Maharashtra Infrastructure Project Controversy: प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग विरोधात राज्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा एकवटले आहेत. कोल्हापुरात नुकत्याच निघालेल्या मोर्चात काहीही झाले तरी शक्तिपीठ महामार्ग होऊ देणार नाही, असा निर्धार आंदोलक शेतकऱ्यांनी केला आहे. प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाला अनेक पर्यायी रस्ते उपलब्ध आहेत. यासाठी जनतेने मागणीदेखील केली नसताना राज्यकर्त्ये याचा अट्टहास का करतात, असा सवाल अगदी सुरुवातीपासून शेतकरी विचारत आहेत. त्याचे उत्तर न देता राज्य सरकार हा महामार्ग रेटण्यासाठी अनेक क्लृप्त्या लढवित आहे. ‘शक्तिपीठ’ला विरोधाची तीव्रता कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर या भागांत अधिक आहे. मुळात या भागातील शेतकऱ्यांकडे अर्धा ते एक एकर एवढेच शेती क्षेत्र उरले आहे. .बहुतांश सुपीक आणि बागायती शेतीच्या तुकड्याकडे उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून शेतकरी पाहतात. राज्य सरकार जमिनीच्या बदल्यात अधिक मोबदल्याचे आमिष दाखवीत असले तरी हा पैसा घेऊन आम्ही करणार काय, तो आमच्याकडे किती दिवस असेल त्यानंतर आमचे काय, असे बरेच प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहेत. शिवाय पैशाच्या स्वरूपात जमिनीचा मोबदला देणे म्हणजे त्यांचे पुनर्वसन नव्हे हे राज्य सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. पुनर्वसनाच्या अनेक आधारांपैकी पैशाचा मोबदला हा एक आधार आहे..Shaktipeeth Highway Protest: शक्तिपीठ महामार्गाच्या सर्वेक्षणावरुन सांगलीच्या नागेवाडी, भाग्यनगरमध्ये तणाव, पोलिस आणि शेतकऱ्यांमध्ये धक्काबुक्की.यापूर्वी पाणंद रस्त्यापासून ते धरणे, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यासाठी ग्रामीण भागात जमीन अधिग्रहण होत होती. त्याला शेतकरी विरोध न करता, किती मोबदला मिळेल हे न पाहता जमिनी देत आले आहेत. कारण या सोईसुविधा शेतकऱ्यांसह ग्रामीण भागातील जनतेसाठी गरजेच्या आहेत, हे त्यांना पटत होते. परंतु आता समृद्धी महामार्ग असो की प्रस्तावित शक्तिपीठ यांचा शेतकऱ्यांसह स्थानिक सर्वसामान्य जनतेला फारसा काही उपयोग होत नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गाच्या आडून सरकारला नेमके साधायचे तरी काय, असा प्रश्नही उपस्थित होतोय..८०५ हून अधिक किलोमीटर शक्तिपीठ महामार्गासाठी २७ हजार एकर जमीन अधिग्रहण केली जाणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाचा प्रस्तावित खर्च ८६ हजार कोटी रुपये होता, प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत त्यात मोठी वाढ होणार आहे. मुळातच राज्य कर्जबाजारी आहे. जागतिक नाणेनिधी आणि जागतिक बॅंक सध्या विकसनशील देशांत रस्ते बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज देत आहे. सध्या भारत हा त्यांच्यासाठी मोठे मार्केट आहे. सरकार या षड्यंत्राला बळी पडत असल्याची टीका होत असून त्यातही तथ्य वाटते..Shaktipeeth Highway Protest: ‘एकच जिद्द, शक्तिपीठ रद्द’; प्रस्तावित महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांचा विराट मोर्चा.कंत्राटदारांना महामार्गाचे काम द्यायचे, ते सरकारच्या हमीने बॅंकांकडून कर्ज काढून अशा महामार्गासाठी गुंतवणूक करणार, मग हे कंत्राटदार महामार्गावर टोल बसवून केलेली गुंतवणूक व्याज-नफ्यासह जनतेकडूनच वसूल करणार, असे हे महामार्ग विकासाचे मॉडेल आहे. अशा मॉडेलमध्ये राज्यकर्ते, कंत्राटदार यासह इतरही अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. शक्तिपीठ महामार्ग सरळ दिसत असला, तरी त्यात अनेकांना समृद्ध करणारी अर्थपूर्ण वळणे आहेत..शक्तिपीठने शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार ते भूमिहीन होणार, गावातील जमिनीचे विभाजन होणार, अशा जमिनी शेतकऱ्यांना नाइलाजाने विकाव्या लागणार, शक्तिपीठने सांगली, कोल्हापूरमधील पूरपरिस्थिती अधिक भीषण होणार, शेतीच्या नुकसानीबरोबर मानव-वन्यप्राणी संघर्ष वाढणार, पर्यावरणास हा प्रकल्प हानिकारक ठरणार आहे. या सर्व बाबींचा आणि मुख्यतः शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या विरोधाचा राज्य सरकारने सारासार विचार करून शक्तिपीठबाबत निर्णय घ्यायला हवा..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
