Indian Agriculture: कृषी यंत्रे व अवजारे जीएसटीच्या दरात नुकतीच घट करण्यात आली आहे. त्यानंतर यांत्रिकीकरणाच्या तिन्ही योजनांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवरील प्रलंबित अर्जाची छाननी करण्यात आली आहे. यांत ३२ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. कोणत्याही शेतकऱ्यांचा अर्ज त्याच्या संमतीशिवाय रद्द होणार नाही, अशी काळजी घेण्याच्या स्पष्ट सूचना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिल्या आहेत. .अजून एक दिलासादायक बाब म्हणजे कृषी यांत्रिकीकरणाच्या विविध योजनांमधून अवजारे खरेदीसाठीची कमाल एक लाखापर्यंत अनुदान मर्यादेची अटही रद्द करण्यात आली आहे. एका वर्षात संबंधित लाभार्थ्यांची निवड ज्या ज्या घटकांसाठी झाली, त्या सर्व घटकांकरिता अनुदानास शेतकरी पात्र असणार आहे..Agriculture Mechanization Scheme: अवजारे अनुदानातील कमाल मर्यादा हटविली.शेतीतील मजूरटंचाई, मजुरीचे वाढलेले दर, शेतकामासाठी बैल सांभाळणेही आता परवडत नसल्यामुळे यांत्रिकीकरणाशिवाय पर्याय नाही. मागील दोन दशकांत देशात शेतीचे यांत्रिकीकरण वाढले असले, तरी युरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जपान, कॅनडा यांच्या तुलनेत आपण यात खूप मागे आहोत..त्याचे कारण म्हणजे आपल्या येथील शेतजमिनीचे प्रकार, शेतकऱ्यांची जमीनधारणा, पीकपद्धती यानुसार यंत्रे-अवजारे विकसित झाली नाहीत. केंद्र-राज्य सरकारच्या याबाबतच्या योजनांची ढिसाळ अंमलबजावणी, त्यातील वाढते गैरप्रकार हे यांत्रिकीकरणाला खीळ बसण्याचे दुसरे महत्त्वाचे कारण आहे..Agri Mechanization Scheme: ‘कृषी यांत्रिकीकरणा’साठी अकोल्यात ६५ हजार लाभार्थी.आता प्रलंबित अर्ज निकालात काढून अवजारे खरेदीची कमाल मर्यादा वाढविण्यात आली असताना कागदपत्रे अपलोड करण्यापासून ते अनुदान शेतकऱ्यांच्या पदरात पडेपर्यंतचे काम गतिमान आणि पारदर्शक व्हायला हवे. तसेच लाभार्थ्यांना सर्व घटकांकरिता अनुदानास पात्र ठरविताना एकाच लाभार्थ्याकडून त्याच त्या घटकाचा लाभ पुन्हा पुन्हा घेतला जात नाही ना, याची खात्री करावी लागेल. सोडत पद्धत रद्द करून पहिले अर्ज करणाऱ्यास प्राधान्य, असा बदल केल्यामुळे यांत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपेक्षा दलाल अथवा गावातील ठरावीक लाभार्थीच आघाडीवर राहतात..यांत्रिकीकरणाच्या योजना आतापर्यंत गैरप्रकारांनीच गाजल्या आहेत. अशा वेळी दलाल अथवा ठरावीक लाभार्थी योजनेपासून कसे दूर राहतील शिवाय गैरप्रकारांना आळा बसेल, हेही पाहावे लागेल. निधीच्या तुटवड्याने देखील अनेक लाभार्थी यांत्रिकीकरण योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. योजनांचा लाभ अनेकांना देताना निधीचा तुटवडा पडणार नाही, ही काळजी घ्यावी लागेल. यांत्रिकीकरणातील बोगस, दुय्यम दर्जाच्या अवजारांचे प्रस्थ आणि त्यातील ठेकेदार कमी करणेही गरजेचे आहे..राज्यात गरजेनुसार यंत्रे-अवजारे संशोधन आणि निर्मितीवर भर द्यायला हवा. त्यात यंत्रे-अवजारांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य द्यावे लागेल. यांत्रिकीकरणासाठीच्या संशोधनाला पायाभूत तसेच अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. देशात यंत्रे-अवजारे यांच्याबाबत झालेल्या संशोधनाचे व्यापारीकरण करण्यासाठी यंत्रे-अवजारे विकसित करणाऱ्या उद्योजकांना पूरक धोरणाचा अवलंब करावा लागेल..राज्यात यंत्रे-अवजारांसाठीच्या ‘कस्टम हायरिंग सेंटर’ला ४० टक्के अनुदान दिले जात असताना ग्रामीण भागातील युवकांनी एकत्र येऊन बाजारपेठांच्या ठिकाणी ‘अवजारे बॅंक’ स्थापन करायला हव्यात. यातून युवकांना रोजगार मिळेल, तर शेतकऱ्यांना रास्त भाडेदरात यंत्रे-अवजारे उपलब्ध होतील. राज्यात यांत्रिकीकरण वाढत असताना त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठीची केंद्रे वाढायला हवीत तसेच त्यात प्रशिक्षित मनुष्यबळदेखील गरजेचे आहे. असे झाले तरच राज्यात यांत्रिकीकरणाला गती प्राप्त होईल. शिवाय कमी कष्ट, कमी वेळ, कमी श्रमात शेतीची कामे हा यांत्रिकीकरणाचा हेतूदेखील साध्य होईल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
