सुनील चावकेदेशाच्या परराष्ट्र आणि व्यापार धोरणांवरून मोदी सरकारची चांगलीच कोंडी होण्याची शक्यता असताना दुबे यांनी राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध पूर्वार्धात मांडलेला सदस्यत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव उत्तरार्धातील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत नकळत मोदी सरकारसाठी ढाल बनला आहे..संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात पहिल्याच दिवशी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध काँग्रेसने आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होईल आणि त्यानंतर भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व कायमचे संपुष्टात आणण्यासाठी मांडलेल्या प्रस्तावावर सभागृहाचा यथावकाश कौल घेतला जाईल. लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याचे काँग्रेसप्रणीत विरोधी पक्षांनी टोकाचे पाऊल उचलल्यानंतर प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे बिर्ला यांच्याविरुद्ध पक्षपाताचे आरोप करणे काँग्रेस आणि अन्य विरोधकांसाठी क्रमप्राप्त ठरणार आहे..Parliament Budget Session: मोदी सरकारनं भारतमाता अन् शेतकऱ्याला विकलं; भारत-अमेरिका करारावरुन राहुल गांधींचा हल्लाबोल.त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी आघाडीतील संबंधांमध्ये कटुता आणखीच वाढेल. पश्चिम बंगालमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत फायदा मिळावा म्हणून मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठविण्यावर भर देणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसने ओम बिर्लांविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावाला समर्थन देण्याचे ठरविले असले तरी या प्रस्तावातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. मोदी सरकारपाशी बहुमत असल्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळला जाणार हे उघड आहे..या प्रतिहल्ल्याची सुरुवात राहुल गांधी यांना अपात्र ठरविण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाने होऊ शकते. निशिकांत दुबे यांनी लोकसभेतील एखाद्या सदस्याच्या वर्तनाविषयी तक्रार करून त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडायचा आणि तो सभागृहाने मंजूर करायचा हा प्रकार २८ महिन्यांच्या अंतरात दुसऱ्यांदा होऊ पाहत आहे. राहुल गांधींप्रमाणेच मोदी सरकारला सभागृहात पूर्ण आक्रमकतेने धारेवर धरण्याचे काम तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार मोहुआ मोईत्रा करतात. व्यावसायिक दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून महागड्या भेटवस्तू स्वीकारून त्यांचा व्यावसायिक फायदा व्हावा म्हणून संसदेत प्रश्न विचारल्याच्या दुबे यांच्या तक्रारीवरून लोकसभेने आठ डिसेंबर २०२३ रोजी आवाजी मतदानाने मोईत्रा यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. पण मोईत्रा २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा विजयी झाल्या..Parliament Budget Session: लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा.टांगती तलवारतीन वर्षांपूर्वी मार्च महिन्यात राहुल गांधी यांना गुजरात उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर ओम बिर्ला यांनी काही तासांतच त्यांची खासदारकी रद्द केली होती. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे ती पुनर्स्थापित झाली. पण यावेळी राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यावर लोकसभेतील बहुमताने शिक्कामोर्तब केल्यास राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयातही दिलासा मिळणार नाही. कारण सभागृहाच्या निर्णयाला राज्यघटनेतील कलम १२२चे संरक्षण असते. त्यामुळे राहुल गांधी यांना संसदेत परतण्यासाठी किमान तीन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागेल..