Rural Issues: राज्यात बिबट - मानव संघर्ष चरम सीमेवर असतानाच आता माकड-मानव संघर्षही वाढत आहे. त्यामुळे उपद्रवी माकडे - वानरे पकडण्याची योजना वन विभागाने आखली आहे. खरे तर बिबटे, माकडे यासह इतरही काही वन्य प्राण्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे त्यांचा मानवासोबतचा संघर्ष वाढला आहे. बिबट्यांच्या धाकाने अनेक शेतकऱ्यांनी शेळ्या-मेंढ्या, कोंबड्या पाळणे बंद केले. .एवढेच नाही तर संघर्ष टाळण्यासाठी काही ठिकाणी शेतीत पिके घेण्याचे थांबवून शेतकरी शेती पडीक ठेवणे पसंत करीत आहेत. दुर्गम डोंगराळ भागात वानरे, नीलगायी, हरिण, काळवीट, डुकरे, हत्ती हे शेतीपिकांचे अतोनात नुकसान करीत असल्याने शेतकरी हैराण आहेत, शेती सोडून देण्याच्या मानसिकतेत आहेत..Wildlife Control: माकड, वानरे पकडण्यासाठी होणार प्रशिक्षित व्यक्तींची नियुक्ती.अशा वेळी वन्यप्राण्यांचे करायचे काय, असा प्रश्न वन विभागाला देखील पडला आहे. परंतु बिबटे असो की वानरे त्यांना पकडून दूर जंगलात नेऊन सोडण्याच्या योजनेपलीकडे वन विभागाचा विचार जाताना दिसत नाही. बिबट्यांना पिंजरे लावून पकडण्याच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत, विशेष म्हणजे पकडल्या जाणाऱ्या बिबट्यांची संख्या फारच कमी असल्याने यातून फारसे काही साध्य होताना दिसत नाही. वानरे - माकडांच्या बाबतीत तर परिस्थिती अजून बिकट आहे..माकडे आणि वानरे हजारो वर्षांपासून जंगलामध्ये, शेती क्षेत्रात तसेच मानवी वस्तींमध्ये आढळून येतात. वर्षानुवर्षे एकमेकांच्या सहवासात राहिल्याने त्यांच्यातील बुजरेपणा कमी झाला आहे. आपल्याकडे अनेक मंदिरांमध्ये तसेच पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी तर माणसांच्या वावराला हे प्राणी नको तेवढे सरावलेले पाहावयास मिळतात. खाद्यपदार्थ माणसांच्या हातातून हिसकावून घेण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे..Wildlife Conflict: वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवाने वणी तालुक्यातले शेतकरी झाले त्रस्त .जेव्हा माणसांकडून विरोध होतो तेव्हा हे प्राणी अधिक आक्रमक झाल्याचे बघायला मिळतात. अनेक वेळा ते माणसांवर हल्ले करतात. क्वचित प्रसंगी ओरखडतात किंवा चावाही घेतात. अशा वेळी माणसांना रेबीजसारखे रोग होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे त्यांचा बंदोबस्त झालाच पाहिजे..म्हणून तर उपद्रवी माकडे शोधून ती पकडण्याची हास्यास्पद योजना आणली आहे. या अंतर्गत माकडे पकडणाऱ्यांना प्रति माकड ६०० रुपये मिळणार आहेत. परंतु त्यासाठी देखील दहा पेक्षा अधिक माकडे पकडण्याची अट आहे. पकडलेली माकडे दहा किलोमीटर दूर जंगलात नेऊन सोडायची आहेत. आता या योजनेतील फोलपणा पाहू. उपद्रवी माकडे नेमकी शोधायची कशी आणि ते उपद्रवी आहे की नाही, हे ठरवायचे कोणी?.एखाद्याला सात-आठच माकडे मिळाली तर त्यांनी ती पैसे मिळत नाही म्हणून सोडून द्यायची का? वानरे - माकडे दूर जंगलात नेऊन सोडली आणि ती परत आली तर पुन्हा पुन्हा पकडायची का? या प्रश्नांचा खुलासा वन विभागाने आधी करायला हवा. मुळात माकड व वानरांना पकडणे सोपे नसते, हे खूप कष्टदायक असून त्यासाठी वेळही भरपूर लागतो..त्यात त्यांना पकडण्यासाठी इतर ज्या नियम अटी वन खात्याने लावल्या आहेत, त्यातून ते पकडण्यासाठी कोणी धजावणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे पकडलेली माकडे दहा किलोमीटर दूर वन क्षेत्रात सोडली तरी ते परत आपल्या मूळ ठिकाणी येतातच. त्यामुळे या योजनेतून काहीही साध्य होणार नाही. मानव-वन्यप्राणी संघर्षात जीव कोणाचा महत्त्वाचा - वन्य प्राण्याचा की मानवाचा, हे ठरविण्याची वेळ आता आली आहे. अशा वेळी त्यांच्या वाढत्या संख्यांवर झपाट्याने नियंत्रण आणणारे उपाय योजावे लागतील. या दिशेने होणारी कृतीच वाढता संघर्ष टाळू शकेल, हे लक्षात घेतले पाहिजे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.