Maharashtra Electricity Supply Problems: राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळाचा पहिला ट्रिगर लागू करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात यात अजूनही काही तालुक्यांची भर पडून दुष्काळाची व्याप्ती वाढणार आहे. दुष्काळामुळे खरिपातील भात, सोयाबीन, कापूस, तूर, हळद याबरोबरच भाजीपाला ही पिके सुकून गेली आहेत. यातील काही शेतकऱ्यांकडे संरक्षित सिंचनासाठी पाण्याची सोय आहे. मात्र वारंवार खंडित तसेच कमी दाबाच्या वीज पुरवठ्याने हे शेतकरी देखील आपली पिके वाचू शकत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. .शेतकऱ्यांना दिवसा योग्य दाबाने व अखंडित किमान आठ तास वीज मिळायला हवी, तो त्यांचा हक्क देखील आहे. मात्र बहुतांश शेतकऱ्यांना कुठे चार तर कुठे सहा तास तोही कमी दाबाने वीज पुरवठा केला जातोय. तांत्रिक अडचणी असलेल्या फिडरवर दिवस-रात्र आलटून पालटून वीज देण्याची व्यवस्था आहे. अशा फिडरचे स्वतंत्र वेळापत्रक आहे. परंतु हे वेळापत्रक मागील काही दिवसांपासून पूर्णपणे विस्कळीत झालेले आहे..Agriculture Electricity Issue: राज्यात विजेचाही ‘दुष्काळ’ .राज्यातील दुष्काळ दूर करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जशा अनेकदा घोषणा केल्या, तशाच घोषणा राज्यातील शेतीवरील भारनियमनाचा भार (लोड शेडिंग) कमी करण्याबाबत केल्या आहेत. प्रत्यक्षात पाण्याच्या दुष्काळाबरोबर विजेच्या दुष्काळाचा दुहेरी फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. पाण्याचा दुष्काळ हा नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित आहे. मात्र, विजेचा दुष्काळ हा पूर्णपणे मानवनिर्मित असून, राज्यात हा अयोग्य नियोजनाचा उत्तम नमुना म्हणावा लागेल..राज्यात वीज अतिरिक्त आहे, शिल्लक आहे. या वीजनिर्मिती क्षमतेच्या स्थिर आकारापोटी राज्यातील प्रत्येक वीजग्राहक प्रति युनिट काही पैसे जादा दराने बिले भरत आहेत. तरीही केवळ स्थानिक कारणांमुळे दररोज सरासरी दीड-दोन तास वीजपुरवठा खंडीत होतो. सरासरी एक तास खंडीत विजेमुळे महावितरणच्या वार्षिक महसुलात सुमारे तीन ते साडेतीन हजार कोटी रुपये घट होते..ग्राहकांचे नुकसान यापेक्षा चौपट-पाचपट अधिक होते. राज्य शासनाचाही महसूल कमी होतो. ग्राहक, महावितरण आणि राज्य शासन या सर्वांचेच यात नुकसान आहे. हे लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांसह इतरही ग्राहकांना विनाखंडित वीजपुरवठा होईल ही काळजी महावितरणसह राज्य सरकारने देखील घ्यायला हवी..Electricity Supply Issues: शेतकरी अडचणीत; पिके करपत असताना सिंचनासाठी वीज नाही, लोडशेडिंगवरुन खासदार ओमराजेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र .भारनियमन दूर करण्याच्या कोरड्या घोषणा करण्याऐवजी त्यासाठीच्या आवश्यक पायाभूत सुविधा, साधन सामग्रीची पूर्तता तत्काळ करावी लागेल. खरीप हंगाम हातचा गेला तरी पुढे रब्बी हंगाम आहे. पाण्याची सोय असलेले शेतकरी रब्बी पिकांची पेरणी करतील. हा हंगाम बहुतांश सिंचनाच्या पाण्यावर घेतला जातो. शिवाय ऊस, फळे-भाजीपाला यांना वर्षभर सिंचन करावे लागते. अशा वेळी रब्बी हंगामात आणि त्याही पुढे शेतकऱ्यांना दिवसा अखंड आठ तास वीज पुरवठा झाला तर काही ना काही त्यांच्या पदरी पडेल..केवळ भारनियमनच नाही तर शेतीचा प्रत्यक्षात वीजवापरातही शेतकऱ्यांवर कायम अन्याय होतो. शेतीचा वीजवापर १७ हजार ६१२ दशलक्ष युनिट आहे. मात्र, तो ३९ हजार २४६ युनिट दाखविला जातो. याद्वारे राज्यातील शेतकरी ३० टक्क्यांहून अधिक वीज वापर करतात, असे चित्र निर्माण केले जाते..प्रत्यक्षात शेतीचा वीजवापर १५ ते १६ टक्केच आहे. परंतु महावितरण कंपनी कार्यक्षम असल्याचे दाखविण्यासाठी ३० टक्के वितरण गळती १५ टक्केच दाखविली जाते. उर्वरित १५ टक्के गळती शेतकऱ्यांच्या नावे खपविली जाते. प्रामाणिकपणा, इच्छाशक्ती व कार्यक्षमता या तिन्हींच्या अभावामुळे आपण विजेच्या क्षेत्रात अंधारच अंधार आहे. तो दूर व्हावा हेच अपेक्षित!.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
