Supplementay Demands: हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सुमारे ७५ हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. कृषी विभागाने सहा हजार कोटींची मागणी केली होती. परंतु प्रत्यक्षात कृषी व पदुम (पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य) विभाग मिळून केवळ ६१६ कोटींवर बोळवण करण्यात आली..वास्तविक सुधारित पीकविमा योजनेमुळे वाचलेल्या पैशाचा विनियोग करत कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणुकीसाठी वर्षाला पाच हजार कोटी या हिशेबाने पाच वर्षांत २५ हजार कोटींच्या कृषी समृद्धी योजनेची घोषणा चार महिन्यांपूर्वी करण्यात आली होती..त्यामुळे अनेकांच्या महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटले होते. परंतु नंतर या योजनेच्या निधीला कात्री लावून तीन वर्षांसाठी पाच हजार कोटींचा वायदा करण्यात आला. परंतु प्रत्यक्षात कृषी विभागासाठी पुरवणी मागण्यांत तुटपुंजी तरतूद केल्यामुळे या योजनेला खडकूही मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. कृषी विद्यापीठांच्या वाट्यालाही काही येण्याची शक्यता नाही..Agricultural Research Funds: कृषी संशोधन निधीचे २०० कोटींचे प्रस्ताव पडून .तसेच कृषी विभागाने डीबीटी अंतर्गत विविध योजनांचे अर्ज निकाली काढल्यानंतर राज्य सरकारवर १२ हजार ५०० कोटी रुपये देण्याचे दायित्व आहे. त्याची तरतूद आता कशी करणार? अनुदानाची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांची त्यामुळे घोर निराशा होणार आहे. कृषी खात्याची जबाबदारी म्हणजे ओसाड गावची पाटिलकी असल्याची कबुली काही महिन्यांपूर्वी तत्कालीन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली होती. त्याची नव्याने प्रचिती विद्यमान कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना आली असावी, हा या ‘पुरवणी’चा अन्वयार्थ..यातला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्याची बिघडलेली वित्तीय शिस्त. राज्याची आर्थिक स्थिती अडचणीची असल्याची कबुली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली असली तरी राज्याची वाटचाल दिवाळखोरीकडे नसल्याचा ठाम दावा त्यांनी केला आहे. हा दावा किती फोल आहे, हे पुरवणी मागण्यांवरून स्पष्ट होते..Agriculture Funds: राज्याबरोबर केंद्राचाही ‘कृषी’ला निधी नाही.अर्थसंकल्पात एखाद्या योजनेसाठी तरतूद केलेला निधी कमी पडला किंवा अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर एखादी योजना सुरू केली किंवा अचानक उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठे नुकसान झाले तर त्याचा खर्च भागविण्यासाठी पुरवणी मागण्यांची तरतूद असते. परंतु गेल्या काही वर्षांत या संकेताला हरताळ फासत पुरवणी मागण्यांचे आकारमान फुगत चालले आहे. नऊ महिन्यांपूर्वी मांडलेला राज्याचा यंदाचा अर्थसंकल्प सुमारे सात लाख कोटींचा असून तो मुदलातच ४५ हजार कोटींच्या तुटीचा आहे..त्यात पावसाळी अधिवेशनात ५७ हजार कोटी आणि हिवाळी अधिवेशनात ७५ हजार कोटी अशा एकूण १ लाख ३२ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. हे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे कोलमडल्याचेच लक्षण आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा नऊ लाख कोटींवर गेला आहे. राजकोषीय तूट एक लाख ३२ हजार कोटींची आहे. महाराष्ट्राने अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून विकासकामांवर केवळ ४३ टक्के रक्कम खर्च केली आहे. इतर राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा कैक पट पुढे आहेत. राज्यात वार्षिक ४५ हजार कोटी रुपये लाडकी बहीण योजनेवर खर्च केले जातात. .त्यासाठी विविध विभागांचा निधी वळवला जात आहे. सरकारला दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठीही विकासकामांसाठी काढलेल्या कर्जातील रक्कम वापरावी लागत आहे. निवडणुकीमध्ये यश मिळविण्यासाठी लोकप्रिय घोषणांचा बार उडवून दिला. त्यामुळे आता भांडवली खर्चासाठी पैशाचे सोंग कसे आणायचे, हा प्रश्न सतावत आहे. तरीही मुख्यमंत्री उसने अवसान आणून सारे काही आलबेल असल्याचे भासवत आहेत. या साऱ्या साठमारीत शेती क्षेत्राची होणारी उपेक्षा महाअरिष्टाला आमंत्रण देणारी ठरेल, याचे भान धोरणकर्त्यांना कधी येणार?.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
