वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करीत राज्यातील आदिवासी, शेतकरी यांच्या इतरही रास्त मागण्यांवर सरकार दरबारी गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. चारोटी नाक्यावरून निघालेले लाल वादळ काल पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने पुकारलेल्या या आंदोलनात हजारो आदिवासी, शेतकरी, कामगार, महिला, तरुणांचा सहभाग होता. वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसह आदिवासींच्या इतरही अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी त्यांनी हा लढा उभारला आहे. .दुसरीकडे नाशिकमध्ये आदिवासी भागातील वनदाव्यांचा मुद्दा, शेती सिंचन व पाण्याचा प्रश्न यासह शेतीविषयक अनेक मागण्यांसाठी भारतीय किसान सभेने एल्गार पुकारलेला आहे. एकंदरीतच आदिवासी तसेच शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असल्याचे पालघर, नाशिकमधील आंदोलनातून दिसून येते. समृद्धी-शक्तिपीठ महामार्ग, बुलेट ट्रेन, नदी जोड, बंदरे विकास अशा महाकाय प्रकल्पांवर केंद्र-राज्य सरकारचा पूर्णपणे भर आहे..Farmer Protest: विविध मागण्यांसाठी ‘लाल वादळ’ पुन्हा मैदानात.विकास प्रकल्पांना विरोध करण्याचे कारण नाही. गरजेनुसार असे विकास प्रकल्प झालेच पाहिजेत. परंतु ते पूर्ण करताना कुणावर अन्याय तर होत नाही, त्या परिसातील जल, जंगल, जमीन नष्ट तर होत नाही ना, याचाही विचार झाला पाहिजे. डहाणूजवळ उभारले जाणारे वाढवण बंदर हा केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून देश-विदेशांतील व्यापाराला यामुळे चालना मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु हे करीत असताना या भागातील वनसंपदा नष्ट होऊन त्यावर उपजीविका करणाऱ्या आदिवासींचे जीवनमानच उद्ध्वस्त होणार आहे..हे बंदर समृद्धीसह इतर महामार्गांना जोडण्यासाठी जे रस्ते होताहेत त्यात अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी देखील जात आहेत. वाढवण बंदर विकासासंदर्भात गुजरातचे मोठे हितसंबंध असल्याचेही उघड उघड बोलले जात आहे. त्यामुळे आमच्या थडग्यांवर सरकार भांडवलदार केंद्री विकास करीत असल्याची एकंदरीतच या परिसरातील आदिवासी, शेतकऱ्यांची भावना असून त्यात तथ्यही असल्याचे दिसते..Farmers Protest: बारा तास विजेकरिता शेतकऱ्यांचा धडक मोर्चा.वनात राहणाऱ्या मूळ आदिवासींनी जंगलातील वनोपजावर उपजीविका करताना, तिथे शेती करताना त्यांना ओरबाडण्याचे काम कधीच केले नाही. आपल्याला आश्रय दिलेल्या जंगलाचे संवर्धन करणे हा त्यांच्या जगण्याचा कायमस्वरूपी मूळ हेतू राहिला आहे. परंतु विकासाच्या नावे हा त्यांच्या जगण्याचा आधार नष्ट केला जात आहे. वर्षानुवर्षे जंगलातील जमिनी कसणारे आदिवासी मालकी हक्कापासून वंचित आहेत..त्यांच्या जमिनीवर साठलेले पाणी मुंबईची तहान भागवते आहे. परंतु त्या भागातील शेतकरी, आदिवासी यांच्या शेतीला हे पाणी मिळत नाही. एवढेच नव्हे तर उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी त्यांना वणवण भटकंती करावी लागते. त्या भागात मोठ्या प्रमाणात चिकूच्या बागा असून त्याचे नवे वाण विकसित करणे, त्यावर प्रक्रिया प्रकल्प उभे करणे तर सोडाच या बागा रस्ते, बंदर विकासात नष्ट केल्या जात आहेत..नाशिक भागातही जल, जमीन, जंगलासाठी आदिवासी, शेतकऱ्यांचा मागील अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरु आहे. परंतु याबाबत सरकारने अनेकदा आश्वासने देऊन काहीच केले नाही. वनहक्क कायदा हा २००६ चा आहे. हा कायदा अनुसूचित जमाती तसेच पारंपरिक वनवासी, आदिवासी यांना वनजमिनीवर वैयक्तिक तसेच सामूहिक हक्क प्रदान करतो. त्यासोबतच वन संवर्धनाची जबाबदारी तेथील आदिवासींना देऊन सामाजिक न्याय साधण्याचे देखील काम करतो..या कायद्याद्वारे आदिवासींच्या अन्नसुरक्षेबरोबर वन व्यवस्थापनाची देखील हमी मिळते. परंतु या कायद्याची राज्यात अजूनही अंमलबजावणी होत नाही. वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करीत राज्यातील आदिवासी, शेतकरी यांच्या रास्त मागण्यांवर सरकार दरबारी गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. त्याशिवाय राज्यात उठलेले लाल वादळ थंडावणार नाही, हे नक्की!.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
