ॲड. अजित काळेदेशात बनावट, भेसळयुक्त बियाणे रोखण्यासंदर्भात अथवा त्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली, तर त्यास प्रभावी कायदेशीर आधार नव्या बियाणे कायद्यात देखील नाही. त्यामुळे नव्या बियाणे कायद्यातही याबाबत शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही..बियाणे कायदा २०२५ केंद्र सरकारने संसदेपुढे प्रस्तुत केला आहे. हा कायदा दहा परिशिष्टामध्ये तयार करण्यात आलेला असून एक ते आठ परिशिष्ट आढावा पूर्वार्धात घेतला आहे. परिशिष्ट नऊ हे कलम ३४ ते ३७ मध्ये विभागले असून हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे. या कलमांतर्गत या कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस गुन्ह्यांची शिक्षा नमूद केलेली आहे. यामध्ये पहिल्यांदा कायद्याचे उल्लंघन झालं असल्यास ५० हजार रुपये दंड व त्याचबरोबर सुधारणा करण्यासाठीची समज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे..Seed Law: संसदेच्या येत्या अधिवेशनात नवीन बियाणे कायदा: शिवराजसिंह चौहान.तीन वर्षांमध्ये परत त्याच व्यक्तीने असा गुन्हा केल्यास एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा करण्याचे अधोरेखित केले आहे. एखाद्या व्यक्तीने पाच वर्षांमध्ये असाच गुन्हा केल्यास त्याला दहा लाख ते वीस लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्याची तरतूद यामध्ये केली आहे. तसेच ३० लाख दंड व संबंधित व्यक्तीच्या कंपनीची नोंदणी रद्द करण्याची तरतूदही या कलमांतर्गत करण्यात आली आहे..या कायद्यांतर्गत केंद्र सरकार व राज्य सरकार जो अधिकारी नियुक्त करेल त्या अधिकाऱ्याला या संदर्भातील प्रकरणे ऐकण्याचा व शिक्षा देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच जोपर्यंत हा नियुक्त अधिकारी न्यायालयात तक्रार करीत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाला या संदर्भात दखल घेण्याचा अधिकार असणार नाही. परिशिष्ट १० हे इतर किरकोळ तरतुदी संदर्भात करण्यात आले आहे, त्यामध्ये कलम ३८ ते ४८ या कलमांचा अंतर्भाव येतो..Fake Seeds Law: बोगस बियाणांबाबत अशासकीय विधेयक; दंड, शिक्षावाढीसाठी तरतूद.भेसळीबाबत सक्षम तरतुदीचा अभावया नव्या बियाणे कायद्याचा अभ्यास केल्यानंतर प्रामुख्याने एक गोष्ट जाणवते, की जे शेतकरी आपले स्वतःचे बियाणे तयार करतील त्या शेतकऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीतून वगळण्यात आले आहे. एखाद्या शेतकऱ्याने एखाद्या कंपनीचे बियाणे घेऊन त्याचे बीजोत्पादन केले तर असे बियाणे त्या शेतकऱ्याला कंपनीच्या नावे नाही तर स्वःतच्या नावे विकता येणार आहेत, हे जरी स्वागतार्ह पाऊल असले तरी हा कायदा शेतकऱ्यांसाठी फार फायद्याचा नाही..त्याचं कारण जी काही कलमे, जी काही मांडणी, या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे त्यात महत्त्वाचे म्हणजे १९६६ पासून (पूर्वीचा बियाणे कायदा होता तेव्हापासून) आजतागायत केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्याकडून कोणतीही अशी सक्षम यंत्रणा भेसळ बियाण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी निर्माण करण्यात आली नाही. किंबहुना, अशी व्यवस्था फक्त कागदावरच राहिली आहे. त्यामुळे बोगस कंपन्या कोणत्याही प्रयोगशाळेमध्ये न तपासलेले बियाणे विकून सर्रासपणे शेतकऱ्यांची लूट करीत आहेत. या संदर्भातला कोणताही सक्षम असा कायदा किंवा त्या अनुषंगाने कायदेशीर तरतूद त्या कायद्यात पण नव्हती व आज होऊ घातलेल्या नवीन कायद्यात देखील नाही..Sugarcane Price Law: ऊस दर कायदा अभ्यास समितीचा अखेर विस्तार.