विलास ताथोडResowing Crisis: यावर्षी पेरणीनंतर अनेक ठिकाणी सोयाबीनचे बियाणे उगवलेच नाही. परिणामी लाखो शेतकऱ्यांसमोर पुन्हा एकदा दुबार पेरणी करण्याची वेळ आली आहे. सरकारने या प्रकरणाची केवळ पंचनामे करून बोळवण न करता मुळापासून चौकशी करावी..विदर्भातील लाखो शेतकऱ्यांवर आज दुबार पेरणीचे अभूतपूर्व संकट कोसळले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी वेळेवर पेरणी केली, महागडे प्रमाणित बियाणे विकत घेतले, ट्रॅक्टर, मजुरी, रासायनिक खत, कीडनाशके यावर मोठा खर्च केला, पावसाची योग्य वेळ साधून शेतीची सर्व तयारी पूर्ण केली; परंतु पेरणीनंतर अनेक ठिकाणी सोयाबीनचे बियाणे उगवलेच नाही. काही शेतात १० ते २० टक्के उगवण झाली, तर काही ठिकाणी पूर्णपणे उगवण झाली नाही. परिणामी हजारो नव्हे तर लाखो शेतकऱ्यांसमोर पुन्हा एकदा दुबार पेरणी करण्याची वेळ आली आहे. हा केवळ नैसर्गिक आपत्तीचा विषय नाही. हा बियाण्याच्या गुणवत्तेचा, बियाणे उत्पादक कंपन्यांच्या जबाबदारीचा आणि सरकारी नियंत्रण यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेचा प्रश्न आहे..Soybean Seeds Complaints: सोयाबीन बियाण्यांविरोधात तक्रारींचा पाऊस.राज्य सरकारने सर्वप्रथम विदर्भातील प्रत्येक बियाणे उत्पादक कंपनीकडून संपूर्ण माहिती मागवावी. कोणत्या कंपनीने विदर्भात किती सोयाबीन बियाणे विकले, कोणत्या जिल्ह्यात किती पोती पाठवली, कोणत्या वाणाचे किती प्रमाणात बियाणे विकले, कोणत्या लॉट क्रमांकाचे बियाणे बाजारात उपलब्ध करून दिले आणि कोणत्या वितरकांमार्फत त्याची विक्री झाली, याचा संपूर्ण लेखाजोखा सार्वजनिक करण्यात यावा. शेतकऱ्यांना ही माहिती मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यापेक्षाही महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे बीजोत्पादनाचा आहे. .सरकारने प्रत्येक बियाणे उत्पादक कंपनीला आदेश द्यावेत की त्यांनी कोणत्या शेतकऱ्याला सीड प्लॉट दिला होता, त्या शेतकऱ्याचे नाव, संपूर्ण पत्ता, गाव, तालुका, जिल्हा, किती एकर क्षेत्रावर बीजोत्पादन झाले, कोणत्या जातीचे सोयाबीन पिकविण्यात आले, त्या शेतकऱ्याकडून किती क्विंटल उत्पादन खरेदी करण्यात आले, त्या उत्पादनाचा कोणत्या बियाण्याच्या लॉटमध्ये वापर करण्यात आला आणि त्या लॉटचा अंकुरण व शुद्धतेचा अहवाल काय आहे, याचा संपूर्ण तपशील सरकारकडे सादर करून तो सार्वजनिक करावा. जर कंपन्या हा तपशील देण्यास टाळाटाळ करत असतील, तर त्यामागे गंभीर कारण असू शकते..शेतकरी जेव्हा बियाणे विकत घेतो, तेव्हा तो कंपनीवर आणि सरकारच्या प्रमाणन प्रक्रियेवर विश्वास ठेवून घेतो. प्रत्येक शेतकरी स्वतः प्रयोगशाळेत जाऊन अंकुरण चाचणी करू शकत नाही. त्यामुळे निकृष्ट बियाणे बाजारात आले असेल, तर त्याची जबाबदारी पूर्णपणे बियाणे उत्पादक कंपनी आणि संबंधित नियंत्रण यंत्रणेवर निश्चित झाली पाहिजे. आज अनेक गावांमध्ये एकाच दिवशी, एकाच पावसात आणि जवळपास सारख्याच जमिनीत एका शेतकऱ्याचे सोयाबीन उत्तम उगवले आहे, तर दुसऱ्याचे पूर्णपणे फेल झाले आहे. .हा फरक केवळ पावसामुळे झाला असे म्हणणे वास्तवाला धरून नाही. त्यामुळे प्रत्येक लॉटची वैज्ञानिक तपासणी झाली पाहिजे. सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करून प्रत्यक्ष शेतात जाऊन तपासणी करावी. ज्या लॉटमधील बियाण्यांबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आहेत, त्या लॉटचे नमुने तातडीने जप्त करून स्वतंत्र प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवावेत. दोषी कंपन्यांवर कठोर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करण्यात यावी..मोफत बियाणे स्पष्टता हवीआज दुबार पेरणी म्हणजे केवळ पुन्हा बियाणे टाकणे नाही. त्यासाठी पुन्हा ट्रॅक्टर, इंधन, मजुरी, बियाणे, खते, औषधे, वेळ आणि मेहनत खर्च करावी लागते. पहिल्या पेरणीसाठी घेतलेले कर्ज अजून फेडलेले नसताना दुसऱ्या पेरणीसाठी पुन्हा पैसे उभे करावे लागतात. हा आर्थिक आणि मानसिक ताण प्रचंड आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दुबार पेरणीसाठी डीपीडीसी निधीतून शेतकऱ्यांना बियाणे उपलब्ध करून दिले जाईल, असे सांगितल्याचे समोर आले आहे. या भूमिकेचे स्वागत आहे;.Quality Seeds Selection: वाण निवडीत दाखवा खरे शहाणपण.