डॉ.केदार विष्णूयंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी संमिश्र प्रकारच्या तरतुदी आहेत. त्यामध्ये पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यावर भर देण्यात आला आहे, कर्ज-संलग्न अनुदानांना प्रोत्साहन दिले आहे. असे असले तरी एकूण संसाधनांसाठीची तरतूद मर्यादितच राहिली आहे.Key highlights of Nirmala Sitharaman's 9th consecutive budget: आर्थिक वर्ष २०२५ मधील ४.५ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये कृषी वाढीचा वेग ३.१ टक्क्यांपर्यंत मंदावण्याचा अंदाज असल्याने, २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी एक स्पष्ट आराखडा सादर केला जाईल, अशी अपेक्षा होती. कारण जागतिक कृषी निर्यातीमधील भारताचे योगदान माफक प्रमाणात वाढले आहे.२००० मध्ये ते १.१ टक्का होते, तर २०२४ मध्ये २.२ टक्क्यांपर्यंत गेले. आर्थिक सर्व्हेक्षण २०२५ मध्ये नमूद केल्यानुसार, आर्थिक वर्ष २०२३ ते २०२५ दरम्यान निर्यात स्थिर राहिली आहे. वाढती जागतिक अनिश्चितता आणि कृषी शुल्कात कपात करण्यासाठीचा बाह्य दबाव यांमुळे अर्थसंकल्पासमोरच्या आव्हानांमध्ये आणखी वाढ झाली आहे..मात्र यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी संमिश्र प्रकारच्या तरतुदी आहेत. त्यामध्ये पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यावर भर देण्यात आला आहे, कर्ज-संलग्न अनुदानांना प्रोत्साहन दिले आहे. नारळ, काजू आणि अक्रोड यांसारख्या व्यावसायिक पिकांमध्ये उत्पादकता आणि मूल्यसाखळी विकासावर भर दिला गेला आहे.असे असले तरी एकूण संसाधनांसाठीची तरतूद मर्यादितच राहिली आहे. प्रस्तावित ‘भारत विस्तार’ एआय प्लॅटफॉर्म आणि एआय-आधारित सल्लागार सेवांसारखे उपक्रम तंत्रज्ञानाधारित वाढीच्या दिशेने झालेले सकारात्मक बदल दर्शवतात. परंतु सार्वजनिक गुंतवणुकीत भरीव वाढ केल्याशिवाय, अर्थसंकल्प टिकाऊ उत्पादकता वाढ, निर्यात स्पर्धात्मकता साध्य करण्यात कमी पडण्याची शक्यता आहे..Union Budget 2026: अन्नदाता शेतकरी पुन्हा एकदा वाऱ्यावर...!.निधीत किंचित वाढ२०२५-२६ (सुधारित अंदाज) आणि २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार एकूण सरकारी खर्च ७.७ टक्क्यांनी वाढला, म्हणजे ४९.६५ लाख कोटींवरून ५३.४७ लाख कोटींपर्यंत गेला. पायाभूत सुविधा आधारित वाढीला बळकटी देण्यासाठी भांडवली खर्च ११.५० टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे. मात्र कृषी क्षेत्रासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद ५.३७ टक्क्यांनी वाढली आहे.ती २०२५-२६ (सुधारित अंदाज) मधील १.३३ लाख कोटींवरून २०२६-२७ (अर्थसंकल्पीय अंदाज) मध्ये १.४१ लाख कोटी रुपये झाली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६च्या (सुधारित अंदाज) तुलनेत, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मधील कृषी क्षेत्रासाठीच्या निधीमध्ये केवळ २.०१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे..हा निधी १.३७ लाख कोटी रुपयांवरून १.४१ लाख कोटी रुपये झाला आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील कृषी क्षेत्रासाठीचा निधी सुधारित अंदाजापेक्षा किंचित जास्त आहे आणि पुढील वर्षातही साधारण अशीच मर्यादित वाढ कायम राहण्याची शक्यता आहे. कृषी क्षेत्रातील भांडवली खर्चाची तरतूद एकूण अर्थसंकल्पाच्या एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे, तर एकूण अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चाचा वाटा २२.८ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.सरकारची दीर्घकालीन कृषी गुंतवणुकीप्रती असलेली बांधिलकी हा चिंतेचा विषय आहे. कृषी व शेतकरी कल्याण विभागासाठीच्या तरतुदीत ६.