‘कृषी क्रांती’ची मुहूर्तमेढ रोवण्याची ही वेळ

पूर्वार्ध

भारत देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहे. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात महात्मा गांधींना देश प्रवासादरम्यान अनेक लोकांकडे अंग झाकण्याएवढे वस्त्रही उपलब्ध नाही असे निदर्शनास आले. त्यावेळी त्यांनी जोपर्यंत जनतेला अंगभर कपडे मिळत नाहीत तोपर्यंत मी पूर्ण वस्त्र परिधान करणार नाही, असे व्रत केले. यावरून स्वातंत्र्याच्या वेळी देशात असलेली गरिबी स्पष्ट होते. स्वातंत्र्यानंतर सर्व जनतेला पुरेसे अन्न मिळत नाही ही परिस्थिती पाहून तत्कालीन पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्रींनी दर सोमवारी एक वेळ उपवास करा, असे आव्हान केले होते. याचा उद्देश शिल्लक अन्न उपाशी लोकांना मिळू शकेल. स्वातंत्र्योत्तर काळात बहुसंख्य लोकांसाठी शेती हेच एकमेव उपजीविकेचे साधन होते. भारताची ओळख कृषिप्रधान देश अशी असूनही उपासमार होती. सिंचनाअभावी शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून होती. पारंपरिक शेतीपद्धतीत पिकांची उत्पादकता अत्यंत कमी होती. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर पहिले दोन दशके देशाची भूक भागविण्यासाठी हात पसरावे लागले. अमेरिकेचा निकृष्ट प्रतीचा गहू जनतेची भूक भागविण्यासाठी पत्करावा लागला. जगभरात भारताची भुकेला देश अशी टिंगल होत होती. अनेक विकसित देशांना भारत यातून उभा राहू शकणार नाही, असेच वाटत होते. परंतु भारत डगमगला नाही तर हरित क्रांती घडवून चमत्कार करून दाखवला. आज आम्ही जगाची भूक भागविण्याएवढे सक्षम झालो आहोत.

स्वातंत्र्य मिळाले त्या वेळी भारताची लोकसंख्या ३६ कोटी होती व अन्नधान्य उत्पादन (१९५०-५१ मध्ये) केवळ ५१ दशलक्ष टन होते. वाढत्या लोकसंख्येला अन्न पुरवण्याचे सर्वांत मोठे आव्हान देशासमोर होते. भारतात मागील तीन शतकांत १२ भीषण दुष्काळ झाले त्यात तीन कोटी लोकांचा उपासमारीने मृत्यू झाला होता. या पार्श्‍वभूमीवर आज देशाची लोकसंख्या १३९ कोटी असून २०२१-२२ मध्ये ३१४ दशलक्ष टन अन्न उत्पादन झाले. यावरून स्वातंत्र्योत्तर काळात शेती क्षेत्रात झालेल्या आमूलाग्र बदलाची व प्रगतीची कल्पना येते. स्वातंत्र्यानंतरच्या पंचवार्षिक योजनामध्ये शेतीलाच अग्रक्रम देण्यात येत होता. कारण त्या वेळी ७० टक्के लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून होती. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वांत जास्त वाटा शेतीचाच होता.

याच काळात देशात उद्योग क्षेत्र वाढविण्याचे काम झाले व त्यातून काहीअंशी शेतीव्यतिरिक्त क्षेत्रात रोजगार निर्मिती झाली. देशाच्या आर्थिक प्रगतीत उद्योगाचा वाटाही वाढत गेला. पारंपरिक शेतीतून देशाची भूक भागू शकत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर उत्पादन वाढीसाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे आवाहन कृषी शास्त्रज्ञांना करण्यात आले. भारत सरकारच्या धोरणानुसार कृषी शास्त्रज्ञांनी अनेक प्रयोग केले व जास्त उत्पादन देणारे गव्हाचे वाण शोधले. मेक्सिको देशातून गव्हाचे जास्त उत्पादन देणारे बुटके वाण आणले व त्याचे प्रयोग शेतकऱ्‍यांच्या शेतावर करून खात्री पटल्यावर त्याचा प्रसार केला. दरम्यान जास्त उत्पादन देणारे भाताचे वाणही विकसित केले.

भारत सरकार, कृषी शास्त्रज्ञ व शेतकरी अशा समन्वयातून मोठ्या प्रमाणावर नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब झाला व हरित क्रांतीचा पाया भक्कम केला. बघता बघता १९५० मध्ये अन्नाचे दुर्भिक्ष होते ते १९६० मध्ये कमी झाले व २००० पर्यंत अन्नधान्यात देश स्वयंपूर्ण झाला. नंतर २०१० मध्ये देश अन्नसुरक्षित झाला हे अधिकृत जाहीर करण्यात आले व शिल्लक अन्नधान्य निर्यात करण्यास सुरुवात केली.

