Monsoon Impact on Agriculture and Rural Economy: यंदा पाऊस सगळ्यांची परीक्षा घेत आहे. एकीकडे जगभरात ‘एल निनो’ची तीव्रता वाढविण्याचा धोका जागतिक हवामान संघटनेने वर्तवलेला असतानाच दुसरीकडे भारतातील स्थितीही दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. जूनमध्ये पाऊस ३५ टक्क्यांनी कमी झाला आणि ऑगस्टमध्येही तूट कायम राहिली. आता सप्टेंबरमध्येही सरासरीपेक्षा कमी पाऊस आणि सरासरीपेक्षा जास्त तापमान राहण्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. त्यामुळे खरीप उत्पादनाला तर फटका बसेलच पण रब्बीच्या पेरणीसाठी आवश्यक जमिनीतील ओलावाही कमी होईल. त्यामुळे रब्बी हंगामाचे भवितव्यही अधांतरी राहील..या पार्श्वभूमीवर शेतीालाच्या आयात-निर्यातीविषयीचे धोरण आणि महागाई नियंत्रणासाठीच्या सरकारी उपाययोजना हे दोन मुद्दे येत्या काळात ऐरणीवर येणार आहेत. यासंबंधीचे निर्णय मॉन्सूनच्या पावसावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारत हा एक महत्त्वाचा खेळाडू आहे. कारण गहू, कापूस आणि साखरेच्या उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तसेच तांदळाचा जगातील सर्वांत मोठा उत्पादक आणि निर्यातदार आहे..Rain Deficit: पुढ्यातील तिढा.केंद्र सरकारने नुकतीच १० लाख टन कच्ची साखर आयात करण्यास परवानगी दिली. पण यंदा सरासरीपेक्षा कमी पावसामुळे साखर उत्पादन घटल्यास साखर आयातीचे प्रमाण आणखी वाढविले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सोयाबीन, भुईमूग, मोहरी यांच्या उत्पादनावर परिणाम झाल्यास आत्मनिर्भरतेच्या स्वप्नावर काट मारत खाद्यतेलाची आयात वाढविण्याचा निर्णय सरकार घेऊ शकते..हरभरा, तूर आणि मूग यांसारख्या कडधान्य पिकांच्या उत्पादनात घट झाल्यास कडधान्य आयातीचा टक्का वाढू शकतो. कापसाच्या उत्पादनावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार मर्यादित प्रमाणात शुल्कमुक्त कापूस आयातीला परवानगी देऊ शकते. तांदळाच्या बाबतीत मात्र मोठा साठा उपलब्ध असल्यामुळे देशांतर्गत गरज भागविण्यासाठी तसेच निर्यात सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी सरकारला तुलनेने अधिक मोकळीक आहे..दुसरा मुद्दा आहे तो महागाईचा. ग्राहकांच्या खर्चाचे मोजमाप करताना त्यातील अन्नाचा वाटा एक-तृतीयांशपेक्षा अधिक असतो. त्यामुळे पावसाने ओढ दिली तर घरखर्च, अन्नाच्या किमती आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे व्याजदर धोरण यावर थेट परिणाम होतो. गेल्या दोन वर्षांत पाऊस सरासरीपेक्षा अधिक राहिल्यामुळे अन्नधान्याचा पुरवठा वाढला आणि अन्नमहागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत झाली. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेला व्याजदर कपातीची मोकळीक मिळाली. मात्र यंदा मॉन्सून कमजोर राहिला तर हे चित्र झपाट्याने बदलू शकते..Indian Monsoon: मॉन्सूनचा चांगला काळ संपला; तूट वाढणार.एका बाजूला पावसाची अनिश्चितता आणि दुसऱ्या बाजूला जागतिक संघर्षामुळे महागाईचे बाह्य दबाव असे दुहेरी संकट दत्त म्हणून उभे आहे. महागाई वाढली आणि त्या जोडीला आर्थिक वाढ मंदावली तर रिझर्व्ह बॅंकेला व्याजदराचा निर्णय घेणे अधिक कठीण होईल. महागाई रोखण्यासाठी व्याजदर जास्त ठेवले तर गुंतवणूक आणि मागणीवर परिणाम होतो; वाढीला चालना देण्यासाठी दर कमी केले तर महागाई पुन्हा वाढण्याचा धोका राहतो. अशा परिस्थितीत परकीय गुंतवणुकीवरही परिणाम होऊ शकतो आणि रुपयावर दबाव वाढू शकतो..थोडक्यात, मॉन्सूनच्या पावसाचा केवळ शेतकऱ्यावर नव्हे तर देशाच्या अर्थकारणावरच थेट परिणाम होतो. आर्थिक आघाडीवर सध्या आधीच मोठे घमासान सुरू आहे. सरकार जीडीपी वाढीसाठी स्वतःची पाठ थोपटून घेत असले, तरी या आकड्यावरून वाद निर्माण झाला असून, सरकार बचावात्मक पवित्र्यात गेले आहे. खासगी गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि थेट परकीय गुंतवणूक या बाबतीत स्थिती खराब असल्यामुळे अर्थचक्राला गती देण्याचे आव्हान उभे आहे. कमजोर मॉन्सूनच्या शक्यतेमुळे हे आव्हान अधिकच गंभीर झाले आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
