Indian Agriculture: दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर गावशिवारात यंदा रब्बीच्या पेरणीची लगबग दिसत नाही. दुष्काळामुळे भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली. त्यामुळे शेतकरी दुहेरी कोंडीत सापडला. पेरणी केली तर हाती काय येईल, याची शाश्वती नाही. पण नाही पेरले तर पीकविम्याची भरपाई मिळणार नाही. पीकविम्यासाठी अनेक शेतकरी पेरणीचा निर्णय घेत असल्याचे दिसते. कारण पीकविमा भरपाई आणि सरकारच्या मदतीत खूप फरक आहे. .सरकार देत असलेली एनडीआरएफची मदत कोरडवाहू पिकांसाठी हेक्टरी ११ हजार रुपये असेल. बागायती पिकांसाठी २२ हजार रुपये आणि फळपिकांसाठी ३० हजार रुपये मिळेल. एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त २ हेक्टर म्हणजेच ५ एकरांपर्यंत ही मदत मिळेल. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे ३३ टक्क्यांच्या पुढे कितीही नुकसान झाले तरी मदत वाढणार नाही..म्हणजेच कोरडवाहू पिकाचे ३३ टक्के नुकसान झाले, ७० टक्के झाले किंवा अगदी १०० टक्के नुकसान झाले तरीही मदतीची रक्कम हेक्टरी ११ हजार रुपयेच असेल. पीकविम्यात मात्र नुकसान वाढेल तशी भरपाई वाढेल. त्यामुळेच दुष्काळात शेतकऱ्यांना सरकारच्या मदतीपेक्षा पीकविमा भरपाईचा जास्त आधार वाटतोय. शेतकरी हाती किती उत्पादन येईल त्यापेक्षा पीकविमा भरपाईसाठी पेरणी करत असल्याचे काही भागांतील शेतकऱ्यांनी सांगितले..Fruit Crop Insurance : फळ पीकविमा आवाहनाचा व्हिडिओच झाला भलताच ट्रोल! .रब्बीतील ज्वारी, गहू, हरभरा, मका, आणि कांदा पिकासाठी विमा अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली. पीकविमा भरपाईस पात्र ठरण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधी अर्ज भरावा लागेल. रब्बी हंगामातही शेतकऱ्यांना भरावा लागणार विमा हप्ता तसा कमीच आहे. केवळ कांद्याचा विमा हप्ता अधिक येतो. इतर पिकांचा हप्ता अपवाद वगळता सर्वच जिल्ह्यांमध्ये हेक्टरी अगदी ६० रुपयांपासून ते ७०० रुपयांच्या दरम्यान येतो. पण मिळणारे विमा संरक्षण जास्त आहे. खरिपात पावसाअभावी ३०४ तालुक्यांमध्ये नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आणि दुष्काळ जाहीर झाला..Rabi Crop Insurance : परभणी जिल्ह्यात रब्बी पीक विमा योजना जाहीर; योजनेचा लाभ घेण्यासाठी असा करा अर्ज.रब्बीची परिस्थिती तर बिकट आहे. त्यामुळे जोखीम स्तर ७० टक्के असला तरी पीक कापणी प्रयोगात नुकसान निश्चितच जास्त येण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना यंदा रब्बी हंगामातही चांगली भरपाई मिळू शकते. कृषी विभागानेही दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले..खरिपात काही शेतकऱ्यांनी योजनेवर बहिष्कार टाकत अर्ज भरले नव्हते. त्या शेतकऱ्यांना खरिपाची विमा भरपाई मिळणार नाही. खरे तर यंदा योजनेवर बहिष्कार टाकण्याची ही वेळ नाही. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मार्गांनी आर्थिक हातभार लागण्याची गरज आहे. त्यामुळे पीकविमा काढायला हवा. आपल्या पिकाची डिजिटल क्राॅप सर्व्हेवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. पीक उगवून आल्यानंतर तातडीने ही नोंदणी करावी. पेरलेल्या पिकाचीच नोंद करावी, अन्यथा अर्ज रद्द होऊ शकतो..एकंदर स्थिती पाहता पेरणी करताना खर्च कमीत कमी ठेवावा लागणार आहे. पाण्याची उपलब्धता चांगली असेल तरच उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवून खर्च करावा. सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या अडचणी ओळखून रब्बीचे नियोजन करण्याची गरज आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार सातत्याने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही देत आहेत. आता शेतकरी प्रत्यक्षात तशा कृतीची सरकारकडून अपेक्षा करत आहेत. शेतकऱ्यांनी दुष्काळी परिस्थिती डोळ्यापुढे ठेवून जनावरांना चारा आणि पीकविम्याची भरपाईसाठी नियोजन केल्यास यंदा फायदेशीर ठरू शकते. शेतकऱ्यांना आर्थिक हातभारही लागेल आणि चाराही उपलब्ध होईल. कृषी विभागानेही दुष्काळी भागातील रब्बी हंगामाकडे यादृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