असे असले तरी शेतीचे आव्हान यापुढेही कायम राहणार आहे. कारण पुढील आठ वर्षात म्हणजे २०३० पर्यंत भारत हा जगात सर्वांत जास्त लोकसंख्या असलेला देश राहील. त्यासाठी यापुढे दुसऱ्‍या कृषी क्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवण्याचा हा काळ आहे. पहिल्या हरितक्रांतीचे अनेक फायदे झाले पण काही तोटेही मागील तीन दशकांपासून दिसून आले. मातीच्या आरोग्याची समस्या, कुंठित पीक उत्पादकता, अनियंत्रित रासायनिक निविष्ठांचा वापर, अनियंत्रित पाण्याचा वापर, मजुरांची अनुपलब्धता व एकूण वाढता उत्पादन खर्च, अशाश्वत बाजारभाव, शेतकऱ्‍यांचे कुंठित उत्पन्न याचा दुष्परिणाम लहान व कोरडवाहू शेती करणाऱ्‍या शेतकरी आत्महत्येतून प्रकट होतो. अन्नातील रासायनिक अवशेषाचे मानवी आरोग्यावर होणारे दुष्परिणामही तेवढ्याच तीव्रतेने पुढे येत आहेत. यामुळे दुसरी हरित क्रांती नाही तर ‘कृषी क्रांती’ची मुहूर्तमेढ रोवण्याची ही वेळ आहे. हरित क्रांतीच्या संकल्पनेत फक्त अन्नसुरक्षा अभिप्रेत आहे पण माझ्या ‘कृषी क्रांतीच्या’ संकल्पनेत अन्नसुरक्षा, सुरक्षित अन्न उत्पादन व शेतकऱ्यांची उत्पन्नसुरक्षा हे तीन घटक अभिप्रेत आहेत.

भारत हा विविधतेने नटलेला देश असून १५ कृषी हवामान विभाग व २०० कृषी-पर्यावरण विभाग आहेत. जगातील ६० प्रकारच्या जमिनींपैकी भारतात ४० प्रकारच्या जमिनी आहेत. त्यामुळे इथे १६६ प्रकारची पिके घेतली जातात. भारतात शेती व सलग्न क्षेत्रात आमूलाग्र क्रांती गेल्या ७५ वर्षात झाली. पिकातून ‘हरित क्रांती’, दूध उत्पादन १२.४ पटींनी वाढवून ‘धवल क्रांती’, फळे, भाज्या व मध याचे उत्पादन १३.३ पटीनं वाढवून ‘सुवर्ण क्रांती’, अंड्याचे उत्पादन ६७.८ पटींनी वाढून ‘सिल्व्हर क्रांती’, मत्स्य उत्पादन १७.८ पटींनी वाढवून ‘निळी क्रांती’, कॉफी उत्पादनातून ‘भुरी क्रांती’ व लोकर उत्पादनातून ‘राखाडी क्रांती’ या ठळक उपलब्धी आहेत. अन्न व बिगर अन्न पिकांचे एकूण उत्पादन १९५०-५१ मध्ये १३५ दशलक्ष टन होते ते २०२१-२२ मध्ये १३०० दशलक्ष टन झाले. हा आमूलाग्र बदल नवीन संशोधनातून विकसित झालेले विविध तंत्रज्ञान, शेतकऱ्‍यांचा सक्रिय सहभाग व अनुकूल शासकीय धोरण यामुळे शक्य झाले.

कृषी शिक्षण व संशोधन या क्षेत्रात मागील ७५ वर्षांत मोठा विकास झाला. भारतात सध्या विविध विषयांतील ११३ केंद्रीय संशोधन संस्था, ७४ राज्य कृषी विद्यापीठे, ४ डिम्ड विद्यापीठे, ३ केंद्रीय कृषी विद्यापीठे व ७३० कृषी विज्ञान केंद्र कार्यरत आहेत. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन कृषी शिक्षण व संशोधनाला मोठी चालना दिली. कृषी क्षेत्रात मनुष्यबळ निर्मिती व स्थानिक गरजेवर आधारित संशोधन करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांची स्थापना झाली. आज देशात एकूण ३० हजार कृषी शात्रज्ञ/शिक्षक कार्यरत आहेत. हे देशाच्या कृषी क्षेत्राचे मोठे बलस्थान आहे. या मनुष्यबळाचा वापर पुढील काळात ‘कृषी क्रांती’साठी सक्षमपणे करणे अभिप्रेत आहे. त्यासाठी पूरक संसाधने निर्मिती व धोरण आखावे लागेल. देशातील कृषी विद्यापीठांना शिक्षणा व्यतिरिक्त त्यांचे कार्यक्षेत्रास अनुरूप संशोधन व राज्य शासनातील कृषी विकास अधिकाऱ्‍यांना नवीन तंत्रज्ञान अवगत करण्यासाठी विस्तार शिक्षण असे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. कृषी विद्यापीठांची सध्याची रचना कदाचित पुढील ‘कृषी क्रांतीचे’ उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कालानुरूप बदलावी लागेल. त्याची योग्य वेळ आज स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आली आहे. यासाठी पुढील पाऊल कृषी विद्यापीठे, भारतीय कृषी संशोधन परिषद, केंद्र व राज्य सरकार यांचे समन्वयातून उचलावे लागेल.

(लेखक डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)