Agri Policy: कडधान्यांच्या आयातीवर अवलंबून राहण्यापेक्षा देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन आत्मनिर्भर होणे, हा सर्वात चांगला पर्याय पुढे आहे. परंतु सरकारला मात्र विदेशातील स्वस्त आयातीचा पर्याय सोपा वाटतो, ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल. .देशात तूर आणि हरभरा हे दोन्ही शेतीमाल विक्रीची शेतकऱ्यांची लगबग सुरु असून त्यांना हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळत आहे. असे असताना केंद्र सरकारच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने कडधान्य आयातीचे धोरण कायम ठेवले आहे. या धोरणानुसार देशात पुढील वर्षभर तूर, उडिदाची मुक्त आयात तर पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवर ३० टक्के शुल्क कायम ठेवले आहे. .Pulses Import Policy: कडधान्य आयातीवरून ‘सर्वोच्च’ कानपिचक्या.देशातील कडधान्यांचे घटते उत्पादन त्यात येत्या खरिपात एल निनोच्या सावटामुळे उत्पादन अजून घटून त्यांचे दर वाढू नयेत म्हणून हा निर्णय घेतला असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ आता उत्पादक शेतकरी मरत असला तरी भविष्यात ग्राहकांवर भाववाढीचा बोजा पडू नये, याची चिंता केंद्र सरकारला लागलेली आहे. .अधिक गंभीर बाब म्हणजे मागील महिन्यातच कडधान्यांच्या आयातीमुळे भाव पडून देशातील उत्पादकांवर अन्याय होत असल्याने केंद्र सरकारने कडधान्य आयातीचा पुनर्विचार करावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. विशेष म्हणजे एवढ्या निर्देशावर न्यायालय थांबले नाही तर कडधान्य पिकांकडे शेतकऱ्यांना वळविण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, कडधान्यांच्या वेळेवर खरेदीबरोबर हमीभावाचा आधार तसेच कृषी आणि ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने आयातीबाबत समन्वय राखून काम करण्याच्या सूचना देखील दिल्या होत्या. .मागील तीन वर्षांपासून देशात कडधान्य आयात वाढून भाव पडत असल्याने शेतकरी, त्यांच्या संघटना कडधान्यांवरील आयात शुल्क वाढविण्याची मागणी करीत होत्या. परंतु या सर्वांकडे दुर्लक्ष करीत कडधान्याच्या आयतीचा देशात सपाटा सुरु आहे..Pulses Import Policy: कडधान्य संकट! केंद्र सरकारने आयात धोरणावर लगाम घालावा.कडधान्यांच्या आयातीवर अवलंबून राहण्यापेक्षा देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन आत्मनिर्भर होणे, हा सर्वात चांगला पर्याय पुढे आहे. परंतु सरकारला मात्र विदेशातील स्वस्त आयातीचा पर्याय सोपा वाटतो, ही दुर्दैवी बाब म्हणावी लागेल. देशात कडधान्यांबरोबर कोणत्याही शेतीमालाचे उत्पादन वाढले तर त्यास योग्य भाव मिळत नाही आणि उत्पादन घटले की आयात वाढवून भाव पाडण्याचे काम सरकारच करते, असा विचित्र पेच उत्पादकांपुढे आहे. .कोरोना महामारी आणि त्यानंतर आता मध्य आखातातील युद्धामुळे शेतीमालासह इतरही आयातीमध्ये प्रचंड अडथळे येत आहेत. आयातीवर आपण जेवढे जास्त अवलंबून राहू तेवढे हे अडथळे भविष्यात वाढणार आहेत, याचा प्रत्यक्ष अनुभव आता पेट्रोल, गॅस, खतांच्या आयातीबाबत येत असताना यातून आपण काहीही धडा घेताना दिसत नाही. .कडधान्यात देशाला आत्मनिर्भर बनवून आयात कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कडधान्य धोरण जाहीर केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तर देश डिसेंबर २०२७ पर्यंत कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण होईल आणि जानेवारी २०२८ पासून डाळीचा एक दाणाही आयात करणार नाही, अशी घोषणा करून दोन वर्षे उलटली आहेत. या काळात कडधान्याची आयात सातत्याने वाढत आहे. .यावरून आत्मनिर्भरऐवजी आयातनिर्भर धोरणाचाच अवलंब सरकारकडून चालू असल्याचे दिसते. कडधान्यांची शेती उत्पादकांना परवडू लागली की ते उत्पादन वाढवून याबाबत देशाला आत्मनिर्भर करतील, एवढी सोपी ही समस्या आहे. त्याकरिता आयातीबाबत सावध धोरणाचा अवलंब करावा लागेल, उत्पादकांना उत्पादनवाढीसाठी प्रोत्साहन देऊन त्यास रास्त भावाचा आधार मिळाला तर कडधान्यांमध्ये आत्मनिर्भरतेत आपल्याला वेळ लागणार नाही..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
