Dairy Industry: चालू मॉन्सून हंगामात आतापर्यंत महाराष्ट्रासह दक्षिणेतील राज्यांत झालेला कमी पाऊस, त्यातून निर्माण झालेली चारा टंचाई, चाऱ्याचे वाढलेले दर, घटते दूध उत्पादन, त्याचवेळी दुधाची वाढती मागणी या सर्वांच्या परिणामस्वरूप गाईच्या दूध दरात प्रति लिटर एक ते दोन रुपये, तर म्हशीच्या दूधदरात चार ते पाच रुपयांची वाढ झाली आहे..दूधपुरवठा घटीला अन्न औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कारवायांमुळे बनावट-भेसळयुक्त तसेच कृत्रिम दूध पुरवठ्याला राज्यात लागलेला ब्रेक हे देखील एक कारण आहे. दूधदरातील सध्याच्या वाढीने गाईच्या दुधाला प्रति लिटर ४१ रुपये, तर म्हशीच्या दुधाला ५८ रुपये दर मिळतोय..गाईच्या दुधाला सरासरी प्रति लिटर ३३ ते ३५ रुपये, तर म्हशीच्या दुधाचा सरासरी ४५ रुपये उत्पादन खर्च येतो. त्यामुळे सध्याच्या दराने खर्च - उत्पन्नाची तोंडमिळवणी होऊन दोन पैसे उत्पादकांच्या पदरात पडत असल्याचे दिसत आहेत. परंतु दूध उत्पादन घटल्याने सध्याचे दर वाढलेले असल्यामुळे उत्पादकांच्या निव्वळ नफ्यात फारसा काही फरक पडणार नाही. उलट मागील दोन-तीन वर्षांपासून दुधाचा वाढता उत्पादन खर्च, दुधाला मिळणारा कमी दर यामुळे दुग्ध व्यवसाय तोट्याचाच ठरत आहे..Milk Price Hike: दुधाच्या खरेदीदरात सणासुदीमुळे तेजी.आयुक्त मुंढे यांच्या कारवाईमुळे दररोज १० ते २० लाख लिटर बनावट, भेसळयुक्त दूध कमी झाले असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे दुधाला चांगला दर मिळत असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. ॲनालॉग पनीरवर बंदी घातल्याने दुधाच्या पनीरची मागणी वाढत आहे, त्याचे उत्पादनदेखील वाढत असल्याने दूध मागणीत पर्यायाने दुधाचे दर वाढीस हातभारच लागणार आहे, ही बाब दुग्धोत्पादकांसाठी चांगलीच म्हणावी लागेल..त्यामुळे भेसळयुक्त दूध, दुग्धजन्य पदार्थांवर ठरावीक काळासाठी नव्हे, तर कायमस्वरूपी आळा घातला जाईल, हे पाहावे लागेल. सध्या भर पावसाळ्यातच चाराटंचाई जाणवत असेल, तर पुढे चाऱ्याची टंचाई किती भीषण असेल, याचा अंदाज यायला हवा. मागील काही दुष्काळात चारा-पाणी टंचाईमुळे अनेकांनी आपल्या दावणी मोकळ्या केल्या आहेत. तशी परिस्थिती या वर्षी उद्भविणार नाही, यासाठीचे चारा नियोजन आतापासून करावे लागणार आहे..Dairy Industry : सलग तीन महिने दूध संकलनात घट .पशुखाद्याचे दरही प्रचंड प्रमाणात वाढत आहेत. त्यावर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्नदेखील झाले पाहिजेत. राज्यात यापूर्वी अतिरिक्त दुधाची समस्या होती. त्यामुळे आपली दुधाची गरज भागून जवळपास एक लाख लिटर दुधाचे पावडर व बटर करावे लागत होते. आता दूध उत्पादन घटल्याने दूध पावडर, बटर निर्मितीला आळा बसेल. अशा वेळी त्यांचे दर, आयात-निर्यात याबाबत दूध उत्पादकांच्या मुळावर उठतील असे निर्णय केंद्र-राज्य सरकारने घेऊ नयेत..राज्यात दुग्ध व्यवसाय टिकवायचा असेल, तर राज्य शासनाने दुधाला उसाप्रमाणे ‘एफआरपी’चे धोरण स्वीकारायला हवे. दूध गायीचे असो की म्हशीचे त्यांचे दर हे एफआरपीनुसारच ठरवायला पाहिजेत. दुधाची एफआरपी ही संपूर्ण उत्पादन खर्चावर उत्पादकांना ठरावीक नफा अनुसरून ठरवायला हवी..दुधाची एफआरपी ठरविण्यासाठी राज्यात दुग्ध मूल्य आयोगाची स्थापना करावी लागेल. खासगी, सहकारी, सरकारी दूध संघ एफआरपीनुसार दुधाला दर देतात की नाही, यावरही आयोगाचे नियंत्रण असणार आहे. दुधाला एफआरपी देण्यासाठी ८०ः२० हा रेव्हेन्यू शेअरिंगचा फॉर्म्यूला वापरता येऊ शकतो. यानुसार दुग्धजन्य पदार्थांवर प्रक्रिया केल्यानंतर होणाऱ्या विक्रीतील ८० टक्के हिस्सा उत्पादकांना, तर २० टक्के प्रक्रियादार अथवा दूध संघांना मिळायला हवा. अशाप्रकारच्या धोरणाने दूध उत्पादकांना कायमस्वरूपी रास्त दर मिळून हा व्यवसाय किफायती ठरू शकतो..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
