाला पाहिजे. असा बोनस यापूर्वी कापूस, सोयाबीन या पिकांसाठी देण्यात आला आहे, त्यामुळे त्यात नवीन असे काही नाही. शासनाची आर्थिक मदत, विमा भरपाई आणि बोनस अशा तिहेरी आधारानेच यंदा सोयाबीन उत्पादक उभे राहतील, अन्यथा नाही..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
