Need for Education System Reform in Maharashtra: : ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या ‘स्कूल ठीक करो’ आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील पायाभूत सुविधांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. वास्तविक गेली अनेक वर्षे शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते या दुरवस्थेविषयी प्रश्न उपस्थित करत आहेत. पण जंतर मंतरवरील आंदोलनानंतर देशभरात बदललेल्या वातावरणामुळे या मुद्याला कमालीचे टोक आले आहे. या शाळांच्या स्वच्छतेचा मुद्दा सध्या गाजत आहे..शाळेच्या आवारात विद्यार्थ्यांच्या हातात झाडू दिसला, की समाजमाध्यमांवर संतापाची लाट उसळते. शिक्षकांना जाब विचारला जातो. संपूर्ण सरकारी शिक्षणव्यवस्थेवर नापसंतीची फुली मारली जाते. विद्यार्थ्यांकडून नियमित स्वच्छता करून घेणे निश्चितच समर्थनीय नाही. पण मुलांनी झाडू हातात घेऊ नये, असे म्हणताना तो झाडू मग कुणाच्या हातात असायला हवा, याचे उत्तरही व्यवस्थेने दिले पाहिजे..Government Schools Crisis: सरकारी शाळांचा बीमोड होण्याची भीती.जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमध्ये स्वच्छता किंवा इतर अनुषंगिक कामांसाठी स्वतंत्र चतुर्थश्रेणी कर्मचारीच नाहीत. अशा परिस्थितीत शाळेचे आवार, वर्गखोल्या आणि स्वच्छतागृहे नियमित स्वच्छ ठेवायची कशी, हा प्रश्न शिक्षकांसमोर असतो. स्वच्छतेचे संस्कार, श्रमप्रतिष्ठा आणि सामूहिक जबाबदारी म्हणून विद्यार्थ्यांनी आपल्या वर्गाच्या स्वच्छतेत मर्यादित सहभाग घेणे आणि त्यांच्याकडून नियमित सफाई कर्मचाऱ्यांची कामे करून घेणे यात अर्थातच मूलभूत फरक आहे..हा फरक लक्षात न घेता प्रत्येक वेळी शिक्षकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे म्हणजे व्यवस्थेचे अपयश त्यांच्या माथी मारण्याचा प्रकार ठरतो. शाळेला भौतिक सुविधा, आवश्यक मनुष्यबळ आणि आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्याची प्राथमिक जबाबदारी शासनाची आहे. शाळेत स्वच्छतागृह हवे, तर ते वापरण्यायोग्य ठेवण्यासाठी पाणी आणि स्वच्छता कर्मचारीही हवा. वीजजोडणी दिली, तर वीजबिलासाठी नियमित निधी हवा. डिजिटल कारभार वाढवायचा, तर डेटा एन्ट्रीसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ हवे. पोषण आहार द्यायचा तर स्वतंत्र व्यवस्था हवी. ही कामे शिक्षकांनीच करायची तर त्यांनी शिकवायचे कधी?.म्हणूनच ‘स्कूल ठीक करो’सारख्या मोहिमांची दिशा केवळ उणिवांचे व्हिडिओ बनविण्यापुरती मर्यादित राहता कामा नये. एखादे अस्वच्छ स्वच्छतागृह दाखविणे आवश्यक असेल; पण ते अस्वच्छ का आहे, कर्मचारी आहे का, पाण्याची सोय आहे का, देखभालीसाठी निधी मिळतो का आणि त्यासाठी जबाबदार यंत्रणा कोणती, हे प्रश्न त्याहून महत्त्वाचे आहेत. शिक्षकाची चूक असेल तर त्याला जाब जरूर विचारावा; मात्र व्यवस्थेच्या प्रत्येक त्रुटीची जबाबदारी शिक्षकावर ढकलणे हा सोपा, पण चुकीचा मार्ग आहे..Government Schools Crisis: सरकारी शाळांचा बीमोड होण्याची भीती.या पार्श्वभूमीवर पाच हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावांतील ग्रामपंचायतींच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांमार्फत शाळांची स्वच्छता करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. शिवाय पाच हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या गावांतील शाळांचे काय, हा प्रश्न उरतोच..प्रत्येक शाळेला आवश्यकतेनुसार कायमस्वरूपी किंवा कंत्राटी स्वच्छता मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. याच बरोबर शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्यातून मुक्त करणेही आवश्यक आहे. तसेच सार्वजनिक शिक्षणावरील खर्च वाढवून शाळांच्या मूलभूत खर्चासाठी स्वतंत्र आणि नियमित निधीची हमीही द्यावी लागेल..शाळा सुधारायच्या असतील तर शिकविण्यासाठी शिक्षकांना पुरेसा वेळ, विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी पोषक वातावरण आणि शाळा सुरळीत चालण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, पुरेसा पैसा व मनुष्यबळ द्यावे लागेल. विद्यार्थ्यांच्या हातातील झाडू काढून घेणे, हे त्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल असेल; तर तो झाडू पुन्हा त्यांच्या हातात येणार नाही, अशी व्यवस्था उभी करणे ही खरी स्थायी सुधारणा ठरेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
