कांदादराबाबत समस्या निर्माण झाली, की केंद्र-राज्य सरकारला नाफेडची खरेदी हेच त्यावर कायमस्वरूपी उत्तर असल्याचे वाटते. परंतु यातून फारसे काही साध्य होताना दिसत नाही..नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’ची कांदा खरेदी यंदा मे-जूनऐवजी मार्चमध्येच सुरू करावी, तसेच तीन लाख टनांऐवजी पाच लाख टन खरेदी करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली असल्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विधान परिषदेमध्ये स्पष्ट केले आहे. मार्च महिन्याचे १० दिवस आता निघून गेले आहेत. यापूर्वी कांदा खरेदीबाबतच्या अशा अनेक पत्र - प्रस्तावांना केंद्र सरकारने केराची टोपली दाखविली आहे. त्यावर कुठलाही निर्णय झालेला नाही..Onion Procurement Demand: शेतकऱ्यांकडून कांदा मार्चमध्येच खरेदी करा.बरे या वेळी पणनमंत्र्यांच्या मागणीवर केंद्र सरकारने सकारात्मक विचार करून तत्काळ निर्णय घेतला तरी प्रत्यक्ष खरेदी सुरू होईपर्यंत मार्च उलटून जाईल. नाफेड, एनसीसीएफने खरेदीची प्रक्रियाही जलद केली, तर मार्चमध्ये त्यांना खरेदीसाठी पुरेसा कांदा उपलब्ध राहणार नाही. कारण उन्हाळ कांद्याची आवक प्रामुख्याने एप्रिलपासून सुरू होते. त्यामुळे पणनमंत्र्यांच्या या प्रस्तावात काहीही तथ्य असल्याचे दिसत नाही..गंभीर बाब म्हणजे नाफेड, एनसीसीएफच्या कांदा खरेदीत मागील तीन वर्षांपासून प्रचंड गोंधळ, गैरप्रकारांनी गाजत आहे. मागच्या वर्षी कांदा खरेदीत सेवा सहकारी सोसायट्या, तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्याकडून कांदा खरेदी करू, असे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी नाशिकमध्ये सांगितले होते. परंतु बहुतांश वादग्रस्त सोसायट्यांना खरेदीचे अधिकार दिले. नाफेडच्या कांदा खरेदीत बनावट उत्पादक कंपन्या, वादग्रस्त सेवा सोसायट्या, अधिकारी आणि व्यापारी यांची साखळी तयार झाली असून ते कांदा उत्पादकांची लूट, फसवणूक करीत आहेत..Onion Procurement Pending Bills: कांदा खरेदीचे २० कोटी रुपये मिळणार; ३ हजार ५०० रुपये हमीभावाची मागणी .कांदा खरेदीत पारदर्शकता आणण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवू, सेवानिवृत्त सैनिक नेमू, अशा घोषणाही झाल्या. परंतु प्रत्यक्षात यातील काहीही झाले नाही. परिणामी, मागील वर्षीची कांदा खरेदी उशिराने सुरू झाली आणि ती कधी आणि कशी संपली, हे कुणालाही कळले नाही. कांदा खरेदी पारदर्शकतेसाठी राज्य सरकारने देखरेख समितीदेखील नेमण्यात आली होती. मात्र या समितीने काय केले, हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. या समितीने कुठला अहवाल तर दिलाच नाही, उलट कांदा खरेदीबाबतची माहिती दाबून ठेवण्याचे काम सुरू आहे..त्यामुळे अनेक शंका-कुशंका उपस्थित होतात. कांदादराबाबत समस्या निर्माण झाली, की केंद्र-राज्य सरकारला नाफेडची खरेदी हेच त्यावर कायमस्वरूपी उत्तर असल्याचे वाटते. परंतु नाफेड केवळ दोन ते तीन लाख टन कांदा खरेदी करते. एकूण कांदा उत्पादनाच्या हे प्रमाण जेमतेम अर्धा टक्का आहे. अनेकदा नाफेड तसेच एनसीसीएफ अंतर्गत कांदा खरेदी करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकऱ्यांचे गट, सोसायट्या आधीच स्वस्तात खरेदी केलेला गोडाउनमधील कांदा नाफेडद्वारे खरेदी केला म्हणून दाखवितात..Onion Procurement Payment: ‘ग्राहक व्यवहार’चा कांदा देणींबाबत आडमुठेपणा.नाफेड, एनसीसीएफने एकाच दराने कांदा खरेदी करणे अपेक्षित असताना जिल्हानिहाय दरात तफावत आढळून येते. अनेकदा ही खरेदी शेतकऱ्यांकडून उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने होते. त्यामुळे या खरेदीचा उत्पादक शेतकऱ्यांना काहीही फायदा होत नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. मागील वर्षी नाफेड, एनसीसीएफद्वारे झालेल्या कांदा खरेदीचे पैसे सात-आठ महिने उलटून गेले तरी काही शेतकऱ्यांना अजूनही मिळाले नाहीत..कांद्याचे बाजारातील दर वाढत असताना एनसीसीएफ, नाफेडद्वारे खरेदी केलेला कांदा बाहेर काढला जातो. त्यामुळे खुल्या बाजारातील दर पडून त्याचा फटका उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. मागील खरिपातील अतिवृष्टी आणि लांबलेल्या मॉन्सूनने कांदा उत्पादकांचे गणित बिघडले आहे. त्यात उन्हाळ कांद्यावर करपा रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याने उत्पादन घटीचा अंदाजही आहे. त्यात कांदा खरेदीचे गौडबंगाल चालू राहिले, तर उत्पादकांना दुहेरी फटका बसणार आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
