केवळ नावातील बदल हा आक्षेपाचा मुद्दा नसून योजनेच्या गाभ्यालाच लावलेला धक्का अधिक चिंताजनक आहे.महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे (मनरेगा) नाव आणि स्वरूप बदलणारे विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अॅंड आजीविका मिशन अर्थात व्हीबी-जी-राम-जी विधेयक लोकसभेत विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात मंजूर करण्यात आले. योजनेतील महात्मा गांधी यांचे नाव वगळण्यातून सरकारचा अजेंडा स्पष्ट होतो. केवळ नावातील बदल हा आक्षेपाचा मुद्दा नसून योजनेच्या गाभ्यालाच लावलेला धक्का अधिक चिंताजनक आहे. मनरेगा ग्रामीण भारतासाठी सामाजिक सुरक्षा कवच ठरली होती. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे रोजगार हा कायदेशीर हक्क होता. ग्रामीण कुटुंबाला वर्षाला किमान १०० दिवस काम मिळालेच पाहिजे, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता द्यावा लागतो, ही तरतूद राज्याला जबाबदार धरणारी होती. .नवीन विधेयकात मात्र रोजगार हमीची स्पष्ट व सक्तीची चौकट शिथिल केली आहे. कौशल्य, उत्पादकता आणि मालमत्ता निर्मिती यावर भर देताना, ‘मागेल त्याला काम’ ही मूलभूत हमी दुय्यम ठरणार आहे. मनरेगाने कोणतीही अट न लावता कामाची हमी दिली होती. नवीन रचनेत कामांचे निकष, प्राधान्यक्रम आणि निवड प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची असल्याने कामापेक्षा वगळले जाण्याचा धोका वाढतो. सामाजिक सुरक्षा योजना ही सर्वसमावेशक असावी, निवडक नाही, हा मूलभूत सिद्धांत बाजूला पडतो..VB G RAM G Bill: 'व्हीबी- जी राम जी' विधेयक संसदेत मंजूर, विरोधकांचे संसद भवन पायऱ्यावर रात्रभर १२ तास धरणे.मनरेगाची प्रेरणा महाराष्ट्रात सत्तरच्या दशकात दुष्काळ, बेरोजगारी आणि स्थलांतर यावर उपाय म्हणून वि. स. पागे यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेली रोजगार हमी योजना ही होती. रोजगार हा दयेचा विषय नाही, तो नागरिकांचा हक्क आहे, ही त्यामागची भूमिका. नवीन विधेयकात हा हक्काधारित दृष्टिकोन मागे पडतो आणि इतर सरकारी कार्यक्रमांसारखी एक योजना असे मर्यादित स्वरूप त्यास प्राप्त होते..रोजगाराचा कायदेशीर हक्क, गरिबांच्या हातात थेट उत्पन्न आणि राज्यांना जबाबदार धरणारी चौकट या सगळ्यांची जागा अधिक लवचिक पण कमी बांधील व्यवस्थेने घेतल्यास, त्याची किंमत ग्रामीण गरिबांना मोजावी लागेल. रोजगार हमीकडे खर्चाची बाब म्हणून नव्हे तर सामाजिक स्थैर्याची गुंतवणूक म्हणून बघितले पाहिजे. मजुरीचा दर २४० रुपये करणे, कामाच्या दिवसांची संख्या शंभरवरून १२५ करणे, रस्ते व पूलबांधणीसारख्या कामांचा समावेश हे नवीन विधेयकातील जमेच्या बाजू आहेत..Parliament Winter Session 2025: 'मनरेगा'चे नाव बदलण्यावरुन विरोधक आक्रमक, संसद परिसरात सलग दुसऱ्या दिवशी निदर्शने.परंतु पूर्वी या योजनेतील खर्चाचा ९० टक्के भार केंद्र सरकार उचलत असे; परंतु नवीन विधेयकात केंद्राने ६० टक्के आणि राज्याने ४० टक्के वाटा उचलणे अपेक्षित आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत राज्यांसाठी हा भार पेलणे कठीण ठरू शकते. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात २०२४-२५ मध्ये सरकारला मनरेगासाठी ५९७ कोटी रुपये खर्च करावे लागले. आता नवीन योजना राबवायची तर सहा हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. अनेक राज्यांत आर्थिक अडचणींमुळे रोजगार कार्यक्रमांची व्याप्ती कमी होण्याची किंवा निधीअभावी कामे थांबण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे संघराज्यीय तत्त्वांच्या विरोधात जाणारे पाऊल आहे..नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान होण्यापूर्वी मनरेगाला ‘कॉँग्रेसच्या अपयशाचे स्मारक’ संबोधले होते. रोजगार हमीची गरज पडते, याचा अर्थ सरकार विकास करण्यात अपयशी ठरले आहे, हा त्यामागचा अन्वयार्थ. पण देशाचा वेगाने आर्थिक विकास करण्याच्या गप्पा मारणाऱ्या मोदी सरकारलाही ही योजना सुरू ठेवावी लागली. जर रोजगार हमी योजना ही अपयशाचे स्मारक होती; तर तिचे नाव, स्वरूप बदलून आणि हक्काधारित रचना कमकुवत करून नेमके काय साध्य केले जात आहे? अपयशाचे स्मारक पाडले गेले, की फक्त त्यावर नवे फलक लावले गेले?.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
