Rural Development: पशुसंवर्धन विभागाला कृषीचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असल्याने केंद्र सरकार देश पातळीवर तसाच निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने महाराष्ट्राकडून मार्गदर्शक सूचना देखील मागविल्याचे कळते. खरे तर कृषी आणि पशुसंवर्धन या एकाच नाण्याच्या दोण बाजू आहेत. शेतीच्या शोधाबरोबर, किंबहुना त्याच्याही आधी पशुसंवर्धनाला सुरुवात झाली. .शेतीबरोबर शेतकरी गाई, म्हशी, बैल, शेळ्या, मेंढ्या, कोंबड्या पाळू लागला. अशा पशू-पक्षिपालनातून शेतकऱ्यांना दूध, मांस अंडी, लोकर यांचे उत्पादन मिळू लागले. या पूरक उत्पादनांद्वारे शेतकऱ्यांना नियमित अतिरिक्त उत्पन्न देखील मिळू लागले. बैल, रेड्यांचा उपयोग शेतीकामासाठी होऊ लागला. शिवाय पशुधनापासून मिळणाऱ्या शेणखताने शेती समृद्ध होण्यास हातभार लागतो..कृषी विकासदर वाढीत पशुसंवर्धनाचे मोलाचे योगदान राहिले आहे. महाराष्ट्र राज्य पशुसंवर्धन विषयक अनेक बाबींत देशात आघाडीवर आहे. कुक्कुटपालन व्यवसायात पाचव्या, म्हैस-मेंढीपालनात सातव्या तर शेळीपालनात राज्य सहाव्या क्रमांकावर आहे. पशुसंवर्धन उत्पादनांचा विचार केल्यास मांस उत्पादनात दुसऱ्या, दूध-अंडी उत्पादनांत सातव्या तर लोकर उत्पादनात राज्य नवव्या स्थानी आहे. राज्याच्या उत्पन्नात पशुसंवर्धनाचा वाटा २.४ टक्के, तर कृषी क्षेत्रात निव्वळ पशुसंवर्धनाचा वाटा तब्बल २४ टक्के आहे. अशा पशुसंवर्धन विभागाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने त्यास चालनाच मिळणार आहे..Agricultural Status: पशुसंवर्धन व्यवसायाला प्राप्तिकरातून सूट मिळणार?.पशुसंवर्धनाचा व्यवसाय केवळ शेतीपूरक व्यवसाय न राहता शाश्वत उत्पन्न देणारा शेतकऱ्यांच्या मुख्य व्यवसाय म्हणून प्रस्थापित होत आहे. असे असताना पशू-पक्षिपालक मात्र वाढता उत्पादन खर्च आणि पशुसंवर्धन उत्पादनांना मिळणाऱ्या कमी दराने आर्थिक अडचणीत आहेत. दुष्काळ, महापूर अशा नैसर्गिक आपत्तींबरोबर लम्पी स्कीन, बर्ड फ्लूसारख्या घातक संसर्गजन्य आजाराचा मोठा फटका पशू-पक्ष्यांना पर्यायाने पशू-पक्षिपालकांना बसत आहे..महाराष्ट्रासह इतरही अनेक राज्यांत पशुसंवर्धन विभागात रिक्त जागांचे प्रमाण अधिक आहे. पशुवैद्यक दवाखाने, चिकित्सालयात सेवासुविधा, साधनांचीही वानवा आहे. कृषीच्या तुलनेत कर्ज, व्याज, अनुदान, कर यामध्ये सवलती कमीच मिळतात. पशुसंवर्धनाला कृषीचा दर्जा मिळाला म्हणजे या विभागाला अधिक आर्थिक तरतूद केली जाईल. कर, कर्ज, व्याज, अनुदानातही कृषीप्रमाणे सवलत मिळेल. पीकविम्याप्रमाणे पशू-पक्षी विम्याचा पशुपालकांना आधार मिळेल..Agriculture Status: देशात पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळणार! केंद्र सरकार सकारात्मक.एवढेच नव्हे तर वीज सवलत, सौर ऊर्जा पंपास अनुदान, कर्जव्याज सवलतीचा लाभ मिळेल. त्यातून पशुसंवर्धन उद्योजकता वाढीस हातभार लागेल आणि पशुपालकांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल. महत्त्वाचे म्हणजे पशू-पक्षिपालन व्यवसायाचे अर्थकारण अनेक कारणांनी बिघडत असताना त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागतो. केंद्र सरकारने पशुसंवर्धनला कृषीचा दर्जा दिल्यास पशू-पक्षी उत्पन्नावरचा प्राप्तिकरात सूट मिळेल आणि हा पशू-पक्षिपालकांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. एकंदरीतच पशुसंवर्धनात पायाभूत तसेच आधुनिक सुधारणा वाढतील. पशुसंवर्धनमध्ये गुंतवणूक वाढेल..केंद्र-राज्य सरकार कृषीच्या योजनांना सध्या मोठ्या प्रमाणावर कात्री लावत आहे. अनुदान कपातही जोरात सुरू आहे. कृषीच्या अनेक योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. पोहोचल्या तर त्यात गैरप्रकारही खूप होतात. योजनांसाठी निधी कमी असला तरी तो अखर्चित पडून राहतो. हे प्रकार चालूच राहिले तर केंद्र-राज्य सरकारने पशुसंवर्धनला कृषीचा दर्जा देऊनही फारसे काही साध्य होणार नाही. त्यामुळे पशुसंवर्धनला कृषीचा दर्जा देताना योजना अंमलबजावणीत हे सर्व प्रकार घडणार नाहीत, ही काळजी घ्यावी लागेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