०७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागासाठीच्या तरतुदीत तीन टक्क्यांनी घट झाली आहे..Union Budget 2026: निविष्ठा उद्योगातून नाराजीचाच सूर.केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मधून कृषी क्षेत्रासाठी एक संमिश्र चित्र तयार झाल्याचे दिसते. त्यातील तरतुदी सर्वसमावेशक वाढीच्या धोरणाऐवजी बदलते प्राधान्यक्रम अधोरेखित करतात. पीएम-किसान आणि सुधारित व्याज सवलत योजना यांसारख्या मुख्य उत्पन्न-साह्य योजनांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, तर पीकविम्यात किरकोळ घट झाली आहे.याहून अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ च्या तुलनेत रोजगार हमीच्या निधीत ६५.९ टक्के कपात करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण रोजगाराची सुरक्षा आणि शेतकरी कुटुंबांच्या उत्पन्नाच्या स्थैर्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत..सकारात्मक बाजू अशी, की अर्थसंकल्पात निवडक वाढ-केंद्रित योजनांसाठीच्या तरतुदींमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेचा (आरकेव्हीवाय) निधी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मधील ७ हजार कोटींवरून २०२६-२७ मध्ये ८ हजार ५५५ कोटी झाला आहे.याच कालावधीत कृषोन्नती योजनेची तरतूद ६ हजार ८०० कोटींवरून ११ हजार २०० कोटी रुपये झाली आहे. ही वाढ कृषी पायाभूत सुविधा, विविधीकरण आणि मूल्य-साखळी विकासाच्या दिशेने धोरणात्मक प्रयत्न होत असल्याचे दर्शवते.शेतकरी-उत्पादक संघटनांसाठीच्या निधीत १४.४ टक्के कपात केल्यामुळे आणि कृषी पायाभूत सुविधा निधीत केवळ माफक वाढ केल्यामुळे या उद्देशाची पूर्ती योग्य रीतीने होत नाही. हे दोन्ही घटक सामूहिक शेतीला बळ देण्यासाठी आणि खासगी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत..दुर्लक्षित क्षेत्रेअसे असूनही, अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रातील काही महत्त्वाच्या क्षेत्राकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. कृषी संशोधन आणि विकास (R&D) मध्ये सरकारी आणि खासगी गुंतवणूक वाढविण्यावर फारसा भर दिला गेला नाही. कृषी क्षेत्रावरील भारताचा संशोधन आणि विकास खर्च १ टक्क्यापेक्षा कमी आहे.जर सरकारने संशोधन आणि विकास खर्चात १ रुपयाची वाढ केली, तर त्यातून १३ रुपयांचा ‘गुणक परिणाम’ निर्माण होऊ शकतो. अर्थसंकल्पाने भांडवली खर्च किंवा संशोधन आणि विकास वाढविण्यासाठी कोणतीही महत्त्वपूर्ण तरतूद केली नाही. दुसरे म्हणजे २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने उत्पादन-आधारित हस्तक्षेपांवर अधिक लक्ष केंद्रित करायला हवे होते आणि अनुदान-आधारित उपक्रमांपासून दूर राहायला हवे होते..कारण आपले आव्हान हे अन्नाची उपलब्धता नसून, दैनंदिन आहारात पोषक तत्त्वांची आणि त्याच्या पर्यायांची कमतरता हे आहे. त्यामुळे सरकारने कडधान्ये, तेलबिया, फळे आणि भाजीपाला यांचे उत्पादन वाढविण्यावर आणि पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेसह विविध योजनांद्वारे अधिक संतुलित आहाराला प्रोत्साहन देण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. सरकारने युरियावरील अनुदान कमी करणे आवश्यक आहे. युरियामुळे भूजल दूषित झाले आहे आणि हरितगृह वायू उत्सर्जनात वाढ होत आहे. सरकारने थेट रोख हस्तांतर लागू करायला हवे होते, खतांच्या किमती नियमनमुक्त करायला हव्या होत्या, किंवा युरियाला पोषक-आधारित अनुदानाखाली आणून डीएपीच्या बरोबरीने आणायला हवे होते.९६३२७९७३८६(लेखक मणिपाल ॲकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन, बंगळूर येथे अर्थशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
