राज्यातील साखर कारखान्यांच्या बिकट अवस्थेचा सरकारी ध्येयधोरणे, कारखान्यांचे आर्थिक व्यवस्थापन तसेच गाळप क्षमता अशा तिन्ही पातळ्यांवर विचार करावा लागणार आहे. सहकार चळवळीचा आत्मा असलेल्या राज्याच्या साखर उद्योगाचे अत्यंत भीषण वास्तव पुढे आले आहे. राज्यात खासगी कारखान्यांची संख्या (११०) ही सहकारी कारखान्यांपेक्षा (१०५) जास्त झाली आहे. आतापर्यंत ५४ कारखाने अवसायनात निघाले आहेत. जे कारखाने चालू आहेत त्यांचे आर्थिक आरोग्यही फारसे चांगले नाही. गेल्या नऊ वर्षांत तीन वेळा कर्ज घेऊन बहुतांश कारखान्यांना एफआरपी द्यावी लागली आहे. आणि ते कर्ज पुढील हंगामांत कारखाने फेडत चालले आहेत. यापैकी एक कर्ज अजूनही कारखाने फेडत आहेत. साखर उद्योगात कच्चा माल (ऊस) तसेच पक्का माल (साखर) अशा दोन्हींच्या किमती शासन ठरविते. आणि कच्चा मालाची किंमत देण्यासाठी कर्ज काढावे लागत असेल तर ही बाब कोणत्याही व्यवसाय - उद्योगासाठी अति गंभीरच म्हणावी लागेल. .उसाची एफआरपी दर वर्षी वाढत जाते, त्यात वावगेही काही नाही. उत्पादन खर्च वाढत असताना उसाची एफआरपी वाढायलाच हवी. २०१९ पासून एफआरपीत ३५ ते ४० टक्के वाढ झाली आहे. परंतु तेव्हापासून साखरेचे किमान विक्री मूल्य ३१०० रुपये प्रति क्विंटल असून ते मात्र वाढविण्यात आले नाही. त्यामुळे साखर, बगॅस, मोलॅसिस, शिवाय त्यापासूनची उप-उत्पादने इथेनॉल, सहवीज यातून मिळणारे उत्पन्न आणि एफआरपी देण्यासाठी लागणारे पैसे, तोडणी वाहतूक तसेच साखर उत्पादन खर्च यात तफावत आढळून येते..Sugar Industry Crisis: सहकारी साखर कारखान्यांना घरघर.साखर उद्योग अडचणीत येण्याचे हे मुख्य कारण आहे. त्यामुळे एफआरपीच्या तोडीस साखर आणि इथेनॉलचे दर तातडीने वाढवायला हवेत. आता तर कर्ज घेण्याचीही अनेक कारखान्यांची कुवत उरली नसल्याने एफआरपी थकत चालली आहे. हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढे सहकारी साखर कारखाने सोडले, तर बाकी सर्वांचे नक्त मूल्य उणे आहे. याच पेचातून अनेक कारखाने बंद पडले आहेत. शिवाय एवढ्या वाईट अवस्थेत कारखाने चालविणे म्हणजे त्यांचेही येणाऱ्या मरणाला आमंत्रणच म्हणावे लागेल. हे कारखानेही कधी बंद पडतील हे सांगता येत नाही..अनेक सहकारी साखर कारखाने गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचार यामुळेही आर्थिक अडचणीत आले आहेत. पूर्वी सहकारी कारखानदारीत संस्थापक मंडळी राजकारणाचे जोडे बाहेर ठेवून ते चालवीत होते. आता सहकारी कारखानदारी म्हणजे राजकीय महामार्गच समजला जात आहे. कारखाने राजकारणापासून अलिप्त न ठेवल्यामुळे त्यांची आर्थिक, प्रशासकीय शिस्त बिघडली आहे. आजच्या स्थितीत महाराष्ट्रात जे काही खासगी, सहकारी कारखाने आहेत, त्यांची रोजची गाळप क्षमता १० लाख टन आहे..Sugar Industry Loan: आधी अहवाल द्या; नंतरच कर्ज घ्या!.संपूर्ण राज्यात ११०० ते ११५० लाख टन ऊस उत्पादित होत असेल आणि कारखान्यांची रोजची गाळप क्षमता १० लाख टन असेल तर हंगामाचे सरासरी दिवस एकशेदहाच होणार, हे साधे गणित आहे. आणि कारखाना १६० दिवस चालल्याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरत नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून कारखान्यांचे गाळपाचे दिवस कमी कमी होत आहेत. गाळप कमी झाल्यामुळे साखर उत्पादन खर्च वाढून आर्थिक आरोग्य बिघडलेले कारखाने व्हेंटिलेटरवर आले आहेत. या सर्व बाबींचा.विचार करून सर्व कारखान्यांना एकाच तराजूत तोलणेही योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे कारखान्यांच्या ‘बॅलेन्स शीट’नुसार त्यांचे अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण करून केंद्र-राज्य सरकारने त्यांना आर्थिक मदतीचे धोरण अवलंबायला हवे. साखर कारखाना पातळीवरही ऊसवाढीच्या कार्यक्रम प्रत्येकाने हाती घ्यायला हवा. यामध्ये ‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या वापरातून उत्पादन खर्च कमी करीत उत्पादकता वाढ साधल्यास ऊस उत्पादकांबरोबर कारखान्यांचे देखील यात हित आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