आणीबाणीनंतर मार्च १९७७ मधील लोकसभा निवडणुकीत रायबरेलीमध्ये पराभूत झालेल्या इंदिरा गांधींनी नोव्हेंबर १९७८ मध्ये चिकमंगलूर मतदारसंघातील पोटनिवडणूक जिंकून लोकसभेत केलेले पुनरागमन जनता पार्टीच्या सरकारला रुचले नाही आणि लोकसभेने महिन्याभरातच इंदिरा गांधींना अपात्र ठरवून त्यांची खासदारकी रद्द केली. त्यानंतर १९८० मध्ये इंदिरा गांधींनी लोकसभेत पंतप्रधान म्हणूनच पुनरागमन केले. अठराव्या लोकसभेने अपात्र ठरविल्यास राहुल गांधी यांना इंदिरा गांधींपासून प्रेरणा घ्यावी लागेल. सभागृहाचा विश्वास संपादन केल्यानंतर बदललेल्या वातावरणात ओम बिर्ला लोकसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीत बसून राहुल गांधी यांच्याविरुद्धचा प्रस्ताव संसदेच्या आचरण समितीकडे न पाठवता स्वतःच्या अधिकारात चर्चेला घेऊ शकतात..Parliament Budget Session 2026: लोकसभेतील काँग्रेसचे आठ खासदार निलंबित; राहुल गांधीना बोलू न देण्यावरून गदारोळ.हल्ला करण्यासाठी अनेक मुद्देइराणविरुद्ध अमेरिका-इस्राईलने छेडलेल्या युद्धाच्या ३६ तास आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला इस्राईलचा दौरा, अमेरिका-इस्राईलच्या बॉम्बहल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह अली खामेनेई यांचा झालेला मृत्यू, त्यांच्या मृत्यूवर भारताने टाळलेली शोकसंवेदना, अवघ्या मध्य पूर्वेत युद्ध पेटल्यामुळे खनिज तेलाच्या दरांमध्ये मोठी वाढ होऊन पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस, औद्योगिक उत्पादनासाठी लागणाऱ्या इंधन टंचाईचे उद्भवलेले संकट, त्यातून जन्माला येणारी इंधन दरवाढ, रशियाकडून तीस दिवसांसाठी खनिज तेल खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेने दिलेल्या परवानगीमुळे भारताच्या सार्वभौमत्वावर लागलेले मोठे प्रश्नचिन्ह..इराणच्या आयरिस डेना जहाजावर अमेरिकन पाणबुडीने हिंद महासागरात हल्ला चढवून शेकडो निःशस्त्र इराणी नौसैनिकांना दिलेली जलसमाधी, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर वादग्रस्त भारत-अमेरिका व्यापार करारावर फेरवाटाघाटीची मागणी, जगभर गाजत असलेल्या एप्स्टीन फाईल्समध्ये केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांच्यासह आलेली भारतीयांची नावे अशा अनेक मुद्यांचा मोदी सरकारवर हल्ला चढविण्यासाठी राहुल गांधी, तृणमूल काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांपाशी दारूगोळा जमा झाला आहे. पण संसदेबाहेरच्या वापरल्या जाणाऱ्या भाषेमध्ये सभागृहात आरोप करायचे असतील तर त्यांची पुष्टी करावी लागते आणि त्यासाठी भरपूर गृहपाठ करावा लागतो..लोकसभेत पुरेसा अभ्यास न करता मोदी सरकारवर आरोप करताना राहुल गांधी यांनी याबाबतीत अनेकवेळा संसदीय आचारसंहितेच्या लक्ष्मणरेषेचे उल्लंघन केले आहे. देशाच्या परराष्ट्र आणि व्यापार धोरणांवरून मोदी सरकारची चांगलीच कोंडी होण्याची शक्यता असताना दुबे यांनी राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध पूर्वार्धात मांडलेला सदस्यत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव उत्तरार्धातील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत नकळत मोदी सरकारसाठी ढाल बनला आहे. या प्रस्तावाचा वापर करून राहुल गांधी आणि तृणमूल काँग्रेस व द्रमुकसारखे विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर आक्रमक होऊ पाहणारे पक्ष तसेच पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी तयारी करणाऱ्या समाजवादी पक्षाची धार बोथट करणे मोदी सरकारला शक्य होणार आहे..लोकसभेत मोदी सरकारला झुकविण्यासाठी बहुमत नसल्याची कल्पना ओम बिर्ला यांच्याविरोधात फेटाळल्या जाणाऱ्या प्रस्तावातून विरोधकांना पहिल्याच दिवशी येणार आहे. तरीही परस्पर समन्वय साधून आणि ज्वालाग्राही मुद्यांची नीट पूर्वतयारी करून विरोधी पक्ष मोदी सरकार घेरू शकतात. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा उत्तरार्ध आखाती युद्धाप्रमाणेच स्फोटक ठरू शकतो. पण त्यासाठी लागणारी एकजूटता आणि संसदीय अनुभव राहुल गांधींसह विरोधी बाकांवरील पक्षांच्या सदस्यांमध्ये दिसत नाही. विरोधकांच्या अननुभवाचा फायदा उठवून मोदी सरकार यावेळीही राजकीय संकटातून सहीसलामत निसटून जाण्याची चिन्हे आहेत.(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
