Sugar Market: पेट्रोलमध्ये मिश्रण करण्यासाठी साखर कारखान्यांनी तयार केलेल्या इथेनॉलपेक्षा धान्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला झुकते माप देण्याचा धोरणात्मक निर्णय झाल्यामुळे अडचणीत आलेल्या साखर कारखान्यांची सगळी भिस्त आता साखर निर्यातीवर आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा दुप्पट म्हणजे २० लाख टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी साखर उद्योगाने केंद्र सरकारकडे लावून धरली होती. .या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना लिहिलेल्या पत्रात केंद्र सरकार १५ लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. साखर उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. परंतु साखर निर्यातीच्या आघाडीवर गेल्या सात वर्षांत भारताच्या कामगिरीत सातत्य राहिलेले नाही. वास्तविक २०१७-१८ ते २०२२-२३ या पाच वर्षांच्या काळात भारताची कामगिरी दमदार होती..Sugar Export: केंद्राची १५ लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी.या काळात भारत जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार देश म्हणून उदयाला आला होता. परंतु दुष्काळामुळे २०२३-३४ मध्ये सरकारने साखर निर्यातीवर बंदी घातली. तर गेल्या हंगामात केवळ १० लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी देण्यात आली. एक ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या चालू हंगामात साखर उत्पादन १८.५ टक्के वाढण्याचा अंदाज आहे. इथेनॉलसाठी अपेक्षेपेक्षा कमी साखर वापरली जाणार असल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेची उपलब्धता जास्त असणार आहे. त्यामुळे निर्यातीसाठी साखर उद्योगाने आग्रही भूमिका घेतलेली आहे..यंदाच्या हंगामात ४५ ते ५० लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवली जाईल, असा साखर उद्योगाचा सुरुवातीचा अंदाज होता. परंतु तेल कंपन्यांनी इथेनॉल खरेदीचे धोरण बदलले. त्यात साखर कारखान्यांकडून एकूण गरजेच्या केवळ २८ टक्के इथेनॉल खरेदी होईल.उर्वरित ७२ टक्के वाटा धान्य आधारित इथेनॉलचा असेल. त्यामुळे साखर कारखान्यांकडून ३४ लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवण्यात येईल..Sugar Export : साखर उत्पादन वाढण्याची शक्यता; निर्यात कोटा २० लाख टनांपर्यंत वाढवा, उद्योगाची मागणी .केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिल्यामुळे साखर कारखान्यांनी इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी कोट्यवधी रूपयांची गुंतवणूक केली. आता ही वाढीव क्षमता पूर्णपणे न वापरल्याने कारखान्यांना आर्थिक तोटा होणार आहे. सर्वाधिक फटका महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशला बसेल. या पार्श्वभूमीवर सरकारने प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देऊन इथेनॉलच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन द्यावे. इथेनॉलचा खरेदी दर वाढवावा, या साखर उद्योगाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून केवळ साखर निर्यातीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..साखर निर्यातीला लवकर परवानगी मिलाल्यास कारखान्यांना हंगामाच्या सुरुवातीला कच्ची साखर तयार करण्याचे नियोजन करता येईल. ब्राझीलची साखर तीन महिन्यांनी बाजारात येणार आहे. त्याआधी आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपली साखर विकण्याची धडपड कारखान्यांना करावी लागेल. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या दरात नरमाई असल्यामुळे लगेचच साखरेची निर्यात सुरू होण्याची शक्यता नाही. त्या तुलनेत भारतातील देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे दर जास्त आहेत..त्यामुळे निर्यात लगेचच व्यवहार्य ठरणार नाही. परंतु डिसेंबरच्या सुरूवातीला नवीन हंगामातील साखर बाजारात येऊन देशात दर दबावात येण्याची चिन्हे आहेत. त्या वेळी निर्यातीसाठी पडतळ बसेल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. एकंदर साखर निर्यात असो की इथेनॉल मिश्रण; साखर उद्योगाच्या दीर्घकालीन हितासाठी सरकारने धोरणसातत्य राखणे अत्यंत गरजेचे आहे. धोरणांचा लंबक सतत एका दिशेकडून दुसऱ्या दिशेकडे बदलत राहणे अरिष्टाला आमंत्रण देणारे ठरेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