मात्र शेतकऱ्यांना घोषणांपेक्षा स्पष्ट माहिती हवी आहे. सरकारने तातडीने जाहीर करावे की डीपीडीसीमधून नेमके किती बियाणे उपलब्ध करून दिले जाणार आहे? किती पोती खरेदी करण्यात येणार आहेत? किती शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे? दुबार पेरणी करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे मिळणार आहे का? की फक्त काही निवडक लाभार्थ्यांनाच ते दिले जाणार आहे? प्रत्येक जिल्ह्याला किती बियाणे दिले जाणार आहे? वाटपाचे निकष काय असतील? अर्ज करण्याची प्रक्रिया काय असेल? बियाणे कधीपासून उपलब्ध होणार? या सर्व प्रश्नांची लेखी आणि अधिकृत उत्तरे सरकारने तातडीने द्यावीत..दुबार पेरणीचा हंगाम अत्यंत मर्यादित असतो. काही दिवसांचा विलंबही उत्पादनावर गंभीर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे घोषणा करून वेळ घालविण्यापेक्षा प्रत्यक्ष मदत वेळेत मिळणे अधिक महत्त्वाचे आहे. सरकारने केवळ मदतीची घोषणा न करता दोषी कोण आहे, हेही शोधले पाहिजे. जर निकृष्ट बियाण्यांमुळे उगवण झाली नसेल, तर त्याची भरपाई सरकारी तिजोरीतून नव्हे, तर संबंधित बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून वसूल केली पाहिजे. दुबार पेरणीचा खर्च, मजुरी, खत, कीडनाशके आणि संभाव्य उत्पादनातील नुकसान याची नुकसानभरपाई संबंधित कंपन्यांनीच द्यावी. .आज कृषी विभागाची भूमिकाही तपासण्याची गरज आहे. प्रत्येक वर्षी बियाण्यांची तपासणी केली जाते, असा दावा केला जातो. मग निकृष्ट बियाणे बाजारात कसे आले? नमुने तपासले गेले होते का? त्यांचे अहवाल काय होते? कोणत्या अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली? याचीही चौकशी झाली पाहिजे. यापुढे प्रत्येक बियाण्याच्या पोत्यावर असलेल्या क्यूआर कोडद्वारे शेतकऱ्याला त्या बियाण्याची संपूर्ण माहिती उपलब्ध झाली पाहिजे. बीजोत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याचे नाव, उत्पादन क्षेत्र, लॉट क्रमांक, अंकुरण चाचणी, शुद्धता चाचणी आणि गुणवत्ता प्रमाणपत्र यांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध झाली पाहिजे. पारदर्शकता वाढल्याशिवाय शेतकऱ्यांचा विश्वास परत मिळणार नाही..आज प्रश्न केवळ यंदाच्या सोयाबीनचा नाही. हा प्रश्न संपूर्ण बियाणे व्यवस्थेवरील विश्वासाचा आहे. जर प्रमाणित बियाणे विकत घेऊनही शेतकऱ्याला उगवण मिळत नसेल, तर तो भविष्यात कोणावर विश्वास ठेवणार? सरकारने या प्रकरणाची न्यायालयीन किंवा उच्चस्तरीय स्वतंत्र चौकशी करावी. दोषी कंपन्यांचे परवाने रद्द करावेत, फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी. आज शेतकरी कोणतीही अवास्तव मागणी करत नाही. तो फक्त एवढेच म्हणत आहे की ज्यांनी निकृष्ट बियाणे विकले, त्यांचा हिशोब जाहीर करा. .कोणत्या शेतकऱ्यांकडून बीजोत्पादन झाले, किती उत्पादन खरेदी झाले, कोणत्या लॉटमध्ये त्याचा वापर झाला, याची माहिती सार्वजनिक करा. बाजारातून पांढऱ्या फुलाचे सोयाबीन आणून बियाणे म्हणून विकले का, याची चौकशी करा. डीपीडीसीमधून किती बियाणे उपलब्ध होणार आणि किती शेतकऱ्यांना मिळणार, हे स्पष्ट करा. सरकारने जर वेळेत आणि पारदर्शकपणे कारवाई केली, तर शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकेल. अन्यथा ही केवळ बियाण्यांची चूक राहणार नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहील..शेतकरी दान मागत नाही, उपकार मागत नाही आणि सहानुभूतीही मागत नाही. तो फक्त न्याय मागत आहे. निकृष्ट बियाणे विकणाऱ्यांना संरक्षण देण्याऐवजी त्यांना जबाबदार धरणे, नुकसानभरपाई मिळवून देणे आणि भविष्यात अशी वेळ पुन्हा येऊ न देणे हीच आज सरकारची खरी परीक्षा आहे.- ७०२०५८५२६१(लेखक शरद जोशी द्वारा स्थापित शेतकरी संघटनेचे राज्य कार्यकारणी सदस्य आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