एक वकील म्हणून गेल्या ३३ वर्षांत मी अशी बरेच प्रकरणे पाहिली की ज्यामध्ये शेतकऱ्याची फसवणूक झाली. परंतु कोणताही भक्कम असा कायदा नसल्याकारणाने व प्रक्रियेमधील विलंबामुळे शेतकऱ्याला न्याय मिळू शकत नाही. त्यामुळे या कायद्यामध्ये देखील शिक्षेच्या संदर्भात केलेली तरतूद ही अतिशय तुटपुंज्या स्वरूपाची आहे. तसेच त्याचे निवारण करण्यासाठीची व्यवस्था देखील अतिशय तकलादू स्वरूपाची आहे. त्यामुळे देशांमध्ये खराब बियाण्यांच्या माध्यमातून होत असलेली शेतकऱ्यांची लूट थांबणे कठीण आहे. त्यामुळे हा कायदा करून केंद्र शासन फक्त दिखावा करतेय का, असा समज होणे स्वाभाविक आहे..फसवणुकीत फौजदारी गुन्ह्याची हवी तरतूदवास्तविक पाहता शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी त्याच्या काही मूलभूत गरजा आहेत. त्यामध्ये अतिशय महत्त्वाचे म्हणजे उच्च प्रतीचे बियाणे मिळणे हा त्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. परंतु सातत्याने असे निदर्शनास आले आहे की सर्रासपणे कोणतेही निकष न पाळता बियाण्यांची निर्मिती केली जाते. काही मार्गदर्शक सूचना जरी असल्या तरी त्याचे पालन केले जात नाही. उगवण क्षमतेपेक्षा कमी उगवण झालेली असताना होणाऱ्या नुकसानीस भरून देण्याची प्रक्रिया ही अतिशय किचकट स्वरूपाची करून ती काही अधिकाऱ्यांच्या मर्जीत ठेवण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्याला न्याय मिळणे दुरापास्त आहे..Anti Farmer Law: शेतकरीविरोधी काळे कायदे चोरपावलांनी लागू: पाटील.त्यामुळे या कायद्यांतर्गत ज्या व्यक्तीने किंवा कंपनीने बनावट, बोगस बियाण्यांची निर्मिती व विक्री केली आहे, अशा कंपनीला किंवा व्यक्तीवर फौजदारी स्वरूपाची कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. कायदा हा सक्षम असणे व त्याचा धाक असणे अतिशय गरजेचे आहे. खरे तर असे गुन्हे करणाऱ्या गुन्हेगारांना अजामीन पात्र गुन्हा होणे अपेक्षित आहे. तसेच जो शेतकरी या प्रक्रियेत फसवला गेला आहे, त्याला तत्काळ भरपाई देण्याची प्रक्रिया कायद्यात असणे अपेक्षित आहे..वास्तविक पूर्वीचा ‘बियाणे कायदा १९६६’, दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्र शासनाने सुरू केली होती. त्यात जुन्या कायद्यातील कलम १९, मध्ये बियाण्याच्या बाबतीत शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली असता सदर गुन्हा हा फौजदारी स्वरूपाचा करण्याचा होता. परंतु ती बियाणे कंपन्यांनी तो हाणून पाडला. बियाणे फसवणुकीत फौजदारी गुन्ह्याची तरतूद या कायद्यात अपेक्षित आहे. तसेच या कायद्यात न्यायालयामध्ये जाण्याची तरतूद असणेही गरजेचे आहे..विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी अशा बियाण्यांची विक्री झाली किंवा लागवड झाली आहे, त्या ठिकाणच्या न्यायालयातच ही प्रकरणे चालविण्याचे अधिकार असले पाहिजे. असे असल्यास हा कायदा खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांसाठी लाभधारक ठरू शकेल. अन्यथा, परत एक कायदा की ज्यामध्ये शेतकऱ्याची पिळवणूक झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे शेतकरी हिताचे संरक्षण होण्याच्या तरतुदी या कायद्यात असणे गरजेचे आहे.९४२२२२३१२३(लेखक शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्यचे उपाध्यक्ष आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
