Agricultural Produce: किमान आधारभूत किमतीचा अर्थ ‘शेतीमालास किमान तेवढा दर मिळायला हवा, त्याखाली दर मिळू नये` असा आहे..कमी पाऊसमानाच्या पार्श्वभूमीवर आगामी रब्बी हंगामातील संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे विशेष उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. मागील काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांवर सुलतानी संकटांबरोबर अस्मानी संकटे देखील वाढली आहेत. दोन वर्षांच्या अतिवृष्टी - महापूरानंतर यावर्षी शेतकऱ्यांना भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागतोय. आतापर्यंत शेतकरी त्यांच्यावरील संकटांना ध्यैर्याने तोंड देत आले आहेत. .Rabi Crops MSP 2027-28: केंद्राकडून रब्बी पिकांच्या हमीभावात वाढीचा निर्णय, करडईत सर्वाधिक, गहू, हरभऱ्यात सर्वात कमी वाढ .आता मात्र संकटांची वारंवारता आणि तीव्रता देखील वाढल्याने त्यांना आधाराची गरज आहे. मॉन्सूनच्या कमी पावसाचा फटका रब्बी पिकांना देखील बसणारच असल्याचे केंद्रीय कृषी सचिव आतिश चंद्र यांनी स्पष्ट केले आहे. कमी पाऊसमानामुळे जमिनीत ओलावा कमीच राहतो. भूजल पातळी खोल गेली असल्याने बहुतांश विहीरी, कूपनलिकांना पाणी राहत नाही. भूपृष्ठावरील साठेही (धरणे, तलाव) कोरडे आहेत. शिवाय खरीप पिकांतून फारसे काही हाती लागणार नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या देखील दुर्बल झाला आहे..अशा वेळी दुष्काळाच्या आनुषंगिक आर्थिक मदत तसेच इतरही सवलती मिळाल्या तरी त्यातून फारसे काही साध्य होणार नाही. त्यामुळेच राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी १० लाख रब्बी ज्वारी कीट तसेच यांत्रिकीकरण आणि सूक्ष्म सिंचनासाठी प्रत्येकी ५०० कोटी अतिरिक्त निधीची केंद्राकडे केलेली मागणी रास्तच म्हणावी लागेल. राज्यात रब्बी हंगाम प्रामुख्याने १५ सप्टेंबरपासून सुरू होतो. त्यामुळे या मागणीला मुळातच उशीर झाल्याने केंद्र सरकारने यावर तत्काळ सकारात्मक निर्णय घ्यायला हवा. या निधीस मंजुरी मिळाली तर तो संबंधित कामांसाठीच पारदर्शीपणे खर्च होईल, याची काळजी राज्य सरकारने घ्यायला हवी..MSP Procurement 2026-27: केंद्र सरकारने तीन राज्यांतून कडधान्य आणि तेलबिया पिकांच्या हमीभाव खरेदीला दिली मंजुरी.केंद्र सरकारने रब्बी हंगाम २०२७-२८ साठी किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) जाहीर केल्या आहेत. खरे तर यंदाच्या शेतीसाठीच्या अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये रब्बी पिकांच्या हमीभावात घसघशीत वाढ करून केंद्र सरकारला देशभरातील शेतकऱ्यांना दिलासा देता आला असता. परंतु तसे झाले नाही. केंद्र सरकारने आपल्या नेहमीच्याच ठरावीक पद्धतीने रब्बी पिकांच्या हमीभावात नाममात्र वाढ करून घोर निराशा केली आहे. हमीभावातील वाढीची चलाखी म्हणजे क्षेत्र आणि उत्पादन अधिक असलेल्या गहू, हरभरा या पिकांच्या हमीभावात अनुक्रमे प्रति क्विंटल २५ आणि ८५ रुपये एवढी कमी वाढ आहे. .तर क्षेत्र आणि उत्पादनही कमी असलेल्या करडई आणि मसूर यांच्या हमीभावात ६७५ रुपये आणि ३९० रुपये अशी तुलनात्मक जरा जास्त वाढ केली आहे. दरवर्षी प्रमाणे उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा गृहीत धरून हमीभाव जाहीर केल्याचे केंद्र सरकार सांगत असले तरी हा त्यांचा दावा किती फोल आहे, हे शेतकऱ्यांना आता सांगावे लागत नाही. एमएसपी, अर्थात किमान आधारभूत किमतीचा अर्थ शेतीमालास किमान तेवढा दर मिळायला हवा, त्याखाली दर मिळू नये असा आहे. परंतु आपल्या देशात त्याचा अर्थ ‘एमआरपी’ म्हणजे विक्रीचे अधिकतम मूल्य असा केला जातो..आणि खुल्या बाजारात व्यापारी एमएसपीच्या वर दर जाणार नाहीत, याची काळजी घेतात. शेतीमालास एमएसपीच्या वर दर मिळू लागले की ग्राहकांतूनही महागाईची ओरड सुरु होते. केंद्र सरकार लगेच बाजारात हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे दर पाडून ते हमीभावापेक्षा खाली येतील यासाठी प्रयत्न करते. यावर्षी दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर खरीपसह रब्बी पिकांचे देखील उत्पादन कमी मिळण्याची शक्यता आहे. उत्पादन कमी म्हणजे शेतीमालाचे दर वधारून (किंबहुना एमएसपीहून अधिक) राहू शकतील. अशा वेळी किमान दर पाडण्याचे काम तरी केंद्र सरकारने करू नये, हीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा!.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
